यस्ता छन् कांग्रेस-माओवादीबीच बढ्दो दूरीका ७ कारण

काठमाडौं । सत्तारूढ गठबन्धनका मुख्य दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी) केन्द्रबीच पछिल्लो समय राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक दूरी बढ्न थालेको छ । कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सरकारका कतिपय क्रियाकलापको सार्वजनिकरूपमै आलोचना गर्न थालेका छन् ।

कांग्रेस सांसद सुनील शर्माको नाटकीय गिरफ्तारीपछि दूरी झनै बढेको देखिन्छ । सांसद शर्माले संसद्‌मै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारयाणकाजी श्रेष्ठलाई ‘आतंककारी तरिका अपनाएको’ भन्न भ्याए । त्यसबापत् कांग्रेस संसदीय दलले शर्मासँग कुनै स्पष्टीकरण सोध्ने वा चेतावनी दिने काम गरेन । उनले सुन तस्करी काण्डमा गृह र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दै आएका थिए । उनले संसद्‌भित्रै आमरण अनसन बस्ने चेतावनी पनि दिएका थिए ।

सांसद शर्माले मात्र हैन, कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा समेत कतिपय कांग्रेस सांसदले सरकारको आलोचना गरेका छन् । गत आमनिर्वाचनमा एउटै गठबन्धनबाट चुनाव लडेका यी दुई दलबीच समझदारी हुन नसक्दा प्रचण्ड गत वर्ष पुस १० गते एमाले, राप्रपा र रास्वपाको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका थिए ।

निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन गरेर चुनाव लडेको माओवादी उम्किएर एमालेको पोल्टामा पुगेपछि नेपाली कांग्रेसको पङ्क्ति केही दिन निराश भएको थियो । सरकार गठन भएको १६ दिनपछि पुस २६ गते प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदा विपक्षीमा रहेको कांग्रेसले समेत दिएको थियो । राष्ट्रपति चुनावसम्म पुग्दा नपुग्दै गठबन्धन उल्टिएको थियो ।

अहिले कांग्रेसले गठबन्धन तोड्ने निर्णय त गरिसकेको छैन तर, माओवादीसँगको राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक दूरी भने निरन्तर बढ्दै गएको देखिन्छ । यसो हुनुका मुख्य सात कारण देखिन्छन् ।

१. सरकारका कामको जस माओवादीले मात्रै पाएको चिन्ता

कांग्रेसभित्रको एउटा पङ्क्तिले विद्यमान तरिका र शैलीको सरकार अर्को चुनावसम्म गएमा पार्टीको मौलिक छवि झनै धुमिल हुने चिन्ता व्यक्त गरिरहेको छ । सरकारले गरेका सबै राम्रा कामको जस प्रचण्ड र माओवादीले पाउने, असफलताको अपजस भने कांग्रेसले पनि बोक्नपर्ने स्थितिले यो पङ्क्तिलाई पिरोल्न थालेको छ ।

भ्रष्टाचार छानविनका घटनामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा पाइरहेको वाहवाही कांंग्रेसको एउटा पङ्क्तिलाई मन परेको छैन । प्रचण्ड चुनावसम्म सत्तामा रहेमा एमाले र माओवादीबीच राजनीतिक ध्रुवीकरण हुन सक्ने र कांग्रेस किनारीकृत हुने भय बढेको छ ।

यो पङ्क्तिमा विशेषगरी संस्थापनइतर समूहका नेता देखिन्छन् । त्यसमा पनि नेता शेखर कोइरालासँग निकट समूह अहिले सरकारको चर्को आलोचनामा लागेको छ ।

कांग्रेस संसद्‌को सबैभन्दा ठूलो हैन, माओवादीको सहयोगी दलजस्तो देखिन थालेको उक्त समूहको चिन्ता छ । यो पङ्क्तिले कांग्रेसको माओवादीकरण र कांग्रेस सभापति देउवाको प्रचण्डकरण भएको, चुनावसम्म यो स्थिति रहे पार्टीलाई धेरै ठूलो राजनीतिक घाटा हुने ठान्दछ । एक कांग्रेस सदस्य भन्छ— देउवाले कांग्रेसलाई प्रचण्डपथमा हिडाउँदैछन्, हेरौं, इतिहासले यसको मूल्याङ्कन कसरी गर्छ ?

