गरिबी नेपालको नियति हैन, छनोट हो, जसमा सधैं हामी रहन चाहन्नौं

गरिबीबारे यहाँका धेरै मान्छेमा भ्रम छ कि, संसारभरि नै गरिबी छ । हामी पनि गरिब छौं । कुन ठूलो कुरा हो ? अमेरिकामा पनि गरिबी छ । युरोपमा पनि गरिबी छ । संसारभरि नै गरिबी छ भने नेपालमा पनि छ । तर, यो सोच सत्य हैन । आर्थिक असमानता होला, तर, संसारका धेरै देशमा अब गरिबी छैन। गरिबी हिजोको कुरा हो, आज छैन ।

आर्थिक असमानता छ र सधैं रहन्छ, त्यसको अन्त्य कहिल्यै हुँदैन । त्यसको मात्रा वा अनुपात मात्र हेर्ने हो । अनुपातमा सन्तुलन कायम गर्ने हो । तर, अब संसारका अधिकांश देशमा ‘निरपेक्ष गरिबी’ छैन । मध्यम वर्गको आकार निरन्तर विस्तार भइरहेको छ ।

संसारमा अब १० प्रतिशतभन्दा कम मान्छे मात्र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन्, त्यो भनेको करिब ८ करोड हो । करिब ८ अर्ब मानिसमा करिब ८ करोड । यसको अर्थ संसारमा ९० प्रतिशत मानिस धनी भइसके । यो निकै ठूलो अनुपात हो । हिजो धनी थोरै र गरिब धेरै हुन्छन् भन्ने सोचिन्थ्यो । अब उल्टो भयो । धनी धेरै र गरिब थोरै भए ।

यसको अर्थ हो– सबै मानिस धनी हुन सम्भव रहेछ । धनी हुन सम्भव हुँदाहुँदै पनि हामी गरिब रहन्छौं भने त्यो हाम्रो छनोट बन्न पुग्दछ, बाध्यता वा नियति हैन । हामी आफैँ गरिब नै रहन चाहन्छौं भने कसले धनी बनाउन सक्दछ । धनी हुन केही गर्नुपर्छ । गरिब हुन केही गर्नुपर्दैन । हामी केही नगरी बसेका छौं, त्यसैले गरिब छौं ।

संसारमा आज जुन गरिबी बाँकी छ, त्यो पनि हामी जस्तै निश्चित क्षेत्रहरूको कारणले हो । सव–सहारालगायत अफ्रिकाका केही देश, भारतका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, बंंगाल, राजस्थानलगायतका केही प्रदेश र नेपालजस्ता केही मुलुकको कारणले मात्र संसारमा गरिबीको तथ्यांक यति ठूलो देखिएको हो । अन्यथा गरिबी संसारभरि नै एक प्रकारले औलो, विफर वा प्लेगजस्तै उन्मूलन हुँदै गइरहेको छ।

अर्थात् यसो भन्न सकिन्छ कि, हामी संसारका ‘अन्तिम गरिब’ हौं । तर, प्रश्न छ कि के गरिबीबाट बाहिर निस्कने गम्भीर प्रयत्न हामीले गरेका छौं ? यदि, गरिबीबाट निस्कने प्रयत्न नै गर्दैनौं भने त्यो हाम्रो नियति हैन, छनोट बन्छ । यदि, प्रयत्न गर्दागर्दै पनि बाहिर निस्कन सकेनौं भने त्यो नियति हो । तर, प्रयत्न नै गरेनौं भने त्यो छनोट हो । अहिलेसम्म हामीले देशलाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्ने गम्भीर प्रयत्न नै गरेका छैनौं ।

हामी आर्थिक विकास र समृद्धिको सूत्र खोज्दै हिँड्छौं, त्यो अर्को अज्ञानता हो । यसको कुनै जटिल सूत्र छैन । कठिन फर्मुला हुँदैन । आर्थिक विकास र समृद्धिको सूत्र अत्यन्तै सरल हुन्छ । दुर्भाग्यको कुरा हो कि त्यो सरल कुरा पनि हामी लागू गर्दैनौं ।

संसारभरिको अर्थतन्त्रको सरल नियम यही हो कि, तिनै १० प्रतिशत मान्छेले यी ९० प्रतिशतलाई रोजगार दिने हुन्। तसर्थ, समृद्धिको सरल सूत्र हो- १० प्रतिशत मान्छेको उद्यमशीलतालाई ‘प्रोमोट’ गर्नुपर्‍यो, बाँकी ९० प्रतिशतले काम पाउँछन् र देश विकास, समृद्धितिर जान्छ । गरिबी हट्छ र मान्छे धनी हुन्छन् ।

