भारतीय कूटनीतिज्ञको आँखामा काठमाडौंको सत्ता परिवर्तन : ‘म्यूजिकल चेयरको खेल जारी छ’

काठमाडौं । प्रतिष्ठित भारतीय कूटनीतिज्ञ रञ्जित रेले नेपालमा भएको पछिल्लो गठबन्धन परिवर्तनबारे दि हिन्दुस्तान टाइम्समा एक लेख लेखेका छन् । उनी नेपालका लागि पूर्वराजदूत पनि हुन् । काठमाडौं डिलेमा : रिसेटिङ इन्डिया-नेपाल टाइजका लेखक रे नेपाल मामिलाका जानकार मानिन्छन् ।

‘काठमाडौंमा म्यूजिकल चेयरको खेल जारी’ शीर्षकको आलेखमा उनले माओवादी-कांग्रेस गठबन्धन टुट्नुका ६ वटा कारण खोतलेका छन् । उनको विचारमा ‘काठमाडौंमा गठबन्धन परिवर्तन भइरहन्छन्, आउँछन्, जान्छन्, भारतले नेपालका जुनसुकै शासनसँग मिलेर काम गर्न सक्दछ । नेपालमा भारतको प्राथमिकता ‘कनेक्टिभिटी, परियोजना र परिमार्जित सहकार्य’ हो ।

प्रस्तुत छ, उक्त आलेखको अनुवाद 

पछिल्ला दुई वर्षको मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि नेपालमा गठबन्धन धेरैपटक परिवर्तन भएका छन् । अहिले नेकपा (माओवादी)-नेकपा (एमाले) गठबन्धनदेखि माओवादी-नेपाली कांग्रेस गठबन्धन हुँदै फेरि माओवादी-एमाले गठबन्धनको चक्र पूरा भएको छ ।

सन् २०२२ को नोभेम्बरमा भएको पछिल्लो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा देखा परे पनि २७५ सदस्यीय सदनमा ३२ सिट भएको माओवादीले सत्ता हात पार्न सक्यो । नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल बनेको एमाले दुवैसँग आफ्नै बलमा सरकार बनाउने सङ्ख्या थिएन ।

यो स्थितिमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी र समर्थनको खोजी गरे । यसको मूल्य दुवै ठूला दलले माओवादी गठबन्धनको दोस्रो तहको साझेदार बनेर क्रमशः तिरेका छन् ।

जब कुनै एक गठबन्धनमा समस्या उत्पन्न भयो, प्रचण्ड जहाजबाट फुर्तिलो पाराले हाम फालेर निस्किए र अर्कोसँग गठबन्धन बनाए । आज फेरि उस्तै खेल खेलिएको छ ।

माओवादी-कांग्रेस गठबन्धन टुट्नुका धेरै कारण छन् ।

पहिलो— देशको अर्थतन्त्र गतिरोधमा भएको र सरकारको सार्वजनिक आलोचना भइरहेको बेला प्रचण्डले केही काम नगर्ने मन्त्रीलाई कांग्रेस नेतृत्वको अनिच्छाका कारणले हटाउन सकेनन् ।

दोस्रो— गठबन्धनमा रहँदारहँदै नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा अन्य कुनै दलसँग गठबन्धन नगर्ने निर्णय गर्‍यो । माओवादीका लागि यो गहिरो चिन्ताको विषय थियो । किनकि उनीहरूको भुइँतहको समर्थन केही वर्षदेखि निरन्तर घट्दै गएको छ । उनीहरूको अनुहार हेर्दा लाग्छ, एक्लै चुनाव लड्नुपर्‍यो भने सिद्धिने सम्भावना छ ।

तेस्रो— सन् २०१३ को संसदीय निर्वाचनपछि जस्तो एमाले र कांग्रेस दुई ठूला दल एक ठाउँ भए आफू पूर्णतः किनारामा पर्ने डर माओवादीलाई छ । यो असम्भव कुरा हैन । कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बनाउँदा यस्तो सङ्केत देखिएको थियो ।

चौथो— माओवादीहरू कांग्रेसको एउटा हिस्साले राजतन्त्रवादी, हिन्दू राष्ट्रवादी, राप्रपाजस्ता तत्त्वलाई पुर्‍याइरहेको सहयोगले सशंकित थिए । यसले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताजस्ता मुख्य संवैधानिक विशेषतालाई पुनर्विचार गर्न खुला गर्दथ्यो ।

नेपालमा यस्तो धारणा बलियो छ कि यसको पछाडि भारतको ‘ब्याकिङ’ छ वा कम्तिमा समाजको यो हिस्सा भारतीय संस्थापन पक्षसँग नजिक छ । तराईमा केही दिनयता भएका साम्प्रदायिक अशान्ति त्यस्तो एक नयाँ घटना हो, जसले चिन्ता पैदा गर्न थालेको छ ।

संविधानको कुनै एउटा तत्त्वलाई पुनर्विचारका लागि खोल्दा सङ्घीयतालगायत अन्य तत्त्व खोल्न आह्वान हुने भय छ । चाखलाग्दो कुरा के छ भने प्रतिपक्षमा रहेको राप्रपा नयाँ गठबन्धनमा परेको छैन ।

गठबन्धन साझेदारहरू बीचको सम्बन्ध बिग्रनुको पाँचौँ कारण राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न माओवादीको अनिच्छा पनि हो । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष थुप्रै संवैधानिक नियुक्तिको सिफरिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुन्छ ।

र, अन्तिम कारण, माओवादीले सार्वजनिकरूपमा नै यो भनेको छ कि नयाँ गठबन्धन सबै वाम दललाई फेरि एकपटक एउटै साझा मञ्चमा ल्याउने इच्छाद्वारा प्रेरित छ । केही वर्ष अघि बेइजिङको आशीर्वादमा भएको माओवादी-एमालेबीचको एकता नेताहरूबीचको आपसी मतभेदका कारणले टुटेको थियो ।

चिनियाँहरूले यस्ता गठबन्धनलाई पुनर्जीवित गर्ने अथक प्रयास गरिरहेकै छन् । अहिले यो प्रयासको फल फलिरहेको छ । यद्यपि, यो विकासक्रम नेपालको आन्तरिक नै हो भने पनि सबै वामपन्थी दललाई एकताबद्ध गर्ने चिनियाँ लक्ष्यको दिशामा एक कदम हो ।

भारतले परम्परागतरूपमा आफ्नो स्वतन्त्रता आन्दोलनसँग ऐतिहासिक सम्बन्धमा रहेको नेपाली कांग्रेसजस्ता लोकतान्त्रिक पार्टी समावेश सरकारसँग व्यवहार गर्न सहज महसुस गर्दछ ।

सन् २०१५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बनेको वामउन्मुख सरकारले चीनसँग व्यापार र पारवाहनसँग सम्बन्धित दीर्घकालीन सम्झौता गरेको थियो ।

वामपन्थी सरकारहरू चीनको ‘रोड एण्ड बेल्ट इनिसिएटिभ’ को उत्साही समर्थक रहँदै आएका छन् । यद्यपि कोष लगानी प्रारूपमा सहमति हुन नसक्दा कुनै पनि परियोजना साकार हुन सकेका छैनन् ।

कांग्रेस सरकारले भने यस्ता परियोजनामा अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण पाए मात्रै लगानी स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । नयाँ वामपन्थी गठबन्धनले यो नीति परिवर्तन गर्छ कि गर्दैन हेर्न बाँकी छ ।

नयाँ गठबन्धनको एक प्रमुख साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) हो । पछिल्लो चुनावमा चौथो ठूलो दलका रूपमा उदाएर यसले शानदार प्रदर्शन गरेको थियो । यो दल धेरै हदसम्म शिक्षित, शहरीया र पहाडी सम्भ्रान्तहरू मिलेर बनेको छ ।

रास्वपाको बलियो प्रदर्शनले नेपाली मतदातामा स्थापित दलहरूको कार्यव्यवहारबाट परिवर्तनको चाहनालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । यद्यपि यो पार्टीसँग कुनै प्रष्ट विचारधारा छैन, आ-आफ्नो क्षेत्रमा कार्यक्षमता राख्ने प्राविधिक मान्छे समावेश छन्, अहिलेको राजनीतिक प्रक्रियामा यो हतार-हतारको हिस्सा बनेको छ ।

र, यो नेपालको आन्तरिक र क्षेत्रीय वास्तविकतासँग मिल्नुपर्ने हुन्छ । यसका नेताहरूले भारतलाई पहुँच दिएका छन् । नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि भारतसँगको असल सम्बन्धको महत्त्व बुझेका छन् । उनीहरूले नयाँ वामउन्मुख गठबन्धनभित्र सम्भावित प्रभावलाई मध्यममार्गी बनाई राख्न सक्दछन् ।

यो नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई हाम्रा नेताहरूसम्म पहुँच प्रदान गर्न भारतका लागि आवश्यक छ । कांग्रेसभित्रको गुटबन्दी र उथलपुथलको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दा कुनै प्रकारको भविष्यवाणी गर्नु मुर्खतापूर्ण भए पनि रास्वपा आगामी चुनावमा झनै महत्त्वपूर्ण शक्तिका रूपमा देखा पर्न सक्दछ ।

नेपालको अभिशापपूर्ण राजनीतिक अस्थिरतालाई हेर्दा यो गठबन्धनको दीर्घायु प्रत्याभूत छैन । गठबन्धन आउँछन्, जान्छन् ।

आधारभूत समानता, सभ्यता सम्बन्ध, जनता-जनता सम्बन्ध, विशाल आर्थिक साझेदारीजस्ता कारणले नेपालसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई अरु कुनै पनि देशले परिपूर्ति गर्न सक्दैन । हामीले नेपालका हरेक शासनसँग त्यसको राजनीतिक रङ्ग नहेरी राम्रोसँग काम गरेका छौँ ।

ठीक त्यसैगरी नेपालका प्रत्येक राजनीतिक दलले भारतसँगको सुमधुर सम्बन्ध, भारतको सुरक्षा र रणनीतिक हितको सम्मानको महत्त्वलाई राम्ररी बुझेका छन् । हामीले हाम्रो कनेक्टिभिटी, परियोजना र परिमार्जित सहकार्यहरूको प्रदायनमा ध्यान दिनु पर्दछ । यो नै हाम्रो सम्बन्धलाई अघि बढाउने एक मात्र दिशा हो ।