लोकतन्त्रको विश्वव्यापी विजयका लागि अमेरिकी रणनीति

राष्ट्रपति जो बाइडेनले जनवरी २१, २०२१ मा जब पदभार ग्रहण गर्दै थिए, अमेरिकाको स्मरणमा भर्खरैका उथलपुथलपूर्ण ४ वर्ष थिए । जनवरी ६ को क्यापिटल हिल माथिको आक्रमण असफल विद्रोहमा परिणत भएको थियो । नि:सन्देह, सन् २०१७ मा बाइडेनले उपराष्ट्रपति पद छोड्दा अमेरिकी लोकतन्त्र निक्कै नाजुक देखिएको थियो।

लोकतन्त्रको देशबाहिरको तस्वीर त्यति उज्यालो थिएन । जातिवादी तथा गैरलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिका दलले स्थापित र नवजात दुवै प्रकारका लोकतन्त्रमा गति हासिल गर्दै थिए । विश्व अधिनायकवाद नयाँ ढंगले उत्साहित देखिन्थ्यो ।

रुसले आन्तरिक असन्तुष्टिहरूलाई दमन गर्दै थियो । साथै, विकृत सूचना अभियान, चुनावी हस्तक्षेप र अर्ध–सैनिक समूहमाथिको कारबाहीमार्फत् विश्व अधिनायकवादलाई प्रोत्साहन गर्दै थियो।

ठीक त्यही बेला चिनियाँ सरकार भने आन्तरिक रूपमा अझ दमनकारी र बाह्यरूपमा थप आक्रमक थियो । चीन हङकङको स्वायत्ततालाई संकुचित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग यसको नीतिगत समर्थन र सुविधाका लागि भएका बृहत् द्विपक्षीय वित्तीय लगानीको लाभ उठाउँदै थियो।

सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा युक्रेनमाथि रुसको पूर्ण आक्रमणभन्दा ३ हप्ता अघि रुसी राष्ट्रपति पुटिन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले एक रणनीतिक साझेदारीको घोषणा गर्दै दाबी गरेका थिए कि यसको ‘कुनै सीमा छैन ।’

तर, सन् २०२२ को सुरुवात विश्व अधिनायकवादका लागि पतनको प्रारम्भ विन्दु हुने देखियो । युक्रेनी जनताको अटल संकल्प र साहसका कारण प्रभुत्व जमाउने पुटिनको महत्त्वाकांक्षा नराम्ररी असफल भयो । पुटिनले एकपछि अर्को रणनीतिक गल्ती गरे, जबकि युक्रेनी जनताले सफलतापूर्वक युद्धविरोधी परिचालन, नविनता र अनुकूलन गरे ।

मस्कोका ध्वंशात्मक चरित्रका मूल कारण धेरै छन्, तीमध्ये अधिकांश अधिनायकवादी छन्। रुसी सेनामा घुस र भ्रष्टाचार भित्रैबाट मौलाएको छ । यहाँसम्म कि, सिपाहीले कालोबजारीमा हतियारी र इन्धनसमेत बेच्ने गर्दछन् । रुसी सैन्य कमान्डरले आफ्ना सिपाहीको जीवनमाथि खतरा मोल्नुपरेको छ । उनीहरू साँचो बोलेर सैन्य भर्ती लिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । नयाँ भर्तीका लागि अनेक झुटो कुरा बोल्न र प्रपञ्च रच्नु परिरहेको छ । उनीहरूले युक्रेनमाथि विजय हासिल गर्ने आफ्नो क्षमता र सम्भावनालाई बढाईचढाई प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

युक्रेनमाथिको रुसको दुष्ट व्यवहारले मस्कोलाई शीतयुद्धको अन्त्य यताकै सर्वाधिक सीमान्तमा धकेलेको छ । अधिकांश युरोपेली मुलुक रुसी अर्थतन्त्रसँगको आफ्नो सम्बन्ध तोड्ने दौडमा छन्। फिनल्यान्ड र स्विडेन विस्तारित र संयुक्त नेटोमा सामेल हुने संघारमा छन् ।

प्यु रिसर्च सेन्टरका अनुसार रुस र पुटिनप्रतिको विश्व जनधारणा असाधारण ढंगले न्यून जनमतमा पुगेको छ । रुसका परम्परागत छिमेकी तटस्थ हुँदैछन् । रुसी सेनासँग संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्न अस्वीकार गर्दैछन् । रुसमाथिको आफ्नो आर्थिक निर्भरता कम गर्ने र आर्थिक प्रतिबन्धलाई समर्थन गर्ने मनस्थितिमा छन् ।

