राजनीतिक अस्थिरता हटाउन बाबुरामको तीनबुँदे सुझाव 

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको अस्थिरताको समस्या समाधानार्थ तीन सुझाव सुझाएका छन् ।

बीपी कोइरालाको ‘मेलमिलाप नीति’ लाई सम्झिँदै नेपाली कांग्रेसले सोमबार प्रज्ञा प्रतिष्ठान, कमलादीमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यी तीन सुझाव दिएका हुन् । उनले अहिले नयाँ ढङ्गको एकता र मेलमिलाप गर्न सके बीपीप्रति त्यही सच्चा सम्मान हुने बताए ।

स्थायी सरकार नहुँदा जनअपेक्षित काम हुन नसकेको उनले बताए । “भनेपछि त शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा पनि समस्या रहेछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्‍यो । संविधान बनेपछि दुई/दुईपटक निर्वाचन भइसक्यो, कुनै दलको बहुमत आएको छैन । बहुमत नआएपछि १०/१५ वटा दल सरकारमा हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीलाई समस्या हुन्छ । कतिबेला सरकार फुत्किन्छ भन्नेछ, अनि कसरी हुन्छ सुशासन ?,” डा. भट्टराईले भने ।

उनले थप— ६/६ महिनामा सरकार फेर्छौँ । प्रधानमन्त्रीलाई समस्या छ । संविधान त एउटा वृक्ष हो तर, त्यसमा सुशासन र समृद्धिको फल लाग्नुपर्ने लागेको छैन । अब फल फलाउनका लागि नयाँखाले राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्छ । पछाडि फर्किनेवाला फेरि हुनै सक्दैन । सरकारमा रहेकाहरू सबैलाई मन्त्री चाहिन्छ । आफ्नै पार्टीभित्र पनि ३/३ महिनामा सबैलाई मन्त्री चाहिन्छ । अनि कहाँबाट सुशासन हुन्छ ? राजनीतिक अस्थिरताका लागि समाधान खोज्नुपर्छ ।

यो समस्याको हल गर्नका लागि डा. भट्टराईले यी तीन समाधान सुझाएका छन् ।

१. संयुक्त सरकार : सबै दलहरूको संयुक्त सरकार बनाऔँ । त्यसो हुँदा पाँचैवर्ष चल्ने सरकार बन्छ । मानिने एकजनाको नेतृत्वमा सरकार बनाऔँ । किन भागबन्डा गर्नुपर्‍यो ? जस्तो जर्मनीमा एन्जेला मार्केलले त्यहाँको ख्रिस्चियन डेमोक्र्याट र सोसल डेमोक्र्याट मिलाएर पाँचवर्ष मज्जाले चाए । यहाँका कांग्रेस-कम्युनिष्टजस्तो हो । हामीले पनि त्यो गर्नसक्छौँ ।

२. पूर्ण समानुपातिक : यदि त्यसो नभए स्वीटजरलैन्डको जस्तो पूर्ण समानुपातिक बनाऔँ । दलहरू निर्वाचनमा जान्छन्, कति प्रतिशत मत ल्याउँछन्, त्यसकै आधारमा सरकारमा रहन्छन् । यसले पनि घरी-घरी सरकार फेर्नुपर्ने समस्यामा पार्दैन ।

३. प्रत्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचन प्रणाली : यदि यी दुईवटा विकल्पमा पनि गइएन भने प्रत्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचन प्रणालीमा जाऔँ । यसो गर्दाचाहिँ पाँचैवर्ष स्थायी सरकार बन्छ । यदि यसो गरिएन भने बन्दैन, बन्दैन । हाम्रै छोरा-छोरीहरू देशमा बस्दैनन् । अनि हामीले लोकतन्त्रको डम्फु बजाएर के गर्ने ?