प्रधानमन्त्री ज्यू ! जग्गा कित्ताकाट खोलेर अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ ?

काठमाडौं। चरम आर्थिक संकट र आम निराशाबीच जनताले नयाँ सरकारबाट कुनै गतिलो आर्थिक नीति अपेक्षा र प्रतिक्षा गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आर्थिक संकट हल गर्ने मुख्य उपाय भने जग्गा वर्गीकरण बिनै  कित्ताकाट खोल्दिने रहेछ । स्मरणीय छ कि केही वर्षदेखि वर्गिकरण, यथोचित भूउपयोग र व्यवस्थित वस्ती विकासका लागि भन्दै जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको थियो ।

त्यसअघि जथाभावी र अनावश्यक प्लटिङ र कित्ताकाटले कृषियोग्य उर्भर जमिन समाप्त हुँदै गएको, अव्यवस्थित बसोबास बढेको र सीमित भूमाफिया वा जग्गा कारोबारीबाहेक कसैलाई कुनै फाइदा नभएको आमधारणा व्यापक थियो ।

तर, यी कुनै पनि समस्याबारे ठोस धारणा बनाउन नसक्दै प्रधानमन्त्रीले पुरानै अवस्थाको कित्ताकाट खुला गर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो धारणाले व्यापक आशंका उब्जिएको छ । कतै जग्गा कारोबारी र भूमाफियाले प्रधानमन्त्रीसम्म अवाञ्छित पहुँच पुर्‍याएका त हैनन् भन्ने शंकासमेत सिर्जना भएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पार्टी नीति, चुनावी घोषणापत्र र विचारधाराका आधारमा भन्न पर्दा यस्तो हतारो गर्नुपर्ने कारण थिएन । कम्युनिस्ट पार्टी र नेताहरू आफूलाई क्रान्तिकारी भूमिसुधार र वैज्ञानिक भूउपयोग नीतिका पक्षधर बताउने गर्दछन्। यस दृष्टिकोणबाट प्रधानमन्त्रीले जग्गा कित्ताकाट खुलाउने हतारो गर्नुभन्दा व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक भूउपयोग नीति बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको धारणा भने उल्टो आएको छ ।

जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा र घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आउँदा अर्थतन्त्रमा प्रभाव नपर्ने हैन । यसले बैंकहरूको धितो-जमानीको सम्भावनालाई साँघुरो पार्नेदेखि लिएर साँवा, ब्याजको किस्ता असुलीमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । पारेको हुन पर्दछ । अहिलेको आर्थिक मन्दी र सुस्त बजार चक्रमा यसको कुनै भूमिका छैन भन्न सकिन्न ।

२०४० को दशकयता देशमा घडेरीमा लगानी गरी भविष्य सुरक्षित ठान्ने प्रवृत्ति व्यापक हुँदै गएको थियो । उद्यमशीलता कमजोर भएका देशमा सर्वसाधारणले या त सुनमा लगानी गर्ने हुन् या त घडेरीमा । यिनको मूल्य निरन्तर वृद्धि हुने हुँदा उद्यमशीलतामा भोग्नुपर्ने जोखिम, कम मुनाफा वा बचत तथा मुद्दतिमा प्राप्त हुने ब्याज दरभन्दा बढी लाभदायक मानिन्छ ।

विश्वव्यापी मान्यता र स्वीकार्यताको कारण सुनको यस्तो भूमिकालाई कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन । तर, जग्गालाई पनि सुनजस्तै सट्टेबाजी सम्पत्ति मात्र बनाउने हो भने त्यसले मानवीय जीवनमा अनेक प्रकारका संकट ल्याउन सक्दछ ।

नेपालको भूस्वामित्व वितरण प्रारम्भदेखि नै असमान र अन्यायपूर्ण छ । आज शहरिया मध्यम वर्ग वा धनाढ्य वर्गका रूपमा तिनकै सन्तान देखापरेका छन्, जसका पुर्खाले राणा वा शाहकालमा जमिनको स्वामित्व हत्याएका थिए । पुस्तैनी विपन्न, दलित र राज्यमा पहुँच नभएका अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायसँग अहिले पनि भूमिको  स्वामित्व नगन्य छ ।

जग्गा सुनजस्तो सट्टेबाजीको भरपर्दो, विश्वासनीय र सर्वस्वीकार्य सम्पत्ति मात्र नभएर सीमित प्राकृतिक स्रोत हो । कुनै पनि राज्यले चाहेर पनि भूमि बढाउन सक्दैन । भूमिलाई सट्टेबाजीको सम्पतिमा परिणत गर्दा मूल्य आकासिन्छ र त्यसले संविधानप्रदत्त आवासको अधिकार हनन् वा संकुचित हुने अवस्था आउँछ । तसर्थ, साम्यवादी वा समाजवादी देशमा मात्र हैन, कतिपय पुँजीवादी तथा राजतन्त्रात्मक मुलुकले समेत जमिनको निजी स्वामित्व र सट्टेबाजीलाई कुनै न कुनै प्रकारले सीमित र नियन्त्रित गरेका हुन्छन्।