स्वयं रुसी खुट्टाको चालले आफ्नै देशको शासनविरुद्ध मतदान गर्दैछ । लाखौं रुसी देश छोडेर भागेका छन् । यसको वास्तविक संख्या बताइएको छैन तर, त्यस्तो संख्या १० लाख भन्दा बढी हुन सक्दछ । यसमध्ये हजारौं उच्च दक्षता र सीप भएका कामदार छन् ।

बेइजिङ मोडेलको शासनका कमजोरी पनि वितेका केही वर्षमा सतहमा देखिएका छन्। सन् २०२० र २०२१ को सुरुवातमा चिनियाँ उच्च अधिकारीले कोविड–१९ नियन्त्रणबाट आफ्नो प्रणालीको श्रेष्ठता दाबी गरेका थिए । कोभिड–१९ को मृत्युदरलाई लिएर उनीहरूले अमेरिकालाई निरन्तर आरोपित गरे ।

नि:सन्देह, अमेरिका र अरु लोकतान्त्रिक राज्यहरूले कोभिड–१९ नियन्त्रणका सन्दर्भमा कमजोरी गरेका थिए । तर, आफ्नो प्रणालीका कारणले यी देशका मतदाताले असन्तुष्टिका बाबजुद नयाँ नेताहरू निर्वाचित गरे । नेता परिवर्तनसँगै महाव्याधीबारे उनीहरूको सरकारको दृष्टिकोण पनि परिवर्तन भयो ।

तर, चिनियाँ नागरिकलाई यो सुविधा थिएन । ठीक विपरित, बेइजिङले भने विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई अत्यावश्यक तथ्यांक दिनसमेत मानेन, खोप विकास र सहकार्यमा राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गरेन । अन्त्यसम्म कठोर र एकांकी ‘शून्य कोभिड’ नीतिमा अडिएर बस्यो । चीनको वास्तविक कोभिड स्थितिबारे यथार्थमा विश्व समुदाय अनभिज्ञ छ ।

विश्वभरि नै पपुलिस्ट पार्टी, नेता र बहुलवाद विरोधी सरकारहरूले कोभिड–१९ लाई कसरी बेवास्ता गरे भन्ने जनताले राम्ररी देखे । तसर्थ, उनीहरूको लोकप्रियता घट्न र लोकतन्त्रप्रतिको आकांक्षा पुनश्च बढ्न थाल्यो । क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयले २७ देशमा गरेको एक अनुसन्धान अनुसार सन् २०२० को मध्यतिरदेखि सन् २०२२ को अन्त्यसम्म त्यस्ता नेताहरूको औसत जनअनुमोदन अनुपात १० प्रतिशतमा झर्‍यो ।

ठीक त्यही अवधिभित्र निरंकुश मनोवृतिका केही नेताहरू जनताको मतबाटै पारजित भए । स्वयं अमेरिका यसको दृष्टान्त बनेर देखियो कि लोकतन्त्र एक लचिलो र सम्भावनायुक्त शासन व्यवस्था हो । यस बीच अमेरिकी लोकतन्त्रले अर्थपूर्ण चुनावी सुधार पारित गरेको छ । जनवरी ६ सम्मका अबान्छित घटनाको बलियो सार्वजनिक अनुसन्धान सुरुवात गरेको छ ।

निरकुंशहरूको उल्टो गति

बाइडेनको नेतृत्वमा अमेरिका र अरु देशहरू लोकतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण, जलवायु परिवर्तन र भ्रष्टाचारजस्ता चुनौतीमा सँगै मिलेर काम गर्न राजी भएका छन् । तर, हामीले निकट विगतको अधिनायकवादी निरंकुशता र जिद्दी लोकतन्त्रका खराबीबाट पाठ सिक्न आवश्यक छ ।

विगत करिब ३ दशकदेखि लोकतन्त्रले पीडादायी र जोखिमपूर्ण आर्थिक अप्ठ्यारो र असमानतालाई बेवास्ता गर्दै अधिकार र स्वतन्त्रताको मात्र प्रतीक्षा गर्ने साँघुरो दृष्टिकोण अपनाएको थियो । हामीले नयाँ डिजिटल प्रविधि, निगरानी प्रविधिलाई अधिनायकवादी सरकारले दोहन गर्नेतिर पनि त्यति ध्यान दिएनौं ।

