स्थानीय तह कर्मचारीका नेता भन्छन्– हाम्रो आन्दोलन स्थागित भएको छ, फिर्ता भएको छैन

काठमाडौँ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसद्मा टेबल हुँदासम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् । आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले राखेको माग सम्बोधन गरेर सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नआउन्जेल आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने बताएका हुन् ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरू विगत दुई हप्ताभन्दा बढी समयदेखि काठमाडौँमा आन्दोलनरत थिए । स्थानीय तहलाई निजामती सेवामा समावेश नगरिएको र संघका कर्मचारी सरह स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई सेवा, सुविधा नदिएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका कर्मचारीहरूले एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।

सरकारले गठन गरेको वार्ता टोली र आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीहरूका बिचमा शनिबार वार्ता भएसँगै कर्मचारीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । यद्यपि कर्मचारीहरूले आफूहरूको आन्दोलन जारी रहेको र हाललाई स्थगन मात्रै गरिएको स्पष्ट पारेका छन् । स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिका सहसंयोजक रामप्रसाद न्यौपानेले आफूहरूले धेरै कुराको असहमतिकाबीच आन्दोलन स्थगन गरिएको बताए ।

उनले सङ्घीय निजामती ऐन संसद्मा टेबल गर्ने बेला स्थानीय तहको कर्मचारीहरूका मागलाई समेटेर टेबल गर्ने सरकारी प्रतिबद्धतापछि आन्दोलन स्थगन गरिएको बताए । उनले ऐन संसद्मा टेबल भएपछि आफूहरूको माग सम्बोधन भए नभएको हेरेर मात्रै आन्दोलन फिर्ता लिने निर्णय गर्ने बताए । उनले माग सम्बोधन नभए पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

‘२० बुँदामा सम्झौता गरेपछि हामीले हिजोदेखि हाम्रो आन्दोलनलाई स्थगन गरेका छौँ । फिर्ता लिएका छैनौँ कि स्थगन गरेका छौँ’, उनले भने, ‘टेबल भइसकेपछि हाम्रो माग, मुद्दा कति सम्बोधन गर्छ सरकारले, कति हुँदैनन् रु त्यसपछिको पर्ख र हेरको स्थितिको कारणले गर्दा हाललाई स्थगित गरेका छौँ ।’

उनले आफूहरू ऐन संसद्मा पुगुन्जेलसम्म पर्ख र हेरको नीतिमा रहेको उल्लेख गरे । अहिले भने आफूहरूको आंशिक माग सम्बोधन भएको उनको भनाई छ ।