कसले पाउँछ गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी ?

काठमाडौं । नागरिकता विवाद सम्बन्धमा परेको मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदिएसँगै गृह मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ । गृहमन्त्री लामिछानेले सोही दिन राजीनामा दिइसकेका छन् । यसपछि गृहपनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नै हेरिरहेका छन् ।

अब गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसले पाउँछ भन्ने जिज्ञासा बढेको छ । रविको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भने गृह मन्त्रालय नछाड्ने अडान राखेको छ । प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार भन्छन्, ‘गृह मन्त्रालय रास्वपाकै भागमा परेको मन्त्रालय हो । त्यसैले हामी गृह मन्त्रालय छाड्दैनौँ ।’ गृहमन्त्रीको रूपमा कसलाई पठाउने भन्नेबारे भने पार्टीले निर्णय गरिनसकेको उनले बताए ।

पार्टी सभापतिमा पुन:घोषित रविले भने आफैँ गृहमन्त्री बन्ने जोड गरिरहेका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँगको भेटमा रविले ‘मलाई गृह मन्त्रालय नै फर्काइदिनूस्’ भनेर आग्रह गरेका थिए । त्यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठोस प्रतिक्रिाया दिएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रविले भनेझैँ उनैलाई गृह मन्त्रालय फर्काइदिने ‘मूड’मा देखिँदैनन् । गृह मन्त्रालयबारे छलफल गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेकपा (माओवादी केन्द्र) को पदाधिकारी बैठक बोलाएका छन् । बैठकले यसबारे निर्णय गर्ने एक पदाधिकारी बताउँछन् । ‘गृह मन्त्रालयको बारेमा पनि छलफल हुन्छ । त्यसँगै समसामयिक राजनीतिक विषयमा पनि छलफल हुने हो,’ ती पदाधिकारीले भने ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गृह मन्त्रालय आफैँ राख्न चाहेको बताइन्छ ।

सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले) पनि गृहमा रवि नै फर्किऊन् भन्ने चाहन्छ । सूत्रकाअनुसार एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि गृहमा रविलाई नै पठाइदिनू भनेर दबाब बढाएको छ । ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री प्रचण्ड) माथि रवि लामिछानेजीलाई नै गृहमन्त्री बनाउनू भन्ने दबाब छ,’ ती पदाधिकारीले नेपालभ्यूजसँग भनेका छन् ।

तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने गैरसांसद रविलाई पुन: गृहमन्त्री बनाउन तयार देखिँदैनन् । त्यसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी-समानुपातिकलगायत प्राप्त उपलब्धिहरूको विरोध गर्ने दलहरूलाई खबरदारी गर्दै आएका छन् ।

रविको पार्टी रास्वपा संघीयता रहनुहुँदैन भन्ने राजनीतिक धारणा राख्दछ । यही धारणाअनुरूप गत प्रादेशिक निर्वाचनमा रास्वपाबाट उम्मेदवारी दिएन । निर्वाचनपछि कतिपय नेताहरूले बोले— प्रादेशिक संरचना भद्दा भयो, यसको ‍‍‍औचित्य देखिँदैन । यसखाले अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मन परेको छैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयतासहित ७० वर्षे लामो पर्खाइपछि प्राप्त कुनै पनि उपलब्धिको विरोधी दललाई आफू नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‌मा बसेर विरोध गर्ने अधिकार नभएको उद्घोष गरिसकेका छन् ।