दलहरूका अवाञ्छित गतिविधिका कारण राष्ट्रिय सभाको औचित्यमाथि प्रश्न

काठमाडौं । बिहीबार मात्रै १९ जना राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित बनेका छन् । नवनिर्वाचित अनुहार हेरेर विभिन्न खाले छलफल, बहस तथा विमर्श एउटा तहमा सुरू भएको छ । कतिले त स्वयम् राष्ट्रिय सभाकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

त्यसो त सङ्घीयतामा राष्ट्रिय सभाको फरक औचित्य छ । जानकारले सङ्घीयतामा राष्ट्रिय सभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनु जायज नभएको तर्क गर्दै आएका छन् । हुन पनि राष्ट्रियसभा प्रदेशहरूको सभा हो ।

सङ्घीयता भएको हरेक देशमा प्रदेशहरूको सभाका रूपमा कुनै न कुनै अर्को सभा हुन्छ । जस्तै: भारतमा राज्यसभा, अमेरिकामा सिनेट अनि नेपालमा राष्ट्रिय सभा, जहाँ सातै प्रदेशबाट सांसदहरूको प्रतिनिधित्व रहन्छ । नेपालमा सातै प्रदेशबाट आठ/आठ जना र राष्ट्रपतिबाट ३ जना मनोनीत गरेर ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा बन्छ ।

उसो त राष्ट्रिय सभाको चरित्र ‘विज्ञ तथा अल्पसङ्ख्यकहरूको सभा’ अर्थात् हाउस अफ स्पर्टिज एण्ड माइनरिटिज हो । तर, दलहरूबीच राजनीतिक भागबन्डा हुँदा राष्ट्रिय सभामा यस्तो चरित्र देखिएको छैन ।

अहिले राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा दलहरूको मनोमानी नै देखिन्छ । न त्यहाँ संविधानको मर्मअनुरूप प्रतिनिधि जान्छन्, न समावेशी तवरको प्रतिनिधित्व नै देखिन्छ ।

जस्तै: बिहीबारमात्रै राष्ट्रियसभा छिर्नेमध्ये प्राय: खस-आर्य समुदायबाट छन् । अल्पसङ्ख्यक, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडिएका वर्ग, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायतबाट प्रतिनिधित्व गराउन कुनै पनि दलले चासो दिएका छैनन् ।

यी र यस्तै अवाञ्छित गतिविधिकै कारण अहिले राष्ट्रिय सभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको देखिन्छ । तर, यसको सिङ्गो दोष भने त्यहाँ प्रतिनिधित्व गरेर जाने पार्टी र पात्रहरूको रहेको राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमको बुझाइ छ ।

“व्यवस्थामाथि नै दोष थोपर्नु राम्रो होइन, हामीले हरेकपटक यही गर्दै आइरहेका छौँ । तर, यी सबै दोषचाहिँ त्यहाँ पुग्ने पार्टी र पात्रहरूको हो । व्यवस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने र उठाउने ठाउँ उनीहरूले नै बनाए,” विश्लेषक गौतम भन्छन् ।

विश्लेषक गौतम नेपालले अवलम्बन गरेको व्यवस्था राष्ट्रिय सभाबिना कल्पना गर्नयोग्य नहुने बताउँछन् ।

“व्यवस्थामाथिको प्रश्न होइन, त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने दल तथा प्रतिनिधिहरूको कुरा हो । बिगारेकै पार्टी, पात्र र उनीहरूको अवाञ्छित प्रवृत्तिले हो,” उनी भन्छन् ।

उनी थप्छन्, “हाम्रो व्यवस्थामा राष्ट्रियसभा चाहिन्छ, चाहिन्छ । यदि सङ्घीयता नै नरहने हो भने त्यो अर्कै कुरा हो । त्यसो भयो भने राष्ट्रिय सभाको नाम अरु नै केही राखिएला, होला । तर, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन हामीले भनेका छौँ । यसअनुसार माथिल्लो सभा, दोस्रो सभा वा राष्ट्रियसभा; चाहिन्छ नै चाहिन्छ ।”

