घनश्याम भुसालको वामपन्थी अधैर्यता र परिणाम नदिने ढुलमुलेपन

नेपाल भ्युज । वामपन्थी कित्ताका ‘राम्रै बौद्धिक’ तथा मार्क्सवादी विश्लेषक मानिएका पूर्वएमाले नेता घनश्याम भुसाल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा प्रवेश गरेका छन् । उनी पार्टी प्रवेश मात्रै गरेका हैनन्, एकीकृत समाजवादीको विचार, नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रम देशका सबै वामपन्थी तथा कम्युनिस्ट समूहमध्ये ‘सबैभन्दा सही भएको’ निष्कर्षमा समेत पुगेका छन् ।

एकीकृत समाजवादी प्रवेश गर्दै गर्दा उनले देशका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रलाई समदूरीमा राखेर आलोचना गरेका छन्। एमाले ‘ओलीवाद’ मा पतन भएको र माओवादी केन्द्र अनावश्यक रूपमा ‘माओवाद’ को विरासतमा पछाडि फर्किएको उनको आरोप छ ।

विगत करिब २ वर्ष यताका उनका अभिव्यक्ति, गतिविधि र पछिल्लो चरणमा एकीकृत समाजवादी पार्टी प्रवेश गर्दै गर्दा उनले व्यक्त गरेका विचारबीच आकाश-जमिनको भिन्नता देखिन्छ । पछिल्ला घटनाले एक राम्रा राजनीतिक सम्भावना भएका भनिएका र भविष्यमा वामपन्थी कित्ताबाट देशकै नेतृत्व गर्ने अपेक्षा गरिएका उनको ‘वामपन्थी बौद्धिकता’ अवसरवाद र अधैर्यतालाई ढाकछोप गर्ने लेपन त हैन भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक संसद् विघटन गर्दा उनी ओली सरकारको कृषि मन्त्री थिए । उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा गरी तत्कालीन नेकपाको अन्तरसंघर्षमा प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई साथ दिए ।

उनको यो कदमलाई ठीक मानिएको थियो । यो अन्तरसंघर्षको समयमा उनले ओलीविरुद्ध निकै चर्का भाषण पनि गरे । त्यसमध्ये ‘कमरेड ओली अब तपाईसँग साइबर श्यालबाहेक अरु केही छैन’ भन्ने भाषण निकै चर्चित भएको थियो ।

ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा त्यसको विरोध गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परमादेश माग गर्ने नेतामा भुसाल पनि थिए । उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा हालिएको रिटमा हस्ताक्षर दिएका थिए ।

त्यतिबेलाको शक्ति सन्तुलनमा प्रचण्ड–नेपाल समूह बहुमतमा थियो । नेकपा पार्टीको आधिकारिकता र चुनाव चिन्ह सूर्य प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्राप्त गर्ने सम्भावना थियो । तर, ऋषि कट्टेलको नेकपासम्बन्धी मुद्दामा जब सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई एमाले र माओवादीमा फर्काइदियो भुसाल केही समय माधव नेपाल समूहमा रहे ।

ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा त्यसको विरोध गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परमादेश माग गर्ने नेतामा भुसाल पनि थिए । उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा हालिएको रिटमा हस्ताक्षर दिएका थिए ।

तर, जब सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्‍यो, उनले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश गलत भएको भन्दै विरोध गर्न थाले । आफ्नो हस्ताक्षरको उद्देश्य प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नु मात्र भएको, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु नभएको भन्दै उनले अवसरवादी तर्क गर्न थाले ।

त्यतिखेरको यथार्थ के थियो भने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको फैसला सर्वोच्च अदालतले पहिलो संसद् विघटनमै गरिसकेको थियो, त्यसको पालना नभएर पुनश्च: दोस्रोपटक संसद् विघटन भएको कारण अदालत राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी गर्न बाध्य भएको थियो ।

त्यसपछि, एमालेभित्र ‘१० नेताको समूह’ जन्म भयो, जसको एउटा सदस्य स्वयं भुसाल थिए । सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने समयसम्म माधव नेपाल समूहलाई साथ दिँदै आएका यिनीले ‘पार्टी विभाजनमा भने मुख अर्कातिर फर्काए ।

