केन्द्रको प्रभाव कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई नपर्ने, एमालेलाई लाग्यो धक्का

सुर्खेत। राष्ट्रपति निर्वाचनले केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेसँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर कर्णाली प्रदेश सरकारलाई नपर्ने देखिएको छ । कर्णालीमा माओवादीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई त्यसको असर नपर्ने देखिएको हो।

यसभन्दा अगाडि माओवादी केन्द्र, एमाले, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका शर्मा एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिए पनि पदमा रहने निश्चित भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा माओवादी र एमालेबीच आधा-आधा कार्यकाल मुख्यमन्त्री चलाउने सहमति भएको थियो । माघ ६ गते मुख्यमन्त्री शर्मालाई चार दलका २५ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए ।

माओवादी केन्द्रका १३, एमालेका ९, राप्रपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र (देवेन्द्रराज शाही) एक-एकजना सांसदले शर्माको पक्षमा मत हालेका थिए । नेपाली कांग्रेसका १४ जना सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

केन्द्रमा नेपाली कांग्रेसले माओवादीका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको भएपनि कर्णालीमा विपक्षमा मतदान गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसका कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सत्ता पक्षमा स्पष्ट बहुमत पुग्ने भएकाले आफूहरु विपक्षमा बस्ने बताएका थिए ।

केन्द्रको गठबन्धन फेरिँदा कर्णालीमा प्रदेश सरकारलाई असर पर्ने भए पनि मुख्यमन्त्री शर्मा सुरक्षित रहने माओवादीका एक सांसदले बताए । ‘केन्द्रको असर कर्णालीमा पर्छ नै । तर, त्यसले मुख्यमन्त्री शर्मालाई कुनै असर गर्दैन ।’ उनले भने,‘अहिले कसैको स्पष्ट बहुमत नआएको हुँदा माओवादीको मुख्यमन्त्री, एमालेको सभामुख र नेपाली कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुँदा सहमतिको सरकार पनि बन्न सक्छ।’

एमाले संसदीय दलका नेता कँडेललाई धक्का

प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालदेखि नै कर्णालीको मुख्यमन्त्री बन्ने कसरतमा रहेका एमालेका संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेललाई भने धक्का लागेको छ । केन्द्रको समीकरण बदलिँदा कर्णालीको मुख्यमन्त्री बन्नका लागि लामो कसरत गरेका कँडेल बाहिरै बस्नुपर्ने देखिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रको भागमा परेपछि कँडेल मुख्यमन्त्री बन्नबाट बन्चित भएका थिए । त्यो बेला माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भएका थिए ।

एमालेका २० जना सांसद कर्णाली प्रदेशसभामा थिए । तर पछि एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएपछि बनेको नेकपा कालमा पनि कँडेलले मुख्यमन्त्री बन्ने प्रयास गरेका थिए । त्यो बेला पनि सफल भएनन् ।

एमाले र माओवादी केन्द्र विभाजित भएर नेकपा एमाले बनेपछि पुन: कँडेलले मुख्यमन्त्री बन्ने प्रयास गरेका थिए । एमालेका सांसद प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दबहादुर बुढा र कर्मराज शाहीले फ्लोरक्रस गरेपछि तत्कालिन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले २०७८ साल जेठ २७ गते विश्वासको मत पाएका थिए ।

त्यो बेला कांग्रेस र माओवादीबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । त्यहीअनुसार, माओवादी संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले २०७८ साल कात्तिक १५ गते मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि कात्तिक १६ गते नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

त्यसपछि मुख्यमन्त्री बन्नका लागि २०७९ प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सुर्खेत क्षेत्र नमब्र २ को ‘क’ बाट  कँडेल विजयी भएका थिए ।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सहमति हुँदा कर्णालीको मुख्यमन्त्री पाँच वर्ष नै माओवादीलाई दिने सहमति भएपछि कँडेलले विरोध गरेर आधा-आधा आलोपालोको सहमति गराएका थिए । तर पछिल्लो पटक केन्द्रमा आएको फेरबदलले कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना तत्कालका लागि पुरा नहुने देखिएको छ ।