उसो त राष्ट्रिय सभाले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नै मुस्किल भएको टिप्पणी पनि प्रशस्तै हुने गरेका छन् ।

भर्खरै मात्रै आफ्नो ६ वर्षे पदावधि सकेकी राष्ट्रियसभा सदस्य विमला राई पौड्यालले यसअघि सार्वजनिक कार्यक्रममै भनेकी थिइन्, “विज्ञ भनेर परिकल्पना गरिएको सदनमा पार्टीका खाँटी कार्यकर्ता त आए नै, ज्ञान र अनुभवका हिसाबले पनि कमजोर मान्छे पनि आए ।”

पौड्यालले औंल्याएको कारण पनि राष्ट्रिय सभाले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसक्नुको मुख्य कारण रहेको बुझाइ छ राजनीतिशास्त्री डा. लोकराज बरालको। राजनीतिमा इमान हराएपछि राजनीतिक दलहरूले जे पनि गर्न थालेको र त्यसैको परिणामस्वरूप यस्तो अवस्था देखिएको उनी बताउँछन् ।

तर, राष्ट्रिय सभाको औचित्य भने कायमै रहेको उनको तर्क छ । “दलहरूको गतिविधिले राष्ट्रिय सभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको हो । तर, स्वयम् यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनु जायज होइन,” उनी भन्छन् ।

सत्ता र सरकारले राष्ट्रिय सभाको महत्त्व नबुझ्दा समस्या भएको बरालको बुझाइ छ ।

प्रतिनिधिसभामा जित्न नसकेकालाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने प्रवृति बढेपछि यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । यसलाई जुन ढंगले कल्पना गरिएको हो सो अनुसार प्रतिनिधित्व गराउन दलहरु असफल भए यो प्रश्न अझ मुखर ढंगले अगाडी आउन सक्छ ।

एउटा बैठकको खर्च कति खर्च लाग्छ ?

राष्ट्रिय सभाको एउटा बैठक बस्दा कति खर्च हुन्छ भन्ने यकिन आकडा निकाल्न कठिन हुने बताउँछन् सङ्घीय संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमला ।

“एउटा बैठकमा कति खर्च हुन्छ भनेर निकाल्न कठिन हुन्छ, त्यसको यकिन आकडा हामीसँग पनि हुँदैन” धमलाले नेपालभ्युजसँग भने ।

उसो त बैठक सञ्चालन हुँदा प्रत्यक्ष देखिने भनेको सांसदहरूले पाउने भत्ता, बिजुली र पानीको खर्च हो ।

त्यसबाहेक सदस्यहरूले प्रत्येक बैठकबापत् १ हजारका दरले भत्ता पाउँछन् । यसरी हेर्दा ५९ सदस्यले एउटा बैठकमा ५९ हजार बैठक भत्ताबापत् लिन्छन् । यस्तै एक वर्षमा दुईवटा संसद् अधिवेशन हुन्छन् । एउटा अधिवेशनमा कम्तिमा ४० देखि ५० वटा बैठक बस्छ । यसरी हेर्दा एक वर्षमा कम्तिमा २३ लाख ६० हजार बैठक भत्तामा मात्रै जान्छ । उनीहरूले मासिकरूपमा बुझ्ने तलब भने छुट्टै छ ।

यसबाहेक बैठकमा सङ्घीय संसद्‌का सचिव हुन्छन् । सङ्घीय संसद्‌का महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार बैठकमा सहजीकरण गर्ने महासचिव तथा सचिवहरूले क्रमश: नेपाल सरकारका मुख्य तथा सचिवहरूले पाउने सेवासरह सुविधा पाउँछन् ।

यति धेरै खर्च गरेर बनाइएको संस्थाको महत्त्व स्वयम् दलहरुले नबुझ्दा अहिले सबैतिर आलोचना बढेको छ।