भारतमा ‘इलेक्टोरल बन्ड’ खारेजीपछिको बहस, कस्तो हुनुपर्छ राजनीतिक दलको ‘फन्डिङ’ ?

इलेक्टोरल बन्ड बिक्री र अपारदर्शी चन्दा संकलन गैरकानुनी हो भने राजनीतिक दलको आर्थिक स्रोत के हुनु पर्दछ ? लोकतन्त्रमा राजनीतिक दललाई फन्डिङको प्रणाली कस्तो हुनु पर्दछ ? यी प्रश्न गम्भीर रुपमा अगाडि आएका छन् ।

नेपालभ्युज

भारतमा ‘इलेक्टोरल बन्ड’ खारेजीपछिको बहस, कस्तो हुनुपर्छ राजनीतिक दलको ‘फन्डिङ’ ?

काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै ‘इलेक्टोरल बन्ड’ खारेज गर्दिएपछि राजनीतिक दलहरूको कोष व्यवस्था, चुनाव खर्चको स्रोत र पारदर्शिताबारे नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ ।

इलेक्टोरल बन्ड बिक्री र अपारदर्शी चन्दा सङ्कलन गैरकानूनी हो भने राजनीतिक दलको आर्थिक स्रोत के हुनुपर्दछ ? लोकतन्त्रमा राजनीतिक दललाई फन्डिङको प्रणाली कस्तो हुनुपर्दछ ? यी प्रश्न गम्भीररूपमा अगाडि आएका छन् ।

फेब्रुअरी १५ को एक फैसलामार्फत सर्वोच्च अदालतले व्यावसायिक संस्था तथा कम्पनीले राजनीतिक दललाई नाम, रकम तथा अन्य विवरणसम्बन्धी सूचना गोप्य राखेर चन्दा दिन पाउने कानूनी प्रावधान ‘इलेक्टोरल बन्ड स्किम (इबिएस) खारेज गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश डीआई चन्द्रचुड नेतृत्वको ५ सदस्सीय इजलासले इबिएस खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो ।

यो फैसलामा चन्दा दाताको सूचना, विवरण र दिएको रकम गोप्य राख्नु संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार सूचनाको हकविरुद्ध भएको उल्लेख छ । फैसलामा भनिएको छ— कुन दललाई कसले, कति रकम किन चन्दा दियो भनेर जान्ने अधिकार नागरिकलाई हुनुपर्दछ । इबिएस नागरिकको मौलिक अधिकारको हनन हो । यसले भारतीय संविधानको धारा १९ (१) (क) को उल्लङ्घन गर्छ ।

अदालतले सूचनाको अधिकार कानूनबाट निसृत हक नभएर संवैधानिक र मौलिक भएको हुँदा यसको हनन हुने कुनै पनि प्रकारका क्रियाकलाप गैरसंवैधानिक हुने ठहर गरेको छ ।

भारतीय सर्वोच्च अदालतले स्टेट बैंक अफ इन्डियाको नाममा उप्रान्त बन्ड जारी र बिक्री नगर्न मात्र हैन, १५ दिन अवधिमा परिपक्क नभएका बन्ड खरिदकर्ताको रकम फिर्ता गर्नसमेत आदेश दिएको छ । मार्च ६ भित्र अहिलेसम्म बिक्री भएको बन्डको सबै विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाउन र मार्च १३ भित्र आयोगलाई आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्न पनि भनेको छ ।

के थियो इबिएस ?

इबिएस सन् २०१७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री अरुण जेटलीले वार्षिक बजेट २०१७-१८ सँग जोडेर ल्याएको एक वित्तीय कानून थियो । यसअन्तगर्त स्टेट बैंक अफ इन्डियाले १ हजार, १० हजार, १ लाख र १० लाख दरले चुनावी बन्ड बिक्री गर्दथ्यो । राजनीतिक दललाई चन्दा दिन चाहने कर्पोरेट हाउसले आफूले चन्दा दिन चाहेको दलको नाम किटान गरेर ती बन्ड बैंकबाट खरिद गर्दथे ।

यसरी चुनावी बन्ड भनेर बिक्री भएको रकम बैंकले सम्बन्धित राजनीतिक दलको खातामा सार्ने गर्दथ्यो । तर, कसले कुन दललाई कति रकम बराबरको कतिवटा बन्ड खरिद गरेर कति रकम सहयोग गरेको हो भन्ने विवरण भने बैंकले गोप्य राख्दथ्यो ।

इलेक्टोरल बन्ड खरिदमा खर्चिएको रकम कर्पोरेट संस्थाले आयकर निर्धारण गर्दा कट्टा गर्ने सुविधा पाउँथे अर्थात् राजनीतिक दललाई दिएको चन्दामा आयकर लाग्दैनथ्यो । यस प्रयोजनका लागि वित्तीय ऐन, कम्पनी ऐन र आयकर ऐन संशोधन गरिएका थिए । सर्वोच्चको फैसलाले ती ऐनको संशोधन प्रावधानलाई समेत खारेज गरेको छ ।

इबिएस प्रावधान लागू भएदेखि नै केही दलले यसको विरोध गरेका थिए भने केही दलले विरोधका बाबजुद इबिएसबाट प्राप्त हुने रकम लिने गरेका थिए । नागरिक समाजका केही व्यक्ति र संस्थाले यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । विगत ५ वर्षदेखि यो मुद्दा विचाराधीन थियो ।

कुन दलले कति रकम पाएका थिए ?

