नयाँ गठबन्धनको प्रादेशिक अङ्कगणित : बागमतीमा एक सिट अपुग, सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री गुम्ने ‘डर’

काठमाडौं । सङ्घीय सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै त्यसको प्रभाव प्रदेश सरकारहरूमा पनि देखिएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन एमालेमा सारेपछि प्रदेश सरकारहरूमा पनि त्यसको प्रभाव देखिन थालेको हो ।

नयाँ गठबन्धन बनेसँगै कांग्रेस प्रदेश सरकारहरूबाट बाहिरिँदैछ भने अहिले मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र राजीनामा माग्ने प्रक्रिया जारी छ । कतिपय प्रदेशमा कांग्रेसले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरिरहेको पनि छ ।

कोशीमा मध्यावधिको  सम्भावना !

कोशी प्रदेशमा कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री छन् । उनी संविधानको धारा १६८ को ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

नेकपा (एमाले) को समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीको अहिले उनै एमालेले राजीनामा मागिरहेको छ । तर, सङ्घीय सत्ता गठबन्धन आफ्नै नेतृत्वमा बनेपछि एमाले नेताहरूले मुख्यमन्त्री कार्की आफैँले राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहेका छन् ।

तर, मुख्यमन्त्री कार्की भने राजीनामा नदिने बरु सदनको सामना गर्ने अडानमा छन् । त्यसो हुँदा मध्यावधिमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । संविधानका जानकार तथा अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्, “अविश्वासको प्रस्ताव लानका लागि दुई वर्ष पुग्नुपर्छ । अहिले त्यसमा जान सकिन्न । आफूलाई समर्थन गरेका दलले फिर्ता लिएको र पुन: विश्वासको मत लिने अवस्था नहुँदा नयाँ जनादेशबाहेक अरु विकल्प हुन्न ।”

अरु प्रदेशमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने होडबाजी चलिरहँदा कोशीमा भने कुनै पनि दलले समर्थन फिर्ता लिएका छैनन् । समर्थन गरेका दलहरूले फिर्ता लिए भने मध्यावधि निम्तिने अवस्था आउनसक्ने देखिन्छ । किनकि अहिलेको सरकार ढल्यो भने अर्को सरकार गठनका संवैधानिक जटिलता देखिन्छ । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले बीचमै राजीनामा दिएमा नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्छ र प्रदेशसभा विघटन हुनबाट जोगिन्छ ।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ४७ सिट चाहिन्छ । प्रदेश सभामा एमालेसँग ४०, माओवादी केन्द्रसँग १३, एकीकृत समाजवादीसँग ४ र जसपासँग १ सांसद छन् । यसरी हेर्दा नयाँ गठबन्धनसँग ५८ सांसद छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिए सहजरूपमा नयाँ सरकार बन्छ ।

मधेस प्रदेशमा जसपा-सरकारकै निरन्तरता !

मधेस प्रदेश वर्तमान सरकार अर्थात् जसपा-सरकारले नै निरन्तरता पाउने सम्भावना छ । मधेसमा अहिले जसपाका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री छन् ।

त्यसो त जसपा नयाँ गठबन्धनमा पनि सहभागी छ । सङ्घीय सरकारमा सामेल हुन आनाकानी गरेको जसपाले मधेस प्रदेश सरकारको ‘ग्यारेन्टी’ गरिसकेको छ । त्यसपछि ऊ सङ्घीय सरकारमा सामेल हुन राजी भएको बताइन्छ ।

मधेस प्रदेश सभामा एमालेसँग २४, जसपासँग १६, माओवादी केन्द्रसँग ९ र एकीकृत समाजवादीसँग ७ सांसद छन् । यसरी हेर्दा वर्तमान सरकार निरन्तर रहने देखिन्छ । गठबन्धन पक्षका सांसदको सङ्ख्या ५६ पुग्छ । १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठन हुन वा कायम रहनका लागि कम्तिमा ५४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।

बागमतीमा गठबन्धनलाई एक सिट अपुग 

बागमती प्रदेश सरकारबाट कांग्रेस बाहिरिइसकेको छ । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै कांग्रेसका ६ मन्त्रीले गत फागुन २३ गते नै सामूहिक राजीनामा दिएका छन् ।