अब विश्व स्वतन्त्रतालाई सहयोग पुग्ने गरी नयाँ एजेन्डाको वरिपरि एकताबद्ध हुनुपर्ने समय आएको छ । आर्थिक गुनासालाई पपुलिष्टहरूले अत्यधिक शोषण गरेका छन, यसको सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । कथित डिजिटल लोकतन्त्रको नाममा हुर्किएको अधिनायकवादको समर्थनलाई विमुख गर्न छ ।

लोकतन्त्र कमजोर फूल हैन

सन् १९८२ मा बेलायती संसदलाई सम्बोधन गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले भनेका थिए–‘ लोकतन्त्र कुनै कमजोर फूल हैन, अझै यसको खेती आवश्यक छ ।’ त्यसबेलादेखि नै अमेरिकाले विश्वभरि गरेको लोकतन्त्रको खेतीलाई हामी लोकतान्त्रिक सहायता भन्ने गर्दछौं । ती हुनः स्वतन्त्र सञ्चार, विधिको शासन, मानव अधिकार, सुशासन, नागरिक समाज, बहुलवादी राजनीतिक दलहरू, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचनका लागि सहायता कोष ।

अमेरिकी सहायताको यस्तो रकम सन् १९९० मा १०६ मिलियन डलर थियो भने सन् १९९९ मा ५२० मिलियन डलर । साहसी प्रदर्शनकारीले जब सोभियत शासन भत्काए हामीले त्यसका नयाँ स्वतन्त्र देशहरूमा सार्वजनिक संचारदेखि न्यायपालिकासम्म स्थापना गर्न सहयोग गर्‍यौं । ठीक त्यही कुरा अफ्रिका, एशिया र ल्याटिन अमेरिकामा लोकतान्त्रिक ऐक्यबद्धताका लागि भए ।

तर, आज यो मापन गर्न गाह्रो छ कि ती सहायताहरूले विश्वभरि लोकतान्त्रिक प्रगतिलाई कतिको सहयोग गरे । धेरै अध्ययनले के देखाउँछ भने यस्ता अमेरिकी सहायताहरू सकारात्मक परिणामका लागि सहयोगीसिद्ध भएका छन् । मैले नेतृत्व गरेको अमेरिकी संस्था अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था यस्ता सहायता प्रदान गर्ने सबैभन्दा ठूलो संयन्त्र थियो, जसले नागरिक समाज, न्यायिक तथा निर्वाचकीय प्रक्रिया, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम र आम लोकतान्त्रीकरणमा प्रष्ट र प्रभावकारी प्रभाव पारेको थियो ।

यो कुरा सन् १९९०–२००३ बीचको लोकतान्त्रिक लगानीको प्रभाव विश्लेषण अध्ययनमा पुष्टि भएको थियो । यूएसएआईडीले गठन गरेको अर्को एक आयोगको अध्ययन अनुसार १० मिलियन डलरको लोकतान्त्रिक सहायताले १०० अंकको वैश्विक निर्वाचकीय लोकतन्त्रमा ७ विन्दुको बढोत्तरी गराएको थियो ।

अधिकारहरूको अन्धता 

लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र अभ्यासको चुरो कुरो व्यक्तिको स्वाभिमान नै हो । तर, शीतयुद्धकालदेखि कै लोकतन्त्रहरूको ठूलो गल्ती यसले व्यक्तिगत अस्मितालाई राजनीतिक स्वतन्त्रताको दृष्टिकोणबाट हेर्यो तर भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता र आर्थिक अवसरहरूको अभावलाई स्वाभिमानको विषय बनाएन । तर, यो अन्धता लोकतन्त्रको विश्वव्यापी गुण भने थिएन ।

लोकतन्त्रको उन्नतिका लागि भू–सतहमा काम गर्ने धेरै राजनीतिक व्यक्तित्व, अभियन्ता, पैरवीकारले जोडदार ढंगले यो भन्दै आएका थिए की आर्थिक असमानताले लोकतन्त्रलाई हैन, लोकरिज्याइँवादी नेता र अधिनायकवादी सरकारलाई उर्जा दिने काम गर्दछन् । राजनीतिक स्वतन्त्रतासँगै आर्थिक समानता र अवसरलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ ।

अन्ततः वितेका दशकमा लोकतन्त्रमा यिनै रोग देखिए । आर्थिक असमानता बढ्यो । धनी र गरिब दुवै प्रकारका देशका जनताले लोकतन्त्रप्रतिको आस्था गुमाउन थाले । आर्थिक अवसरको अभावमा युवाले पपुलिष्ट र नृजातीय राष्ट्रवादीलाई मन पराए । अधिनायकवादले नागरिकको आर्थिक कठिनताबाट फाइदा उठायो ।