आर्थिक दृष्टिकोणबाट संसारभरि नै दुईखाले मानिस हुन्छन् । यो प्राकृतिक वर्गीकरण हो । नेपालमा मात्रै हैन, संसारभरि नै हुन्छ । एक खाले मानिस स्वरोजगार चाहन्छन् । उद्यमशील बन्न चाहन्छन् । अर्काको काम गर्न, जागिर खोज्दै हिँड्न उनीहरूलाई मन पर्दैन । पेशागत होस वा व्यावसायिक उनीहरू आफ्नै आर्थिक संसार सिर्जना गर्न चाहन्छन्।

यसमा जोखिम धेरै हुन्छ । पुँजीको आवश्यकता हुन्छ । लगानी डुब्ने सम्भावना हुन्छ । व्यवस्थापनका झमेला हुन्छन् । बजार चक्रको संकट आउन सक्दछ । तसर्थ, यस्ता मान्छे थोरै हुन्छन् । १० प्रतिशत मानिसमा मात्र यस्तो जोखिम उठाउने साहस, जाँगर, इच्छा वा रुचि हुन्छ । बाँकी ९० प्रतिशत मान्छेले काम खोज्ने हुन्, जागिर खोज्ने हुन् । राम्रो तलब, भत्ता, सञ्चय कोष, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षाको अपेक्षा गर्ने हुन् ।

संसारभरिको अर्थतन्त्रको सरल नियम यही हो कि, तिनै १० प्रतिशत मान्छेले यी ९० प्रतिशतलाई रोजगार दिने हुन्। तसर्थ, समृद्धिको सरल सूत्र हो- १० प्रतिशत मान्छेको उद्यमशीलतालाई ‘प्रोमोट’ गर्नुपर्‍यो, बाँकी ९० प्रतिशतले काम पाउँछन् र देश विकास, समृद्धितिर जान्छ । गरिबी हट्छ र मान्छे धनी हुन्छन् ।

सरकारले जागिर दिएर गरिबीको अन्त्य हुन सक्दैन । कुनै पनि देशको सरकारसँग त्यति धेरै मानिसलाई जागिर दिने क्षमता नै हुँदैन । सरकार जागिरको तथ्यांक हेर्दा गरिब मुलुकमा अलिक धेरै र धनी मुलुकमा थोरै देखिन्छ । धनी मुलुकमा सकेसम्म सानो आकारको सरकारको धारणा बलियो हुन्छ । तसर्थ, सरकारी जागिरको संख्या सानो हुन्छ ।

अधिकांश देशमा सरकारी जागिरको संख्या कुल जनसंख्याको १० प्रतिशतभन्दा मुनि हुन्छ । त्यतिले त रोजगार नै पुग्दैन । तसर्थ, रोजगार सिर्जना गर्ने सबैभन्दा राम्रो विधि हो कि उद्यमशील मानिसलाई सरकारले, राज्यले चिन्न र संरक्षण गर्न र प्रेरित गर्न सक्नुपर्‍यो । उनीहरूलाई के-के चाहिने हो, कस्तो सेवा, सुविधा र सहजता चाहिने हो सोध्न र उपलब्ध गराउनुपर्‍यो । र उनीहरूलाई भन्नुपर्‍यो– तिमीलाई राज्यले सहयोग गर्नुको अर्थ मान्छेलाई काम देऊ भन्ने हो । राज्यले के कति सुविधा दिँदा के कति मान्छेलाई रोजगार दिन सक्छौ ?

तर, हाम्रो सोच उल्टो छ । हामी बजारलाई गाली गर्छौं । उद्यमशील मान्छेलाई गाली गर्छौं । सकेसम्म दु:ख दिन्छ भन्दै निरुत्साहित गर्छाैं । हामी उद्यमशील मान्छेप्रति यस्तो व्यवहार गर्छौं, मानौं कि उद्योग, व्यापार, व्यवसाय गर्नु कुनै पाप वा अपराध हो । अनि कसरी हुन्छ ? यसको अर्थ यो हैन कि, उद्योगी-व्यवसायीले गर्ने गलत कामबाट उन्मुक्ति दिनुपर्छ, बजार नियमन हुनै पर्छ । तर, उद्यमशील क्षेत्रलाई धेरै प्रशासनिक झन्झट दिएर निरुत्साहित गर्नु हुँदैन ।

वर्गीय असमानताको मुद्दा कमजोर र असान्दर्भिक हैन । तर, त्यसको अर्थ– उद्यमशीलतालाई सराप्नु हुँदैन । पूर्वीय दर्शनमा एउटा विश्वास छ । १०० पटक सराप्यो भने पीपलको रूख पनि मर्छ । हामी दैनिक बजार र उद्यमशीलतालाई सराप्छौंं भने त्यसको विकास कसरी हुन्छ ?