नेपालको भूस्वामित्व वितरण प्रारम्भदेखि नै असमान र अन्यायपूर्ण छ । आज शहरिया मध्यम वर्ग वा धनाढ्य वर्गका रूपमा तिनकै सन्तान देखापरेका छन्, जसका पुर्खाले राणा वा शाहकालमा जमिनको स्वामित्व हत्याएका थिए । पुस्तैनी विपन्न, दलित र राज्यमा पहुँच नभएका अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायसँग अहिले पनि भूमिको  स्वामित्व नगन्य छ ।

यस्तो अवस्थामा राज्यले नै घडेरीलाई सट्टेबाजी सम्पतिको रूपमा स्वीकार गर्दा मान्छेले वर्षौंको आयबाट एक टुक्रा जमिन समेत किन्न नसक्ने अवस्था आउँछ । जीवनभरि कमाएको पैसा शहरको नजिक एक टुक्रा जमिन किनेर घर बनाउँदै सकिने र बाँकी जीवन उस्तै अभावग्रस्त र निरासाजनक हुने सम्भावना बढ्दछ । यो समस्या हल गर्न कि त राज्यले नै सार्वजनिक आवास नीति अबलम्बन गर्न सक्नुपर्दछ । यो पाटोबाट आजसम्म कुनै पनि सरकार र प्रधानमन्त्रीले सोचेको पाइँदैन ।

जथाभावी कित्ताकाट गर्दा जमिनको अनावश्यक तथा अधिक टुक्रा भई कृषियोग्य जमिनको क्षति हुने र देश कृषि उपजमा समेत आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था झनै चर्को हुनेछ । करिब ३ दशक अघिसम्म देश कृषिमा आत्मनिर्भर थियो । अहिले वार्षिक ६ खर्ब बराबरको कृषि उपज मात्र आयात गर्नु पर्ने हालतमा पुगेका छ । यसले व्यापार घाटा समेत बढाएको छ ।

महंगो जमिनले न कृषिलाई प्रेरित गर्दछ न उद्योगलाई । महंगो जमिन भएको देशका उद्योगको स्थिर लागत बढी हुने हुँदा पुँजीपति लगानी गर्न इच्छुक नै हुँदैनन् । अर्कोतिर भूमिपतिलाई जग्गाको टुक्रा बिक्री गर्दै खाँदै बस्दा पनि जीवन चल्ने हुन्छ । उद्यमशीलताको जोखिम उठाउँदैनन् । कृषि कार्य गर्न चाहनेका लागि भूस्वमित्वको अभाव हुन्छ।

यस्ता प्लटिङ र कारोबारहरू अधिकांश त ठूलो शहरको पेरिफेरिमा हुने हुन् । जसले गर्दा क्षेत्रीय विकास तथा जनसंख्या असन्तुलन अनुपात झनै बढ्दै जानेछ । हालै सार्वजनिक भएको जनगणना–२०७८ को तथ्यांकले यसबारे भयानक अवस्थाको संकेत गर्दछ ।

जमिनको मूल्य र कारोबार बढाएर अर्थतन्त्रलाई तङग्राउनु कुनै दिगो समाधान हैन। यसको साटो बरु उद्योग र कृषि कार्यका लागि सस्तो वा यथोचित मूल्यमा जमिन लिज गर्न सकिने कानुन बनाउन आवश्यक हुन्छ ।

अर्कोतिर यस्ता प्लटिङ र कारोबारहरू अधिकांश त ठूलो शहरको पेरिफेरिमा हुने हुन् । जसले गर्दा क्षेत्रीय विकास तथा जनसंख्या असन्तुलन अनुपात झनै बढ्दै जानेछ । हालै सार्वजनिक भएको जनगणना–२०७८ को तथ्यांकले यसबारे भयानक अवस्थाको संकेत गर्दछ ।

काठमाडौं उपत्यका वरपरको करिब ३ प्रतिशत भूभागमा करिब १२ प्रतिशत जनसंख्या पुग्न लागेको छ भने तराई–मधेसका २२ जिल्लामा मात्रै ५३% प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भइसकेको छ । विना भूउपयोग नीति कित्ताकाट खोल्ने सरकारको तयारीले क्षेत्रीय विकास असन्तुलन र अव्यवस्थित बसोबासलाई झनै बढाउने छ ।

घरजग्गा कारोबारमा वृद्धि भए तत्काललाई अर्थतन्त्रले थोरै राहतको सास फेर्ने अपेक्षा नाजायज हैन । यसले बैंकहरूको किस्ता असुली प्रक्रियालाई पनि केही सहज बनाउन सक्दछ । तर, ध्यान दिन योग्य कुरा के हो भने यस्तो उपाए कुनै दीर्घकालीन समाधान र गुणात्मक अर्थतन्त्रको विशेषता भने हुने छैन । अझ न्यायपूर्ण भूस्वामित्वको विचार र सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने पार्टी र नेताका लागि त यो लज्जाको विषय हुनुपर्ने हो ।

आज आर्थिक संकटका मूल संरचनात्मक समस्या भ्रष्टाचार, कुशासन, उच्च चालु खर्च, न्यून पुँजीगत खर्च, उद्यमशीलता हतोत्साहित हुने बजार प्रणाली हुन् । उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने, आयात र उपभोगलाई उत्साहित गर्ने, श्रम निर्यात गर्ने, वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने चरित्रको अर्थतन्त्र रहुन्जेल जग्गा कारोबारलाई सहज बनाएर मात्र अर्थतन्त्रले कुनै गुणात्मक विकास गर्न सक्दैन ।