नेताका घोचपेच र कुण्ठा उस्तै, देशको गतिरोधबारे छैन कसैलाई चिन्ता

२०१७ साल पुष १ गते राजा महेन्द्रले देशको इतिहासकै पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई अपदस्थ गरेर करिब ८ वर्ष सुन्दरीजल जेलमा राखे । २०२५ साल असोजमा रिहा भएका बीपी कात्तिकमा भारत निर्वासन भए । अर्को ८ वर्ष भारतमा निर्वासित जीवन बिताएका उनी २०३३ साल पुष १६ गते स्वदेश फर्किए ।

बीपीमाथि दर्जनौं त्यस्ता मुद्दा थिए, जसमा मृत्युदण्डको सजाय पनि हुन सक्दथ्यो । तथापि उनले देश फर्किनु नै उचित ठाने । भनिन्छ— त्यसका मुख्य तीनवटा कारण थिए । एक, भारतमा इन्दिरा गान्धीले संकटकाल लगाएकी थिइन् । गान्धी विरोधी मुख्य विपक्षी नेताको भूमिका जयप्रकाश नारायणले गर्दै थिए । नारायणसँग बीपीको निकटता थियो । त्यसैले इन्दिराले बीपीका लागि अप्ठ्यारो सिर्जना गरेकी थिइन् ।

दुई, भारतमा सिक्किमको विलय थियो, जसले बीपीमा नेपालको अस्तित्वलाई लिएर चिन्ता उत्पन्न गरेको थियो । र तीन, बीपी निर्वासनमा बसेरभन्दा देशभित्रैबाट लोकतन्त्रको आन्दोलनलाई ऊर्जा दिन सकिने निष्कर्षमा पुगेका थिए ।

स्वदेश फर्किँदा बीपी कोइरालाले ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप’ को नारा दिए । नेपाली कांग्रेसले पुस १६ गतेलाई मेलामिलाप दिवसका रूपमा मनाउने प्रचलन त्यहीबाट सुरू गरेको हो । यसपटक ४८ औं राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस थियो । नेपाली कांग्रेसले प्रज्ञा भवन कमलादीमा राष्ट्रिय एकताभन्दा मेलमिलाप दिवसको कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो ।

यसअघि कांग्रेसले मेलमिलाप दिवसलाई राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिबीच सहकार्यको सन्देश प्रवाह गर्ने दिनमा रूपमा लिने गरेको थियो । तर, यसपटक कार्यक्रममा संसद्‌‌भित्रका सबै दल र शक्तिलाई आमन्त्रण गरेन ।

२०३३ सालमा बीपीको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको अर्थ खासमा राजतन्त्रसँग सहकार्यको अपिल थियो । त्योबेला उनलाई अपदस्थ गर्ने, जेल हाल्ने र निर्वासनमा धपाउने राजा महेन्द्रको साटो नयाँ राजा वीरेन्द्र शाह सत्तामा आएका थिए । महेन्द्रकालीन झगडा, पूर्वाग्रह र तिक्तता नयाँ राजाको कार्यकालमा बिर्सन सकिन्छ कि भन्ने बीपीको सोच थियो । भलै, कि नयाँ राजा वीरेन्द्रले बीपीको आग्रहलाई त्यति धेरै महत्त्व दिएका थिएनन् । बीपी र वीरेन्द्रबीच पनि कुनै सहकार्य हुन सकेन । तर, २०३६ सालमा जनमत सङ्ग्रहको घोषणा गरेर वीरेन्द्र पिता महेन्द्रभन्दा थोरै उदार भने देखिए ।

तर, संसद्‌‌मा राम्रै संख्यामा भएको राप्रपालाई यसपटक कांग्रेसले कार्यक्रममा निम्तो दिएन । बदलिएको सन्दर्भ र ध्रुवीकरणबीच त्यो निर्णय ठिकै थियो होला । किनकि २०३३ सालमा राष्ट्रिय शक्तिबीच मेलमिलापभन्दा जे अर्थ लाग्दथ्यो, आज त्यो लाग्दैन । आज राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिको आयाम र अन्तर्सम्बन्ध परिवर्तन भइसकेको छ। देश गणतन्त्र भएको दुई दशक पुग्न लागेको छ ।

तर, नेपाली कांग्रेसले संसद्‌‌मा उपस्थित नयाँ दलहरूप्रति पनि अनावश्यक पूर्वाग्रह देखायो । संसद्‌‌भित्र अहिले १४ दलको उपस्थिति छ । तर, तीमध्ये आयोजक कांग्रेसबाहेक ६ दलका नेता तथा प्रतिनिधि मात्र मञ्चमा देखिए । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेता शरदसिंह भण्डारीलगायतका नेताहरू देखिए ।

डा. बाबुराम भट्टराईलाई गरिएको आमन्त्रण नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) लाईभन्दा बढी पूर्वप्रधानमन्त्रीका हैसियतमा जस्तो देखियो । अन्यथा नेसपा पनि ‘वैकल्पिक राजनीति’ को कुरा गर्ने नयाँ दल नै हो ।