यस्तो नहोस् भन्नाका लागि लोकतान्त्रिक सरकारहरूले आर्थिक सुधारका कामलाई व्यापक बनाउनुपर्दछ तर, सरकारबाट मात्र यस्ता काम सम्भव हुँदैनन् । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र पारदर्शितामा विश्वास गर्ने सबै शक्ति र संस्थाहरू यस काममा परिचालित हुनुपर्दछ । विभिन्न प्रतिष्ठान, परोपकारी संस्था र नागरिक समाजलाई यस्तो काममा सहयोग पुर्‍याउन आर्थिक अनुदान र साझेदारी चाहिन्छ ।

सैद्धान्तिक सहायता

लोकतान्त्रिक मुलुकहरूलाई सहायता गर्दा लोकतन्त्रका सिद्धान्तहरू जस्तै, मानव अधिकार, भ्रष्टाचार विरुद्धका मापदण्ड, वातावरणीयता, सामाजिक सुरक्षाजस्ता सिद्धान्त निर्देशित र प्रवर्द्धित गर्न जरुरी छ । जब हामीले निष्पक्ष, पारदर्शी, समावेशी र सहभागितामुलकजस्ता लोकतान्त्रिक प्रणालीका सम्भाव्य लाभलाई सहयोग गर्दछौं, स्थानीय संस्थाहरूको सुदृढीकरण, स्थानीय कामदारहरूको रोजगार र रोजगारीको सम्मानजनक वातावरणको निर्माण गर्दछौं, त्यसले समतामुलक समाजतिर अभिमुख गर्दछ ।

यो काम अधिनायकवादी सरकारहरूको भन्दा फरक हुनेछ । चीन केही दशक यता ऋणमा ठूलो पूर्वाधारको निर्माणमा जोड दिएको छ । पहिलो चरणमा ठूला बन्दरगाह, सडक, विमानस्थल निर्माण हुँदैछ भने अर्को चरणमा स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई समेत लिइएको छ । कतिपय कमजोर देशहरू चिनियाँ ऋणको पासोमा पनि पर्दैछन । विश्व बैंकको एक प्रतिवेदनअनुसार गरिब मुलुकहरूको ऋणमा ४० प्रतिशत योगदान एक्लै चीनको छ । त्यसको ब्याजदर पनि महँगो छ । उनीहरूले साँबाब्याज मिनाहा गर्न अस्वीकार गर्ने गरेका छन् । चिनियाँ रकमबाट कतिपय देशमा राजनीति दुरूपयोग भएका उदाहरण पनि छन् ।

लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको सहायता भने वातावरणमैत्री पूर्वाधार, स्वच्छ उर्जा, स्थानीय आदिबासी समूहहरूको हित र सबलीकरण, खानेपानी तथा सरसफाई, विशेषतः महिला र कम लाभान्वितका लागि हुनु पर्दछ ।

नवीकरणको प्रारूप

अमेरिका लगायतका लोकतान्त्रिक मुलकले निजी क्षेत्र र नागरिक समाजका समूहसँग नजिकबाट साझेदारी गर्न जरुरी छ । डिजिटल मञ्चहरू अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको मान्यता र सीमाभित्र उपयोग हुनु आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक सहायतालाई अध्यावधिक गर्दै पत्रकारिता, निर्वाचन पर्यवेक्षण, भ्रष्टाचार विरोधी पैरवीजस्ता क्षेत्रमा देखिएका नयाँ चुनातीविरुद्ध लक्षित गर्नुपर्दछ ।

यसका लागि अमेरिकाले धेरै नयाँ पहलकदमी सुरु गरेको छ । तीमध्ये एक धेरै लोकतन्त्रप्रेरित अभियन्ताहरू, नागरिक समाज, गैरसरकारी लोकतान्त्रिक संस्थालाई सन् २०२१ मा राष्ट्रपति जो बाइडेनले भनेको लोकतान्त्रिक शिखर सम्मेलनको ब्यानरमुनि ल्याउनु हो ।

जस्तो कि, हामीले संसारभरिका पत्रकारबाट यो सुनेअनुसार तिनीहरूको काममा ज्यान मार्ने धम्कीका अतिरिक्त एउटा प्रमुख अुरोध भ्रष्टाचारको पर्दाफास गर्दा लगाइने मुद्दाहरू हुन् । यस्ता फाल्तु मुद्दाले उनीहरूलाई काम छोड्नुपर्ने स्थितिमा पुर्‍याउन सक्दछ । लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र पत्रकारिता अत्यावश्यक छ भनेर मान्ने हो भने उनीहरूका व्यवधान हटाउन र तिनलाई टाट पल्टिन नदिने सहयोग आवश्यक छ ।