२.भ्रष्टाचार छानबिनमा ‘ग्लास सिलिङ’

कांग्रेसभित्र भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानबिन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, तटस्थ नभएको भावना बढ्दो छ । अझ देउवा र प्रचण्डको भावनाविपरीत गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अनावश्यक ‘हिरोइज्म’ देखाएको उनीहरूको ठहर छ ।

देउवाले रोक्दारोक्दै नारायणकाजीले पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई पक्रिएको तर, अन्य कतिपय नेता र कर्मचारीलाई नछोएको बुझाइ छ । केन्द्रीय समिति बैठकमा जस्तै कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा पनि यो विषय व्यापकरूपमा उठेको थियो ।

छानबिन भइरहेका नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास र सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारले ‘ग्लास सिलिङ’ गरेको, निश्चित बिन्दुभन्दा माथि जान नसकेको कांग्रेसका धेरै नेताको बुझाइ छ ।

३. सुनील शर्माको नाटकीय गिरफ्तारी

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रकरणमा कांग्रेस सांसद सुनील शर्माको नाटकीय गिरफ्तारीलाई पनि कांग्रेसभित्र आपत्तिको विषयको बनाइएको छ । सांसद शर्माले सुन तस्करी प्रकरणमा गृह र अर्थमन्त्रीको राजीनामा संसद्‌बाटै मागेको प्रतिशोध साँध्न उनलाई पक्राउ गरिएको कतिपय नेताको तर्क छ ।

सुनील शर्मा स्वास्थ्य जगतका एक विवादास्पद पात्र हुन् । उनीमाथि विराटनगरस्थित नोवेल शिक्षण अस्पताल हत्याएको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । नोवेल अस्पतालका संस्थापकलाई अपहरण गरी शर्माको नाममा जबरजस्ती शेयर हस्तान्तरण गर्न लगाउन तत्कालिन माओवादी निकट सङ्गठन वाईसेलको समेत संलग्नता र सहयोग थियो भनिन्छ ।

पछि उनी कांग्रेस प्रवेश गरी शेखर कोइराला निकट बन्न पुगे । दशकौं लामो यावत् प्रक्रियामा शर्मामाथि कुनै छानबिन नहुने अहिले अचानक नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रकरणका नाममा पक्राउ गर्ने काम प्रतिशोध हुन सक्ने कतिपय नेता ठान्दछन् । कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा शेखर कोइरालाले समेत यस विषयमा सरकारको आलोचना गरेको बताइन्छ।

४. ल्हारक्याल लामाको नियुक्ति

लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा विवादास्पद छविका ल्हारक्याल लामाको नियुक्ति पनि कांग्रेसका कतिपय नेतालाई मन परेको छैन । महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सार्वजनिकरूपमै यसको विरोध गरे ।

कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा समेत यसको विरोध भएपछि उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले ‘प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण’ गराएको जवाफ दिएका थिए । यद्यपि यो नियुक्तिमा सभापति शेरबहादुर देउवाको भने सहमति रहेको बताइन्छ ।

तर, यो थाहा नपाएका दोस्रो तहका नेताले भने ल्हारक्यालको नियुक्तिका विषयमा पनि सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् ।

५.आदिवासी दिवसमा प्रचण्डको अभिव्यक्ति

विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा अगष्ट ९ मा भएको एक कार्यक्रममा प्रधाममन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिले समेत कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ । प्रचण्डले आदिवासी जनजाति स्रोतलाई ‘पहिचानको प्रदेश चाहिएको भए अर्को चुनावमा माओवादीलाई टन्नै भोट दिनुस्, अर्को चुनावपछि कोशीको मात्रै हैन, सबै प्रदेशको नाम परिवर्तन हुन्छ’ भनेका थिए ।

यसलाई कांग्रेसका कतिपय नेताले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संवेदनशील पदमा बसेर देशमा जातीय तनाव निम्ताउन खोजेको अथवा जातीय राजनीति गरेको अर्थमा लिएका छन् ।