कांग्रेसले राजावादी राप्रपालाई मात्र हैन, नयाँ दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) लाई पनि ‘महत्त्व’ दिन चाहेन । कांग्रेसको यो निर्णयबाट ‘नयाँ’ र ‘पुरानो’ को विभाजन झन् गहिरो हुन सक्दछ । कांग्रेस आफैँले नयाँ-पुरानोको ध्रुवीकरणमा सहयोग गरे जस्तो र ऊ पुराना दल र समूहको मात्र नेता हुन खोजेको सन्देश जानेछ ।

आफ्नो कार्यक्रममा कसलाई बोलाउने वा नबोलाउने त्यो कांग्रेसको निर्णयाधिकारको कुरा रह्यो । कुनै एक कार्यक्रममा कांग्रेसले कसैलाई आमन्त्रण नगर्दैमा ती पार्टीको भविष्य, स्थान र भूमिका निर्धारण हुँदैन । तर ‘राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप’ को सन्देश भने नि:सन्देह कमजोर हुन्छ । देशको लोकतान्त्रिक बौद्धिक जनमत र युवा पुस्ताका मतदाताले कांग्रेसको यस्तो निर्णयलाई मन नपराउन सक्दछन् ।

‘राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप’ को जुन बृहत् आयाम र परिवेश छ, कार्यक्रममा त्यसअनुरूपको विमर्श भने भएन । उदार हृदयले राष्ट्रका समस्याको चर्चा, समाधानका उपायको खोजी वा राष्ट्रिय प्रतिरोधको अन्त्य गर्दै सामयिक कार्यभार पूरा गर्न सहकार्यको आह्वान गर्नुको साटो पुराना दल र नेता पुरानै खालको घोचपेच, आग्रह, पूर्वाग्रह, कुण्ठा, गुनासा र असन्तुष्टि व्यक्त गर्न नै सीमित भए ।

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेसपा अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रस्तुत गरेका तीन बुँदाको सञ्चारमाध्यममा बढी चर्चा भयो । डा. भट्टराईले प्रस्तुत गरेका तीन बुँदाले एक ठूलो संवैधानिक सुधारको अपेक्षा गर्दछ, त्यसको पक्षमा अहिलेका तीनवटै ठूला दल छैनन् ।

डा. भट्टराई आफैँ अहिलेको संविधान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका गर्ने व्यक्तित्वमध्ये एक हुन् । उनी दोस्रो संविधानसभामा राजनीतिक संवाद तथा विवाद निरूपण समितिका सभापति थिए । उनले कांग्रेसको मञ्चबाट प्रस्तुत गरेका तीन बुँदाले स्वीट्जरल्याण्डको जस्तो ‘सहमतीय लोकतन्त्र’ तिर प्रवृत्त हुनुपर्ने सोचलाई प्रकट गर्दछ । यसको अर्थ अहिलेको संविधानले देशको समुन्नति हुनसक्ने विश्वास स्वयम् संविधानका निर्माताले नै गुमाइसकेको प्रष्ट हुन्छ । यद्यपि भट्टराईले सुरूदेखि नै संविधानमा आफ्ना असहमति रहेको बताउँदै आएका छन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेपालको राजनीतिमा कहिल्यै ठूलो अर्थ र महत्त्व राखेन । चित्रबहादुर केसी लामो राजनीतिक सङ्घर्ष र व्यक्तिगत नैतिक जीवनको कारणले सार्वजनिक बहसमा सधै सान्दर्भिक रहे । तर, उनको पार्टीको सङ्गठनात्मक शक्ति, राजनीतिक सोच र सवालको खासै उपादेयता छैन । चर्को स्वरमा सङ्घीयता खारेजीको प्रतिक्रियात्मक राग अलाप्नुबाहेक राष्ट्रिय जनमोर्चा मार्का राजनीतिको कुनै सृजनशील भूमिका र अर्थ देखिँदैन ।

कम्युनिष्ट घटकभित्रको विभाजन र एकताका सन्दर्भमा थोरै अर्थ राखे पनि माधवकुमार नेपाल र उनको समूह राजनीतिक मूलधारबाट निरन्तर सीमान्तकृत हुँदै गएको छ । कांग्रेसको मेलमिलाप दिवसको मञ्चलाई माधव नेपालले खासै बलियो उपयोग गर्न सकेनन् ।

एमाले अध्यक्ष ओलीका अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट हुन्छ कि उनी अझै पुरानै धङधङीमा छन् । आफ्ना गल्ती ‘रियलाइज’ गरेर राष्ट्रिय राजनीतिको भाँडिएको बाटोलाई पुन सोझ्याउनतिर लाग्नुको साटो उनी घोचपेचकै राजनीतिमा सीमित भए ।