विगत ७ वर्षमा बिक्री भएको बन्डको ६० प्रतिशत अंश सत्तारुढ दल भाजापाले पाएको बताइन्छ । यसबीच विभिन्न दरका १६,४३७.६३ हजार करोड बराबरका २८ हजार ३० वटा बन्ड बिक्री भएका थिए । त्यसरी उठेको रकममध्ये भाजपाले एक्लै १० हजार १ सय २२ करोड रकम प्राप्त गरेको थियो ।

दोस्रो स्थानमा प्रतिपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले १० प्रतिशत अंश १ हजार ५ सय करोड प्राप्त गरेको थियो । बाँकी ३० प्रतिशत हिस्सा अन्य दलमा बाँडिएको थियो भने भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ले यस स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम लिन अस्वीकार गर्दै आएको थियो ।

यस प्रावधानअनुरूप राजनीतिक दललाई बाँडिने रकमको निर्वाचन आयोगलाई कुनै विवरण उपलब्ध हुँदैनथ्यो ।

के गर्ला सरकार ?

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले भाजपाको अहिलेको सरकारलाई केही अप्ठ्यारोमा परेको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार सरकारले फैसला पुनरावलोकनका लागि अदालतमा निवेदन गर्न सक्नेछ । यस वर्ष त्यहाँ लोक सभाको चुनाव हुँदैछ । राजनीतिक दलको फन्डिङ र चुनाव खर्चबारे सरकारले यथाशीघ्र कुनै न कुनै निर्णय लिनुपर्नेछ ।

सन् २०१५ मा ब्राजिलको सर्वोच्च अदालतले झन्डै यस्तै प्रकारको निर्णय गरेको थियो । राजनीतिक दललाई गोप्य चन्दा दिन पाउने त्यसअघिको प्रचलनलाई प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।

कहाँ-कहाँ कस्तो छ प्रचलन ?

अमेरिकामा राजनीतिक ‘फन्डिङ इलेक्सन क्याम्पेन ल’अनुरूप हुने गर्दछ । यस कानूनअनुसार कुनै पनि चुनावमा कुनै पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेको व्यक्तिले बैंक खाता सार्वजनिक गरी चन्दा आह्वान गर्न पाउँछन् । त्यसरी चन्दा प्राप्त गर्नु र दिनु दुवै वैधानिक मानिन्छ ।

कतिपय देशमा भने राजनीतिक दललाई सरकारले नै पैसा दिने स्टेट फन्डिङ प्रणाली छ । अष्ट्रेलिया, फ्रान्स, नेदरल्याण्डलगायत दर्जनौं देशमा राजनीतिक दलले सरकारबाट निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा रकम पाउँदछन् ।

यस्ता देशमा सदस्यता शुल्कबाहेक अन्य प्रकारको चन्दा सङ्कलन पूर्णत प्रतिबन्धित हुन्छ ।

स्पेन, स्वीडेनजस्ता केही देशमा भने मिश्रित प्रणाली छ । सरकारले दिने रकमका अतिरिक्त राजनीतिक दललाई विवरण खुलाएर चन्दा दिने अधिकार सबै नागरिकलाई हुन्छ । तर, अपारदर्शी चन्दा तथा गोप्य आर्थिक सहयोग भने प्रतिबन्धित छ ।

नेपालमा पनि आकर्षित हुन्छ यो बहस

राजनीतिक दलको कोष र चुनाव खर्चको अपारदर्शी स्रोत नेपालको पनि ठूलो समस्या हो । भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण यही हो । नेपालमा ‘स्टेट फन्डिङ’ को माग हुँदै आए पनि सरकार चलाउने ठूला दल र नेताले यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी अर्थमन्त्री भएको समयमा यो प्रावधान बजेटमा समेटिएको थियो । तर, कार्यान्वयन भने हुन सकेन ।

राजनीतिक दल, नेता र उम्मेदवारलाई दिइने अपारदर्शी चन्दामा प्रतिबन्ध लगाएर स्टेट फन्डिङ गर्ने हो भने भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्र रोक्न निक्कै सहज हुने विशेषज्ञ बताउँछन् ।

भारतमा इलेक्टोरल बन्ड खारेजीको मुद्दा लडेका सामाजिक अभियन्ता जगदीश छोकर र अधिवक्ता प्रशान्त भूषणले पनि अपारदर्शी चन्दा प्रतिबन्ध र ‘स्टेट फन्डिङ’ को पैरवी गरिरहेका छन् ।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप फिचर

लोकप्रिय (यो साता)

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved