मन्त्री किरातीका उरन्ठेउला अभिव्यक्ति र प्रधानमन्त्रीको ‘संरक्षकत्व’

काठमाडौं । संस्कृति, नागरिक तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराती युवा छन्, हँसिला- जोसिला छन् । सधैँ दौडधुप र फूर्तिफार्ती गरिरहेका हुन्छन् । राजनीतिमा रुचि राख्ने युवा पिँढीका लागि उनी एक आकर्षण र प्रेरणास्रोत पनि हुन् ।

चुनावी राजनीतिमा निरन्तर कमजोर हुँदै गइरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का लागि ‘मास पोलिटिक्स’ गर्ने करिब एक दर्जन सीमित नेताभित्र पर्दछन् उनी । हालै ४५ वर्ष पुगेका किरातीले पूर्वी पहाडको भोजपुरबाट ३ पटक प्रत्यक्षतर्फको चुनाव जितिसके । त्यसो त गठबन्धनको फाइदा उठाएर जित्दै आएका हुन् उनले । नत्र कोशी प्रदेशका कुनै पनि जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवाररले एकल जित हासिल गर्न सहज मानिँदैन ।

गठबन्धनको लाभले नै सही असहजताबीच प्रदेश राजनीतिमा किरातीले माओवादीको बिउ जोगाएर राखेका छन् । उनी ‘माँझ किरात’ का खाँटी रैथाने र ‘भूमिपुत्र’ पनि हुन् ।

सम्भवत: यिनै कारणले हुन सक्दछ पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का लागि किरातीको ‘राजनीतिक मूल्य’ धेरै छ । पूर्वमा यतिखेर ‘किरात आन्दोलन’ उठ्दैछ । प्रचण्डका पूर्वसहकर्मी गोपाल किरातीलगायतले माओवादीबाट अलग भएर पूर्वमा पहिचानको आन्दोलनलाई नयाँ जीवन दिने प्रयत्न गर्दैछन्।

यो आन्दोलनबाट माओवादी केन्द्रको सङ्गठन र जनमतलाई हुन सक्ने हानि-नोक्सानी प्रतिरक्षा गर्न पनि प्रचण्डलाई सुदन किरातीजस्ता युवा अवश्य चाहिन्छ । नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठकले आगामी दिनमा निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरिरहँदा माओवादी केन्द्रका लागि सुदन किरातीजस्ता कार्यकर्ताको महत्त्व अझ धेरै बढ्दछ ।

तर, मन्त्री किरातीले बारम्बार दिने उरन्ठेउला अभिव्यक्तिले स्वयम् प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अप्ठ्यारो पारेको छ । प्रधानमन्त्री निकटस्थ भन्छन्— अध्यक्ष कमरेडले किरातीलाई एक नयाँ सम्भावनायुक्त नेताका रूपमा विश्वास गर्नुभएकै हो । अघि सार्न खोज्नुभएकै हो । सरकारमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि दिनु भएकै हो । तर, किरातीले अलिक बढ्तै बोल्छन् । उनका उरन्ठेउला अभिव्यक्तिले बेलाबेला स्वयम् सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारोमा पार्दै आएको छ ।

पछिल्लोपटक मन्त्री किरातीले ‘बहादुरले लक्करमा बन्दुक लुकाउँछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर आफूलाई चर्चामा ल्याएका छन् । कानूनी राज्य र पदीय मर्यादाका दृष्टिकोणले यो भनाइ सरासर आपत्तिजनक छ ।

नेपालमा बन्दुक लुकाएर राख्न पाउने कानूनी अधिकार आम नागरिकलाई छैन । तर, ल्यारक्याल लामाले बैंक लक्करमा बन्दुकको गोली राखेको विवादास्पद प्रकरणलाई उनले ‘ग्लोरिफाई’ गर्न खोजेका हुन् ।

कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाको एक भनाइलाई प्रतिवाद गर्दै उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका भए पनि पदीय जिम्मेवारीको कारण यसलाई सामान्य राजनीतिक प्रतिवाद मान्न गाह्रो हुन्छ ।

किनकि बन्दुकमाथि राज्यको एकाधिकार हुन्छ । सेना, प्रहरीले बन्दुक लुकाएर राख्दैनन् । ती हिंसामाथि वैधानिक अधिकार प्राप्त संस्था हुन् । नागरिक र राष्ट्रको सुरक्षा हेतु तिनले बन्दुक राख्ने हुन् । तर, नागरिक सर्वोच्चता र विधिको शासनमा चल्नुपर्ने लोकतान्त्रिक राज्यमा स्वयम् सेना प्रहरीले जथाभावी बन्दुक प्रयोग गर्ने अधिकार राख्दैनन् । वैधानिक हतियार अवैधानिक प्रयोग भएमा तिनले विभागीय तथा कानूनी कारबाही सहनुपर्ने हुन्छ ।

राज्यबाहेक अरुले बन्दुक राख्नु ‘बहादुरी’ हैन, ‘अपराध’ मानिन्छ । अपराधलाई बहादुरीको रूपमा चर्चा गरेर मन्त्रीले कस्तो विधिको शासन कल्पना गरेका हुन् ?