पुँजी लगानी गर्दैमा लगानीकर्ता सफल हुने ग्यारेन्टी हुँदैन । उसका कयौं प्रयास असफल भएर कुनै एक प्रयास सफल हुुन सक्दछ । किनकि, बजारको पोखरीमा पौडिन मान्छेले व्यवहारबाटै सिक्ने हो । सिंगापुरलगायत कतिपय देशमा केही वर्ष कम्पनी दर्ता गर्दा नहुने वा कर तिर्न नपर्ने नियम हुन्छ। कम्पनी ऐनलाई कठोर बनाउनु भनेको मान्छेको प्रयास गर्ने, असफल हुने र सिक्ने प्रक्रियालाई बन्देज गर्नु हो । कम्पनी सफल भए कर प्रणालीमा ढिलोचाँडो आउँछन् । तर, उनीहरूमाथि सुरुमै कठोर व्यवहार गर्नु हुँदैन ।

वर्गीय असमानताको मुद्दा कमजोर र असान्दर्भिक हैन । तर, त्यसको अर्थ– उद्यमशीलतालाई सराप्नु हुँदैन । पूर्वीय दर्शनमा एउटा विश्वास छ । १०० पटक सराप्यो भने पीपलको रूख पनि मर्छ । हामी दैनिक बजार र उद्यमशीलतालाई सराप्छौंं भने त्यसको विकास कसरी हुन्छ ?

मानौं कि, कम्युनिस्ट वा समाजवादीहरूले भनेजस्तो बजार खराब चिज हो, त्यो बजार के हो ? कहाँ छ ? कसैले बजार भन्ने कुनै भिन्न अस्तित्वलाई भेटेको छ अहिलेसम्म ? बजार भन्ने कुनै भिन्नै चिज नै हुँदैन ? बजार भनेको पनि मान्छे नै हो पनि । किन्दै गरेको, बेच्दै गरेको मान्छेलाई नै बजार भनिन्छ ।

बजारलाई निमयन गर्न पर्छ तर, बजारलाई समाप्त गर्न सक्दैनौं । गर्न जरुरी हुँदैन । बजार खराब हो, त्यसले दलाल पुँजीपति जन्माउँछ भन्ने गरिन्छ । त्यो खराबी राज्यको नीतिसंँग सम्बन्धित छ, बजारसँग हैन । मानौं कि बजार अर्थतन्त्र नराम्रो हुन्छ, यसको विकल्प के हो त ? आजसम्म कसैले यसको विकल्प दिन सकेको छैन ।

हिजो कम्युनिस्ट शासनलाई यसको विकल्प भनिन्थ्यो । सबै कुरा राज्य र सरकारले गर्छ भनिन्थ्यो । खै भयो ? किन ढले त कम्युनिस्ट शासन संसारभरि । चीनको आर्थिक विकास माओको नीतिले भएको कि तङ स्यायो फैङको ? माओ चीनको ‘राजनीतिक आइकन’ हुन, आर्थिक विकास र समृद्धिका हैनन् । चीनको आर्थिक विकास त्यतिखेर सम्भव भयो, जब तङले बजार अर्थतन्त्रलाई पुनर्स्थापित गरे ।

हामीसँग धारा छ, पानी छ, तर पनि नुहाउँदैनौं भने कसको के लाग्छ ? फोहोरी नै रहन्छौं । त्यसलाई बाध्यता, नियति वा सतीको श्राप भन्न मिल्दैन नि ! त्यो त छनोट भयो, फोहोर नै रहने छनोट । धेरैलाई अचम्म लाग्ला, तर मेरो विचारमा गरिबी नेपालमा ठीक त्यस्तै ‘च्वाइस’ हो ।