त्यसैगरी, विश्वभरि नै स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि साझेदारी हुनुपर्दछ । अधिनायकवादीले चुनावका दिन मतपेटिका मात्र खोस्ने हैनन, निर्वाचनलाई प्रभावित गर्न साइवर ह्याकिङ, मतदातालाई धम्की तथा दमनजस्ता काम वर्षौ अघि गर्न थाल्दछन् । तसर्थ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको पर्यवेक्षण र सहायतालाई विशेष जोड दिनु पर्दछ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँलाई आक्रामक बनाउनु हो । सन् २०२१ मा बाइडेन प्रशासनले भ्रष्टाचारलाई राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको एक ठूलो चुनौती घोषणा गरेको थियो ।

यसलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्दछ । भ्रष्टाचार आज विश्वस्तरमै एक ठूलो समस्या भएको छ। संसारको जुनसुकै देश वा संस्थामा हुने भ्रष्टाचार लोकतान्त्रिक उद्देश्य हासिल गर्ने बाटोका तगारा हुन् । हामीले भ्रष्टाचार विरोधी अनुसन्धान गर्ने पत्रकारितालाई संसारभरि नै सहयोग गर्नुपर्दछ ।

किनारामा पुगेर फिर्ता

लोकतन्त्रको पतन भएको हैन, यो आक्रमणको शिकार भएको मात्रै हो । विभाजनकारी, जातीय राष्ट्रवादी र दमनकारी शक्तिहरूको आक्रमणमा परेको हो । निरंकुश तथा अधिनायकवादी नेता र सरकारहरूले निर्वाचनको इमानलाई कमजोर पारेर, भ्रष्टाचारलाई हतियार बनाएर, सत्तामा आफ्नो पकडलाई बलियो बनाउन गलत सूचना फैलाएर खुल्ला समाजका अन्तनिर्हित कमजोरीको शोषण गरिरहेका छन् ।

अझ खराब कुरा, यी दुष्ट निरंकुशहरूले देशभित्र आफ्नै जनतालाई दमन गर्न र विश्वभरि लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्न आफ्ना चाल र प्रविधि साझेदारी गर्दैछन् । यो एकीकृत आक्रमणलाई रोक्न विश्वभरिका लोकतन्त्रवादीहरूले पनि मिलेर काम गर्नु पर्दछ ।

त्यसैले, बाइडेन प्रशासनले मार्च २०२३ मा दोस्रो लोकतन्त्र शिखिर सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । यसपटक कोस्टारिका, दक्षिण कोरिया, नेदरल्यान्ड, अमेरिका र जाम्बियामा एकसाथ यो सम्मेलन हुनेछ । यहाँ विश्वभरिका लोकतन्त्रले  साझेदारी गर्ने छन् । लोकतान्त्रिक नविकरणका लागि नयाँ योजना अघि बढाइने छ ।

केही वर्ष यताको लोकतान्त्रिक कलंकपछि विश्वका अधिनायकवादीहरू अन्ततः प्रतिरक्षात्मक बन्दैछन्। तर, इतिहासको दोलकलाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीतर्फ फर्काउनका लागि यो क्षणको सदुपयोग गर्न हामीले लोकतान्त्रिक पैरवी र आर्थिक विकासलाई अलग गर्ने पर्खाललाई भत्काउनुपर्छ । लोकतन्त्रले आफ्ना जनताका लागि डेलिभर गर्न सक्दछ भन्ने कुरा व्यवहारबाटै देखाउनुपर्दछ ।

हामीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कायम राख्दै डिजिटल निगरानी र विकृतिको सामना गर्ने प्रयासलाई दोब्बर बनाउनुपर्दछ । हाम्रा लोकतान्त्रिक साझेदारमाथि आक्रमण गर्न प्रयोग भइरहेका परिष्कृत अभियानलाई प्रतिउत्तर गर्न परम्परागत लोकतन्त्रको मार्गदर्शनलाई अध्यावधिक गर्नुपर्दछ । अनि, मात्र हामीले गैरलोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई पराजित गर्न र स्वतन्त्रताको पहुँचलाई विस्तार गर्न सक्छौं ।

(लेखिका अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोग कि एक उच्च अधिकारी हुन् । समकालीन विश्वमा लोकतन्त्रबारे अमेरिकी दृष्टिकोण बुझ्न सहयोग हुने अपेक्षासहित यो आलेख फोरेन अफियर्सबाट संक्षेपीकरणसहित अनुवाद गरिएको हो)