जटिलता र नैतिक संकटलाई ध्यान नै नदिइकन भुसाललगायत दश नेताको समूहले माधव नेपालमाथि अवाञछित आरोप लगाएर पानी माथिको ओभानो हुने प्रयत्न गरे । अनि १० बुँदे सम्झौताको सिरानी हालेर बाल्कोट पुगे । तर, ओलीले तिनको १० बुँदालाई धोती लगाइदिए ।

तर, अन्तर्विरोधको स्तर र कानुनी जटिलताले गर्दा विभाजन अनिवार्य भइसकेको थियो । किनकि, एमालेमै बसेर माधव नेपालले शेरबहादुर देउवा सरकारको समर्थन गर्न सक्दैनथे । सरकारलाई समर्थन नगर्दा सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन हुन्थेन, जसका लागि उनीहरूले समेत हस्ताक्षर दिएका थिए ।

यी जटिलता र नैतिक संकटलाई ध्यान नै नदिइकन भुसाल लगायतका दश नेताको समूहले माधव नेपालमाथि अवाञ्छित आरोप लगाएर पानीमाथिको ओभानो हुने प्रयत्न गरे । अनि १० बुँदे सम्झौताको सिरानी हालेर बाल्कोट पुगे । तर, ओलीले तिनको १० बुँदालाई धोती लगाइदिए ।

एमालेभित्रको १० बुँदे समूहले माधव नेपाललाई धोका नदिएको भए सायद देशको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन फरक हुन सक्थ्यो । ओलीवाद हाबी भएको एमाले अझ धेरै र निर्णायक ढंगले कमजोर हुन सक्दथ्यो । त्यो सम्भावनाको पाटो भने भुसाललगायत १० बुँदेवाला नेताले कहिल्यै देखेनन् । स्वीकार गरेनन् ।

माधव नेपाललाई भीरबाट धकेलेर १० बुँदाको डोको बोकी उनीहरू बालकोट रिझाउनतिर लागे । माधव नेपाल पनि कमजोर भए र १० बुँदेवालाको पनि राजनीतिक बेहाल भयो । १० जनामध्ये ओलीको चाकडीमा लिप्त  केहीले टिकट र पद पाए त्यो भिन्नै कुरा हो, तर राजनीतिकरूपमा भने उनीहरूको लाइनको दोहोलो काढियो ।

१० बुँदेवालाभन्दा बरु माधव नेपाल नै नैतिक र धैर्यवान् देखिए । उनी कमजोर अवश्य भए तर, आफैँले हस्ताक्षर गरेर माग गरेको परमादेशको विरुद्धमा गएनन् । २० वा २० प्रतिशतवाला अध्यादेश ल्याएर विभाजित हुनु माधव नेपाल समूहको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी र नैतिक संकट बन्यो । तर, यो पनि उत्तिकै सत्य हो कि नेपाल त्यो बाध्यतामा भुसाललगायत १० बुँदेवाला समूहकै धोकाबाजी र अनैतिक राजनीतिको कारणले पुगेका थिए ।

एमालेको १०औं महाधिवेशन सौराहासम्म पुग्दा १० बुँदैवालामध्ये अधिकांश ओलीसँग टाँसिइसकेका थिए । अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम आचार्यले ओलीको निगाहमा एकाध महिना मुख्यमन्त्री खाएर पदलोलुपता र अवसरवादसमेत देखाए । अन्ततः दशमा २ बाँकी रहे भीम रावल र घनश्याम भुसाल । 

यदि, नैतिक राजनीतिको कुरा गर्ने हो भने एमाले र माओवादी केन्द्रलाई छुट्याउने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पनि प्रचण्ड–माधवलाई सँगै राखेर कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठन गर्नु उनीहरूको नैतिक दायित्व हुन्थ्यो । किनकि, नेकपा अन्तरसंघर्षको अवधिमा उनीहरूले यस्तो वैचारिकी र समीकरण स्वीकार गरिसकेका थिए । अदालतले छुट्याइदिनु कानुनी कुरा थियो, राजनीतिक तथा नैतिक हैन ।