हामी रातदिन विदेशीलाई गाली गर्छौं । नेपाल सुनको टुक्रा हो, सबै यसलाई लुट्न आएका हुन भन्छौं । यदि, यो तर्क सत्य हो, सुनको डल्ला हातमा पक्रेर भोकै बसौं न त ? नेपालमा मात्र के त्यस्तो चिज छ कि संसारका अरु देशमा छैन । नेपाल नराम्रो, केही नभएको देश हैन, तर नेपाल मात्रै राम्रो देश पनि हैन । संसारमा कही नभएको बिल्कुल फरक चिज नेपालमा छैन, जो सबैले यहीबाट लुट्न आऊन् ।

हामीसँग तीनवटा विकल्प टेबुलमा छन् । गरिब हुने, मध्यम वर्गीय हुने र धनी हुने । हामी कुन छान्छौं त्यो हाम्रो छनोट हो । यसको अर्थ यो वैयक्तिक विषय हैन । यो छनोट सत्तामा बसेकाले गरेका हुन् । राज्यले गरेको हो । नेतृत्वले गरेको हो । सरकार, राज्य र नेतृत्व नै यो देशलाई गरिब राख्ने विकल्प छनोट गर्छ भने कसको के लाग्छ ?

विश्व अर्थतन्त्रको प्रक्रिया र हाम्रो अर्थतन्त्रबीच हामीले पर्खाल लगाएका छौं । हामी रातदिन विदेशीलाई गाली गर्छौं । नेपाल सुनको टुक्रा हो, सबै यसलाई लुट्न आएका हुन भन्छौं । यदि, यो तर्क सत्य हो, सुनको डल्ला हातमा पक्रेर भोकै बसौं न त ? नेपालमा मात्र के त्यस्तो चिज छ कि संसारका अरु देशमा छैन । नेपाल नराम्रो, केही नभएको देश हैन, तर नेपाल मात्रै राम्रो देश पनि हैन । संसारमा कही नभएको बिल्कुल फरक चिज नेपालमा छैन, जो सबैले यहीबाट लुट्न आऊन् ।

हामी दिनरात विदेशीलाई सराप्छौं भने वैदेशिक लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँचको अभाव त हुन्छ नै । कुनै बेला अमेरिकीले नेपाललाई केही कोटा दिएको थियो । त्यो बेला काठमाडौंका गल्लीगल्लीमा गार्मेन्ट उद्योग खुलेका थिए । कोटा सकियो, खन्ना गार्मेन्टलगायत कारखानामा माओवादीका बैठक र सम्मेलन हुन थाले । यो बजार पहुँचको कुरा हो नि । सधैं अरुले कोटा त दिँदैन । हामी दीगो हुन सक्नुपर्थ्यो । नेपाल र बंगलादेशलाई गार्मेन्ट कोटासँगै दिन थालिएको थियो । कोटा सकियो, नेपालको गार्मेन्ट उद्योग समाप्त भयो । बंगलादेशको आर्थिक विकासको एउटा आधार अहिले पनि त्यही गार्मेन्ट उद्योग हो ।

सन् १९७० को दशकमा अमेरिकासँगको सम्बन्ध सुधार विना, बजार पहुँच र वैदेशिक लगानी बिना, डब्लुटीओमा प्रवेश विना आज चीनले यो स्तरको आर्थिक विकास गर्थ्यो भन्ने कुरा हावादारी हो । त्यो सम्भव नै थिएन । अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्ध आफैँमा एक जटिल र बहुआयामिक सम्बन्ध हो । संसारका यी दुई शक्ति राष्ट्र, दुई ठूला अर्थतन्त्रको सम्बन्ध निर्धारणमा नेपालको भूमिका ठूलो र उल्लेखनीय हुँदैन । तर, त कतिपयलाई के लाग्छ भने चीनलाई अमेरिकाको घेराबन्दीबाट नेपालले जोगाउनुपर्छ, सुन्दै लाजमार्दो तर्क हो यो ।

उनीहरूको सम्बन्धका विविध आयामको विश्लेषण उनीहरूले नै गर्लान् । हामीले नेपालको हितबाट हेर्ने हो । अमेरिकाले साँच्चै चीनलाई घेर्‍यो वा चीनले अमेरिकामाथि आक्रमण गर्‍यो भने नेपाले जोगाउन सक्दछ र ? यो मुर्खतापूर्ण बहसमा हामी किन फसेको होला ?

यस्ता अनेक पर्खाल छन्, नेपालको आर्थिक नीतिमा । यी पर्खाल भत्काउनै पर्छ । नेपाल अब गरिब रहिरहनुपर्ने कुनै कारण छैन । यो सबै हाम्रा शासकहरूको सोच हो । सोच नै दरिद्र छ भने कसले कसलाई धनी बनाउन सक्दछ ?