११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा नयाँ सरकार गठन गर्न कम्तिमा ५६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।

त्यहाँ एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१ र एकीकृत समाजवादीका ७ सांसद छन् । यसरी हेर्दा गठबन्धनसँग सरकार बनाउनका लागि एक कम ५५ सांसद छन् । माओवादीको चिह्नबाट जितेकामध्ये एकजना सांसद भने नेपाल समाजवादी पार्टीका हुन् ।

तर, त्यहाँ नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) र हाम्रो नेपाली पार्टीसँग क्रमश: ३ र २ सिट छ । त्यसैले गठबन्धनले उनीहरूलाई रिझाउनुपर्ने देखिन्छ ।

गण्डकी र लुम्बिनीमा गठबन्धनलाई सकसपूर्ण बहुमत 

गण्डकी प्रदेशमा गठबन्धनसँग ‘सकस’ले बहुमत देखिन्छ । कांग्रेस विपक्षी बेञ्चमा रहँदा गठबन्धनसँग सरकार बनाउन चाहिने जतिमात्रै सांसद सङ्ख्या पुग्छ ।

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि कम्तिमा ३१ सांसद चाहिन्छ । गठबन्धनसँग पनि मात्रै ३१ सांसद छन् । एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ८ र एकीकृत समाजवादीका १ सांसद छन् । जहाँ, गठबन्धनमै रहेको जसपाले एक सिट पनि जितेको छैन ।

यहाँ गठबन्धनलाई अर्को एउटा समस्या पनि छ । माओवादीको चुनाव चिह्नबाट जितेका एकजना प्रदेश सांसद नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का हुन् । नेसपाले आफ्ना सांसदलाई माओवादीबाट छुटाइदिन भन्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइसकेको छ । आयोगले छुटाइदियो भने सरकार बनाउन नयाँ गठबन्धनले नेसपाको समेत सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ ।

यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि गठबन्धनको पक्षमा सकसपूर्ण बहुमत नै देखिन्छ । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि कम्तिमा ४४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । गठबन्धनसँग मुस्किलले ४५ सिट छ ।

एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका ११, जसपाका ४ र एकीकृत समाजवादीका १ गरी त्यहाँ ४५ सांसद छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा गठबन्धनलाई सहज बहुमत 

कर्णाली प्रदेशमा भने गठबन्धनको पक्षमा सहज बहुत छ । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि कम्तिमा २१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।

प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रका १३, एमालेका १० र एकीकृत समाजवादीको १ गरी २४ सांसद छन् । जुन सरकार गठनका लागि पर्याप्त सांसद सङ्ख्या हो । जसपाले भने एक सिट पनि जितेको छैन ।

तीन मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी भएको कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिसकेको छ ।

सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक 

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तिमा २७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । तर, गठबन्धनसँग त्यति सांसद छैनन् । त्यहाँ माओवादी केन्द्रसँग ११, एमालेसँग १० र एकीकृत समाजवादीसँग ४ गरी २५ सांसद मात्रै छन् ।

नयाँ गठबन्धनलाई सरकार गठन गर्न २ सांसद अपुग हुन्छ । तर, नागरिक उन्मुक्तिसँग प्रदेश सभामा ७ सिट छ । त्यसकारण सरकार गठनका लागि गठबन्धनले नागरिक उन्मुक्तिलाई रिझाउनुपर्ने देखिन्छ ।

तर, नागरिक उन्मुक्तिले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेका नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशम चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेको बताइएको छ । नागरिक उन्मुक्ति अहिले नयाँ गठबन्धनमा सहभागी पनि भएको छैन ।

यहाँ कांग्रेससँग १९ र राप्रपासँग १ सांसद छन् । कांग्रेस, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपा मिल्दा २७ सिटसहित सरकार बन्न सक्छ । त्यसैले सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन नयाँ गठबन्धनले नागरिक उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्री दिएर विश्वासमा लिनुपर्नेछ । नत्र कांग्रेसले ठूलो दलको हैसियतमा सरकार बनाउने छ ।