गत चुनावमा एमाले पनि उल्लेखनीयरूपमा कमजोर भएकै हो । त्यसका बाबजूद सबैभन्दा धेरै मत प्राप्त गर्ने पहिलो दल एमाले नै हो । एमालेले भर्खरै सम्पन्न गरेको झुलाघाट-चिवाभञ्ज्याङ मध्यपहाडी सङ्कल्प यात्रामा देखिएको जनउपस्थितिको कारण ओलीमा लोकप्रियताको भ्रम कायमै भएको हुन सक्दछ । तर, एमालेले दुईचार हजार उपस्थितिमा सभा गर्नुलाई कुनै ठूलो र नयाँ कुरा मानिँदैन । एमालेको त्यस्तो सङ्गठनात्मक तथा सञ्जालीय क्षमतामा कसैले शङ्का गर्दैन । तर, त्यसले मात्र एमालेको भूमिका सार्थक सिद्ध हुँदैन ।

देश केही वर्षयता जुन प्रकारको गतिरोधमा फसेको छ, त्यसबाट बाहिर निस्कन उसको भूमिका के हुन्छ, इतिहासले एमालेको मूल्याङ्कन यस बिन्दुमा गर्ने हो, जहाँनेर अध्यक्ष ओलीको कुनै रुचि र लगाव देखिन्न ।

जसपा-लोसपाले मधेस र पहिचान राजनीतिको ‘स्पेश’मा आफ्नो भूमिका दाबी गर्दै आएका हुन् । तर, अनौठो के छ भने पूर्वी नेपालमा पहिचानको आन्दोलन चर्किँदै गर्दा यी दुवै दल सरकारमा छन् । अझ जसपा त कम्युनिष्टहरूको मिनी गठबन्धन ‘समाजवादी मोर्चा’ मा पनि छ । गत चुनावमा जसपा एमाले र लोसपा पाँचदलीय गठबन्धनमा थिए । तर, अहिले दुवै एउटै प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा समेल छन् । आफ्नै बलबुता र मुद्दामा राजनीतिक परिचालन र पार्टी निर्माणको आशा यी दलले छोडिसकेको देखिन्छ ।

जसपा र लोसपा न पहिचानको राजनीतिमा प्रखर र सान्दर्भिक देखिन्छन्, न राष्ट्रिय राजनीतिको वैचारिक परिवेशमा कुनै प्रष्टता हासिल गरेका छन् । आगामी दिनमा यी दलको भूमिका र प्रभाव अझै सङ्कुचन हुन सक्दछ । त्यसमा पनि लोसपा त अस्तित्व सङ्कटको नजिक छ । ३ प्रतिशत मत प्राप्त गरी राष्ट्रिय दल बन्ने हैसियतसमेत गुमाएको यो पार्टीमा जुन प्रकारको आन्तरिक द्वन्द्व चुलिएको छ, त्यसकारणले राजेन्द्र महतो समूहबाट दल विभाजन हुन सक्ने सम्भावना बढ्दो छ ।

अन्त्यमा आएर कुरा फेरि उही कांग्रेस र माओवादी, देउवा र प्रचण्डमा नै ठोकिन्छ । अहिले देशको मुख्य शक्ति केन्द्र पनि यी दुई पार्टी र नेताको गठबन्धन नै हो । कांग्रेसभित्र शेखर कोइराला-गगनकुमार थापा समूहले दबाब बढाउने प्रयत्न गरे पनि त्यसले तात्त्विक भिन्नता ल्याउने सम्भावना छैन । केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा सभापति शेरबहादुर देउवाको जुन बलियो पकड छ, त्यसबाट कांग्रेस तत्काल बाहिर निस्कने सङ्केत देखिएको छैन ।

साथै देउवाको रणनीति सबैलाई थाहा छ— आलोपालो । अर्को चुनावको मुखमा छैटौँपटक प्रधानमन्त्री हुने, आफ्नो नेतत्वको सरकारले निर्वाचन गराउने र आगामी चुनावमा पनि अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धन कायम राख्ने बाहेक देउवासँग थप कुनै नयाँ सोच र कल्पनाशीलता छैन । कोइराला-थापाको दबाबले उनको यो रणनीतिमा परिवर्तन आउला भनेर कसैले विश्वास गर्दैन ।

प्रचण्डले जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि उनको सरकारको आधार गठबन्धन नै हो । कांग्रेसले साथ छोड्यो भने कि त सरकार छोड्नु कि त एमालेसँगको सहकार्यमा फर्किनुबाहेक प्रचण्डसँग अरु कुनै उपाय छैन । आगामी चुनावसम्म माओवादी पार्टीको आकार नै कत्रो हुने हो, भविष्य नै कहाँ पुग्ने हो, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसमा एकता र सहकार्य सन्देश दिन भेला भएका दलहरू त्यस खालको सन्देश प्रवाह गर्न भने असमर्थ रहे । तसर्थ, कांग्रेसको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस एक सामान्य औपचारिकता र कर्मकाण्डमै सीमित भयो, त्यसभन्दा माथि गएन । यसले कुनै नयाँ पहलकदमीको सन्देश दिएन । विद्यमान गतिरोध चिर्ने र स्वयम् कांग्रेसलाई कुनै सुनिश्चित बाटोमा अभिमुख गर्ने ल्याकत राखेन ।