बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षरको तयारी, परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ चीन जाँदै

काठमाडौं । एक उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षरको तयारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनसँग सम्झौता कार्यान्वयनको गृहकार्य गरेको भएपनि यसलाई गठबन्धनका सत्ता साझेदार दल र उच्च प्रशासकबाट समेत गोप्य राखिएको छ ।

सम्झौताका लागि मस्यौदा लगभग तयार भइसकेको स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन मात्र यसबारे जानकार छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले आगामी हप्ता गर्ने चीनको भ्रमणका क्रममा बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ । मन्त्री श्रेष्ठ पहिलो विदेश भ्रमणका रूपमा आउँदो चैत्र ११ गते अर्थात् आगामी आइतबार पाँचदिने चीनको भ्रमणमा जाँदैछन् ।

कर्मचारीतन्त्रलाई समावेश नगररै राजनीतिक तहमा सम्झौता कार्यान्वयनको मस्यौदा तयार भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

लगानी मोडालिटीलाई अन्तिम रूप दिन अर्थमन्त्री पुन र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङबीच दुईपटक लामो छलफल भइसकेको स्रोतको दाबी छ ।

बीआरआईअन्तर्गत चीनले गर्ने लगानी अनुदानमा हुनुपर्ने नेपाल पक्षको माग थियो । तर, चीन यसमा सहमत नभएपछि नेपालले ऋणको ब्याज १ प्रतिशत हाराहारीमा राख्न आग्रह गरेको छ ।

यसको प्रारम्भिक मस्यौदा भने अघिल्लो गठबन्धनकालमा गृहमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ चीन गएको समयमा बनेको थियो । नेपाल र चिनियाँ पक्षबीच आधारभूत सहमति भए पनि केही बुँदामा कुरा मिलेको थिएन ।

नेपालले चीनसँग सन् २०१७ मा बीआरआई सम्झौता गरेको थियो । यस परियोजनाका लागि ९ वटा योजना चीनलाई बुझाइएको थियो । तर, सम्झौता भएको ७ वर्ष पूरा हुँदासमेत कुनै योजना अघि बढ्न सकेको छैन ।

बीआरआई कार्यान्वयन हुनु नसक्नुको मुख्य कारण लगानी मोडालिटी भएको बताइन्छ । नयाँ सम्झौताको तयारी भइरहँदा पनि मुख्य समस्या यही देखिएको छ ।

प्रचण्ड सरकारले चीनसमक्ष बीआरआई परियोजना अनुदानमा बनाउन अनुरोध गरेको छ । यहाँसम्म कि बनिसकेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋणलाई समेत अनुदानमा परिणत गर्न माग गरिएको छ ।

तर, चीनियाँ पक्ष यसका लागि अहिलेसम्म तयार छैन । चीनले नेपालमा बन्ने बीआरआई परियोजनाका लागि लिइने ऋणमा २/३ प्रतिशत बीचमा ब्याजदर राख्न चाहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऋण तथा दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासका लागि यो निक्कै महङ्गो हो ।

यही सन्दर्भमा चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताले यही हप्ता चिनियाँ सहयोगका लागि ऋणको पासो जस्तो शब्द प्रयोग नगर्न आग्रह गरेका थिए ।

अनुदान दिन नसक्ने र ऋण नै लिनुपर्ने हो भने पनि १% प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर राख्न अर्थमन्त्री पुनले चिनियाँ राजदूतलाई आग्रह गरेको तर, चिनियाँ पक्षले यस्तो आग्रहलाई पनि अस्वीकार गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणअघि नै यसमा सहमति जुटाएर सम्झौता कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ । तर, यसबारे सत्ता साझेदार दल एमाले, रास्वपा, जसपा र एकीकृत समाजवादीलाई मात्र हैन, उच्चतहका प्रशासकलाई समेत कुनै जानकारी दिइएको छैन ।

स्रोतले भन्यो— नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन भत्किएर रास्वपासहितको गठबन्धन बनेपछि चीनसँगको बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता सहज हुने दुवै पक्षको बुझाइ छ । तर, चिनियाँ पक्षले दिने ऋणको ब्याजदरमा भने अझै सहमति जुट्न बाँकी छ ।

बीआरआई परियोजनामा अनुदान दिन भने चीन अनिच्छुक देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसले महङ्गो चिनियाँ ऋणमा बीआरआई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने, परियोजना अघि बढाउने भए चीन अनुदान दिन राजी हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । यसबारे एमालेको अडान भने अहिलेसम्म प्रष्ट छैन ।

प्रचण्ड सरकार महङ्गो ब्याजदरको चिनियाँ ऋण लिन सहमत हुन्छ कि हुँदैन, त्यो भने पर्खेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।