६.सरकार प्रभावकारी नभएको गुनासो

विशेषतः आर्थिक संकट हल गर्न र सुशासन प्रदान गर्न सरकार प्रभावकारी नभएको कांग्रेसीहरूको गुनासो छ । एकातिर युवापुस्ताका मतदाता पुराना दलबाट निरन्तर विमुख हुँदै नयाँ दलहरूतिर लागिरहेका छन् । कांग्रेस छोडेर रास्वपा प्रवेश गर्ने र रास्वपाको सदस्यता लिने संख्या निक्कै ठूलो भएको आन्तरिक बुझाइ देखिन्छ ।

यदि कांग्रेसको सहभागिता र समर्थनमा बनेको यो सरकार प्रभावकारी नहुने हो भने त्यसको निक्कै ठूलो नोक्सानी अर्को चुनावसम्म आफूहरूले पनि बेहोर्नुपर्ने भयको आकार कांग्रेसमा निरन्तर बढ्दो छ ।

७. माओवादीले सत्ता हस्तान्तरणमा धोका दिनसक्ने आकलन र एमालेको उक्साहट

नेपाली कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच प्रधानमन्त्री आलोपालो गर्ने आन्तरिक सहमति भएको छ भनिन्छ । यद्यपी यसबारे बाहिर कसैले बोलेका छैनन् । तीन दलबीच भएको भनिएको गोप्य सहमतिअनुसार प्रचण्डले अढाइ वर्षपछि माधव नेपाललाई १ वर्षका लागि सत्ता हस्तान्तरण गर्नु पर्ने र चुनाव अघिको डेढ वर्ष कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, एमालेले कांग्रेसलाई डेढ वर्ष अघि नै प्रचण्डसँगको गठबन्धन तोड्न र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन उक्साइरहेको छ । एमालेको तर्क छ, “साना दललाई धेरै भाउ दिँदा एमाले र कांग्रेस दुवै ठूला दलको महत्त्व घट्न थाल्यो । यो दुवै ठूला दलको भविष्यका लागि हानिकारक हुने छ । बरु कांग्रेस र एमाले नै मिलेर सरकार बनाउँ । देशलाई द्विदलीयतातिर लैजाउँ । साना र नयाँ दललाई कमजोर पार्न वा तह लगाउन समेत यो जरुरी छ ।”

कांग्रेसमा पनि सत्ता हस्तान्तरणका बेला प्रचण्डले धोकाबाजी गर्ने हुन् कि भन्ने डर बढ्दै गएको छ । अर्को चुनावसम्म फेरि कम्युनिष्ट गठबन्धन हुन सक्ने सम्भावनालाई कांग्रेसले भित्रभित्रै विश्लेषण गर्दैछ । मूलतः उत्तरी छिमेकी चीनले यो योजनामा काम गरिरहेको बताइन्छ । अघिल्लो महिना चीन भ्रमणबाट फर्किएका पूर्वसभामुख तथा माओवादी नेता अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यसको संकेत गरेका थिए ।

स्रोतकाअनुसार दुई कार्यकाल अध्यक्षको प्रावधान क्रियाशील भएमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राजनीतिक सन्न्यासमा जान बाध्य हुनेछन । त्यस्तो अवसरमा २०८४ को चुनाव अघि एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी ब्युँताएर अध्यक्ष पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बनाउने र प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई निरन्तरता दिने सम्भावनासमेत रहेको बताइन्छ । माओवादी र एमालेको दोस्रो तहका केही नेताले यो विकल्पबारे भित्रभित्रै छलफल चलाइरहेका पनि छन् ।

यही कारण हो कि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीप्रति समेत नजानिँदो गरी असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । उनी कांग्रेस तयार भए प्रचण्डको सरकार जुनकुनै बेला ढाल्ने र आगामी चुनावमा पनि पार्टीको अध्यक्षता आफैँले गर्ने मनस्थितिमा छन्।

ओलीको यस्तो प्रस्तावले कांगेसभित्र समेत आयतन बढाउँदै गएकोले पनि सत्तारूढ मुख्य दुई दलबीच राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक दूरी बढ्न थालेको देखिएको हो ।