कोशी : ठूला दललाई मध्यावधिसँग डर !

विराटनगर । आफ्नो राजनीतिक अडानविपरीत मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले गठबन्धनसम्बद्ध दलहरूबाटै मन्त्री नियुक्त गरेपछि सरकारबाट बाहिरिएको नेकपा (एमाले) ले दिएको समर्थन भने फिर्ता नलिने निर्णय गर्‍यो, एमालेको यो निर्णयको केही चर्चासमेत भए ।

यसबारे कोशी एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी भन्छन्— यो सरकार हामीले नै बनाएका हौँ, भर्खरै बनेको छ । फेरि किन हामीले नै अहिल्यै समर्थन फिर्ता लिने र !

प्रमुख सचेतक भण्डारीले जे-जसो बताएपनि मूलभूतरूपमा एमालेलाई मध्यावधिसँग डर छ । त्यसै त संविधानको धारा १६८ को ५ अनुसार बनेको वर्तमान सरकार सङ्कटमा परे अब के हुन्छ ? भन्नेबारे संवैधानिक प्रष्टता देखिँदैन । यस्तो अवस्थाको कुनै कानूनी नजिर पनि बनेको देखिँदैन । यदि केहीगरी मध्यावधिमा गयो भने आफूले ‘लस्’ बेहोर्नुपर्नेमा एमाले राम्रो जानकार छ । प्रमुख सचेतक भण्डारी सिधै भन्छन्— हामी मध्यावधिमा नजाओस् भन्ने चाहन्छौँ ।

२०७७ पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सरकार गठनबारे बोलेको सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि यसबारे भने मौन नै छ । जबिक त्यो मुद्दाको बहसका क्रममा कानून व्यवसायीहरूले एकपटक विश्वासको मत लिएपछि फेरि बहुमतको सरकार बन्ने बाटो खुल्छ कि खुल्दैन भन्नेबारे दुवै तवरले आफ्नो मन जाहेर गरेका थिए ।

तर, एमालेले अहिले संवैधानिक प्रष्टता नभएपनि संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा विघटन नै नहुने परिकल्पना नगरेकाले केहीगरी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो र संविधानको धारा १६८ को ५ अनुसार बनेका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए सरकार ढल्ने व्याख्या आउने बलियो सम्भावना रहेको रूपमा बुझेको छ ।

“संवैधानिक व्याख्या स्पष्ट नहुने तर, पछि सङ्कटमा फस्ने भयो भने राम्रो हुँदैन भनेर हामी अहिलेलाई ‘न्यूट्रल’ नै बसेका हौँ,” एमालेका एक नेता भन्छन् । उनकाअनुसार कोशीमा समर्थन फिर्ता नलिने निष्कर्ष केन्द्रीय नेतृत्वकै हो । “यो निर्णय केन्द्रीय नेतृत्वकै है । उहाँहरूले सोचिविचारी नै यो निर्णय लिनुभएको पक्कै हो,” नेताको विश्वास छ ।

प्रदेशसभामा ६ सिट ओगटेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) विपक्षमा बसिसकेको र आफूहरू पनि विपक्षमा जाँदा प्रदेशमा मध्यावधि हुने सम्भावना बढ्ने आकलन एमाले नेताहरू गर्छन् । मध्यावधि हुँदा आफ्नो सिट घट्ने पूर्वानुमान एमालेलाई नहुने कुरै रहेन ।

प्रदेशको नामाकरणका क्रममा भएका घटनाहरू मध्यावधि चुनावमा प्रकट हुनसक्ने पूर्वानुमान एमालेलाई छ । तत्कालीन प्रदेश नं. १ को नाम कोशी राख्ने प्रस्ताव एमालेकै हो । प्रस्तावित उक्त नाम पारित भएसङ्गै एमाले पहिचानसहितको सङ्घीयताका पक्षधरको तारो बनेको थियो । त्यो कुरा अहिले सेलाउँदै गएको जस्तै देखिए पनि मध्यावधिमा त्यो प्रकट हुने सम्भावना एमालेले प्रष्टै देखेको छ ।

तर, एमाले नेताहरू सिट घट्नेभन्दा पनि दोहोरो खर्च, राजनीतिक स्थायित्व र फेरि पनि कसैको बहुमत नआउने डर रहेको सुनाउँछन् । प्रमुख सचेतक भण्डारी भन्छन्, “वर्षैपिच्छे चुनाव गराएर के गर्नु । एमालेलाई सिट घट्ने चिन्ता होइन, हामीलाई स्थायित्वको चिन्ता हो । फेरि पनि कसैको बहुमत नआउने र उसैगरी प्रदेश सङ्कटमा फस्ने चिन्ता हो ।”

फेरि पनि कसैको बहुमत नआउने बरु त्रिशंकु बन्ने डर हुन्छ आफूहरूलाई रहेको एमाले नेताहरू बताउँछन् ।

एमालेकै प्रस्ताव कोशीमाथि ‘लाहाछाप’ लगाएको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस पनि मध्यावधि नहोस् भन्ने चाहन्छ । अहिले प्रदेशसभामा २७ सिट भएको कांग्रेसलाई पनि केहीगरी मध्यावधिमा गयो भने आफ्नो सिट घट्ने चिन्ता छ ।

कोशी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राई भन्छन्— मध्यावधिमा जानु कुनै पनि प्रकारबाट राम्रो होइन । यदि त्यसो भयो भने राज्यलाई थप भार पर्छ र राजनीतिक स्थायित्व पनि हुँदैन । हामीले यो अवस्थालाई बुझ्नुपर्छ र दलहरूबीच सहमति सहकार्य हुनुपर्छ ।

यता तेस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई पनि मध्यावधिसँग डर नै छ । नामाकरणको प्रक्रियामा एमालेले प्रस्ताव गरेको कोशी नामलाई नै ‘डन’ गरेको माओवादी केन्द्र बढी आलोचना भएपछि आफ्नो निर्णयबाट ‘ब्याक’ त भयो तर, प्रदेश मध्यावधिमा गयो भने त्यसबेलाका असन्तुष्टि मतका रूपमा प्रकट हुने डर कायमै छ ।

“मध्यावधिमा जानु ठीक हुँदैन कुनै पनि रूपमा । फेरि मध्यावधिबाट एउटा दलको स्पष्ट बहुमत आउने सम्भावना पनि त छैन,” माओवादी केन्द्रका एक सांसद भन्छन्, “त्यो अवस्था सबैले मनन गर्नुपर्छ ।”

मुख्यमन्त्री कार्कीलाई राप्रपाबाहेकका सबै दलहरूले विश्वासको मत दिएका छन् । संविधानको धारा १६८ को ५ अनुरूप मुख्यमन्त्री बनेका कार्की नेतृत्वको सरकार पनि सङ्कटमा परे मध्यावधिको लन्ठा आइपर्ने देखिन्छ ।