त्यसपछि १० बुँदे समूह माधव नेपाललाई गाली गर्न र ओलीको भक्तिगानमा लाग्यो । एमालेको १०औं महाधिवेशन सौराहासम्म पुग्दा १० बुँदैवालामध्ये अधिकांश ओलीसँग टाँसिइसकेका थिए । अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम आचार्यले ओलीको निगाहमा एकाध महिना मुख्यमन्त्री खाएर पदलोलुपता र अवसरवादसमेत देखाए । अन्ततः दशमा २ बाँकी रहे भीम रावल र घनश्याम भुसाल ।

भुसालले त्यो विन्दुमा आएर एमाले छोडे, जब उनलाई चुनावमा रुपन्देही–१ बाट ओलीले टिकट दिएनन् । भीम रावल अछाम–२ मा एकल सिफारिस हुँदा पनि ओलीले टिकट दिएनन् भने भुसालको त एकल सिफारिस पनि थिएन । तथापि, रावलले पार्टी छोड्नन्, तर भुसालले छोडेर स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिए ।

दुवै ओलीका कट्टर आलोचक भएर पनि रावल र भुसालमध्ये कसको कदम उचित हो भन्ने बहस यहाँनेर भइरहने छ । के टिकट नपाउनु नै पार्टी छोड्न उचित समय हो भनेर मापन गर्न सकिन्छ ? छोड्नै थियो त माधव नेपाललाई विभाजनका समयमा साथ दिएको भए राजनीतिक र नैतिक निर्णय त हुन्थ्यो नै साथै टिकट नपाएर छोडेको आरोप पनि लाग्ने थिएन ।

टिकट नपाएर एक चुनाव नलड्दैमा आकास खस्ने थिएन । चुनाव लड्दैमा पाँच दलीय गठबन्धनको समर्थन माग्नै पर्छ भन्ने पनि थिएन । उम्मेद्वारी दिएपछि हारिन्छ, जितिन्छ, स्वतन्त्र उम्मेद्वारकै रूपमा उभिने आँट भुसालमा हुनुपर्थ्यो । तर, त्यो पनि देखिएन ।

पत्रमा व्यक्त गरेको उनको अपेक्षा एकीकृत समाजवादीबाट पूरा हुने कुनै सम्भावना देखिन्न । जुन राजनीतिक समूह आफैँ अस्तित्व रक्षाका लागि छटपटाइरहेको छ, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपासँग असंगत र विजातीय एकताको प्रयत्न गर्दैछ, त्यो साम्यवादी कित्ताको सबैभन्दा सही पार्टी हुने भुसालको अपेक्षा आफैँमा हाँस्यास्पद छ।

उनले पाँचदलीय गठबन्धनको सहारा र माओवादीको महिमामण्डन गर्दै चुनाव जित्ने रणनीति बनाए, जुन सफल भएन । अन्ततः उनी एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका छन् । त्यो पनि पाँच पेज लामो अपेक्षापत्र सार्वजनिक गर्दै ।

पत्रमा व्यक्त गरेको उनको अपेक्षा एकीकृत समाजवादीबाट पूरा हुने कुनै सम्भावना देखिन्न । जुन राजनीतिक समूह आफैँ अस्तित्व रक्षाका लागि छटपटाइरहेको छ, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपासँग असंगत र विजातीय एकताको प्रयत्न गर्दैछ, त्यो साम्यवादी कित्ताको सबैभन्दा सही पार्टी हुने भुसालको अपेक्षा आफैँमा हाँस्यास्पद छ।

त्योभन्दा त राम्रो हुन्थ्यो कि भुसालले केही समय एक्लै बसेर राजनीतिक जटिलताको निष्पक्ष अध्ययन गर्नु, वस्तुनिष्ठ ढंगले समस्याको समाधान सिफारिस गर्नु र सबैलाई नयाँ युगका नयाँ चुनौती र सम्भावनाबारे मार्गदर्शनको प्रयत्न गर्नु ।

दुर्भाग्य, भुसालको वामपन्थी अधैर्यताले त्यसो गर्ने अनुमति दिएन । यो उनको व्यक्तित्व र वामपन्थी आन्दोलन दुवैका लागि घाटाको विषय हो ।