नेपालमा चोर, डाँका, सीमा तस्कर, भाडाका हत्यारा, अवैध शिकारी, बुथकब्जा गर्न प्रयोग हुने बाहुबली, गुण्डा, डन जस्ताले बन्दुक लुकाएर राख्ने गर्दछन् । यदि बन्दुक लुकाएर राख्नु अपराध हैन बहादुरी हो भने यस्ता सबै अपराधलाई वैध बनाउनुपर्ने हुन्छ । बहादुरी मान्नुपर्ने हुन्छ ।

मन्त्री किरातीको मस्तिष्कबाट माओवादी जनयुद्धको धङधङी नगएको हुन सक्दछ । उनले के बिर्सेका छन् भने सशस्त्र विद्रोह सामान्य राज्य सञ्चालन र कानूनी प्रक्रियाभन्दा भिन्नै घटनाक्रम हो । यतिखेर उनी छापामार नेता हैन, देशको वैधानिक मन्त्री हुन् । उनले बोलेको कुराले राज्यको चरित्र र संस्कृतिलाई व्यक्त गर्दछ ।

त्यसो त मन्त्री किरातीले अस्वाभाविक, पदीय मर्यादा र विधिको शासनविपरीत अभिव्यक्ति दिएको यो पहिलोपटक हैन । मन्त्री पदमा बहाल भएको केही दिनमै एक पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफूलाई करोडौं रकम घुसको अफर आएको बताएका थिए ।

यदि मन्त्रीलाई करोडौं घुस रकमको अफर आएको हो भने त्यस्तो अफर गर्ने व्यक्ति वा संस्था उजागर गरी कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने दायित्व स्वयम् मन्त्रीको हुन्छ । यस्तो गम्भीर वा सङ्गीन कुरा मन्त्रीले बोलेर मात्र उम्किन सक्दैन । उनले त्यस्तो अफर कसले ? किन ? कुन प्रयोजनका लागि गरेको हो, कहिल्यै खुलाएनन्, न त कसैलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा नै ल्याए । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि उनले चर्चामा आएर ‘हिरो पल्टिने’ उद्देश्यले मात्र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका थिए । पपुलिज्मको मनोदशा मन्त्री किरातीमा बलियो छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणमा रहेको समयमा मन्त्री किरातीले दिएको अभिव्यक्ति त स्वयम् प्रधानमन्त्रीमाथि नै लक्षित थियो । उनले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबाट कुनै उपलब्धि नहुने बुझेरै आफू भ्रमण टोलीमा समावेश नभएको बताएका थिए । जबकि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा समावेश हुने नहुने निर्णयमा मन्त्रीको कुनै अधिकार हुँदैन । त्यो स्वयम् प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकारको विषय हो । प्रधानमन्त्रीको जारी मित्र राष्ट्रको भ्रमणबाट कुनै उपलब्धि हुन्छ वा हुँदैन भनेर अगाडि नै किटान गर्ने काम संसारको कुनै मन्त्रीले गर्दैन ।

अन्ततः त्यो भ्रमणलाई प्रधानमन्त्री स्वयम्‌ले ‘उपलब्धिमूलक’ भने । मन्त्री परिषद्को अवधारणा र कार्यशैलीमा कुनै मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको मित्र राष्ट्र भ्रमणको उपदेयतालाई चुनौती दिनु आफैँमा अनौठो थियो ।

मन्त्री किरातीले क्रिश्चियन धर्मावलम्बीको एक भेलामा त्यस्तै उरन्ठेउला अभिव्यक्ति दिए । धर्मनिरपेक्ष देशको संस्कृतिमन्त्रीले सबै अल्पसङ्ख्यक धर्मावलम्बीलाई आडभरोसा दिनु अस्वाभाविक हैन । तर, त्यसका लागि उनले अरुलाई गाली गर्नु आवश्यक थिएन । ‘क्रिश्चियन धर्म नमान्ने देशद्रोही हुन्, तिनलाई हत्कडी लगाएर जेल हालिन्छ’ जस्ता अभिव्यक्ति अनावश्यक र अतिशयोक्तिपूर्ण थिए ।

मन्त्री किरातीका यस्ता अनेक उत्पट्याङ अभिव्यक्तिका बाबजुद प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनलाई कुनै कारबाही वा सोधपुछ गरेका छैनन् । ‘मौन क्षमादान’ दिँदै आएका छन् । तर, यसको राजनीतिक तथा सार्वजनिक मूल्य प्रधानमन्त्रीले अवश्य चुकाउनुपर्ने छ । मन्त्री किरातीका अभिव्यक्तिले सरकार र प्रधानमन्त्रीको छविलाई अनावश्यक हानी भएको छ ।

त्यसो त प्रचण्ड सरकारका केही मन्त्रीको अहिले चर्को आलोचना भइरहेको छ । विपक्षी दल एमालेले संसद्‌भित्र केही मन्त्रीको राजीनामा मागेको छ ।

बालकुमारी प्रकरणका कारण भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, टेरामक्स प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान लिएका कारण स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतमाथि राजीनामा गर्न दबाब छ ।

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको कार्यशैलीलाई लिएर समाजमा व्यापक असन्तुष्टि छ । मूलतः आर्थिक सङ्कट, मिटरब्याज र लघुवित्त पीडित र सहकारी ठगी प्रकरणमा यी विभागीय मन्त्रीले यथोचित भूमिका खेल्न सकिरहेका छैनन् ।

यही क्रममा उरन्ठेउला अभिव्यक्ति दिएर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले सरकारलाई थप अप्ठ्यारोमा पारेका छन् । शायद यस्तै समस्याले गर्दा हुनसक्छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मन्त्रीको सम्पूर्ण सेट परिवर्तन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।