रेशम चौधरीमाथिको ‘अन्याय’ले उदायो ढकिया !

काठमाडौं । देशको संघीय राजधानी र ठूला सहरी क्षेत्रमा ‘घण्टी’ को आश्चर्यजनक उदय र चर्चा भइरहेको बेला पश्चिम तराईमा भने ‘ढकिया’ अर्थात् नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदय भएको छ । र, यसको मुख्य कारण बनेको छ— टीकापुर विद्रोह र रेशम चौधरीको कारागार-जीवन ।

नागरिक उन्मुक्तिले दाङदेखि कैलालीसम्मका थारू बहुल वस्ती र निर्वाचन क्षेत्रबाट राम्रो मत हासिल गरेको छ । यो दलले विशेष गरी कैलाली, कञ्चनपुर, वर्दियामा राम्रो मत ल्याएको छ । रुपन्देही, दाङ, सिरहा, सप्तरी, सुनसरी र मोरङबाट पनि उल्लेख्य  समानुपातिक मत प्राप्त गर्ने सम्भावना छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ ३ सिट निश्चित गरेको छ । कैलालीमा २ र बर्दियामा एक । त्यसवाहेक अन्य केही स्थानमा पनि यसका उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । वर्दिया २ बाट स्वतन्त्र रुपमा जितेका ललवीर चौधरी पनि नागरिक उन्मुक्तिकै हुन् । वर्दिया १ मा पनि यो पार्टी प्रतिस्पर्धामा छ ।

वर्दियामा जितेका लालवीर रेशम चौधरीका बुबा हुन् । लुम्बिनीका ३ र सुदूरपश्चिमका ३ गरी ६ संघीय क्षेत्रमा नागरिक उन्मुक्तिले बलियो उपस्थिति देखाएको छ ।

कसरी उदायो नागरिक उन्मुक्ति ?

टीकापुर जनविद्रोहका राजबन्दीको सम्मानजनक रिहाइ हुन नसक्दा नागरिक उन्मुक्ति निर्माण र उदयको आधार तयार भएको हो । टीकापुर जनविद्रोहका मुख्य आरोपी रेशम चौधरी अहिले डिल्लीबजार सदरखोरमा बन्दी जीवन बिताइरहेका छन् । गत आमनिर्वाचनमा उनी कैलाली १ बाट भारी मतसहित विजयी भएका थिए ।

तर उनी संसद् प्रवेश गर्न भने पाएनन् । टीकापुर घटनाकै कारण उनी संसद् नभइ कारागार छिर्नुपर्‍यो । ०७४ सालको निर्वाचनमा उनका निकटतम् प्रतिद्वन्द्वीले १३ हजार ४०६ मात्रै मत पाएका थिए । करिब १९ हजार मतान्तरले जितेका उनले यसबीचमा आफैँ पार्टी खडा गरेर ठूलो राजनीतिक प्रगति गरेका छन् । यसबाट टीकापुर घटनाबारे स्थानीय जनताको धारणा र बुझाइ के थियो भन्ने त्यतिखेरै प्रष्ट भएको थियो । तर, शासक दलले यो समस्या हल गर्न चाहेनन् ।

रेशम गत चुनावमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बाट उम्मेदवार थिए । राजपा र संघीय समाजवादी फोरमबीच एकता भइ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बनुन्जेलसम्म उनी त्यही पार्टीमा थिए । तर, जसपाको विभाजन र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को गठनपछि उनी तटस्थ रहे

यसपछि पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको अध्यक्षतामा ०७८ पुस २० गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराए ।

के थियो टीकापुर घटना ?

वर्तमान संविधान जारी हुने बखतको पूर्वसन्ध्यामा ०७२ साल भाद्र ७ गते कैलाली जिल्लाको टीकापुरमा संघीयतामा प्रदेश रचना, नामाकरण र सीमाङ्कनको विषयलाई लिएर ठूलो विद्रोह भड्कियो । हिंशात्मक घटनामा ७ जनाको मृत्यु भयो भने ५० भन्दा बढी मानिस घाइते भए । त्यो बेला अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन पनि सँगसँगै चलिरहेको थियो ।

यो घटनालाई लिएर त्यहाँ एक प्रकारको सामुदायिक ध्रुवीकरण बनेको थियो । पहाडी समुदायका मानिसले पहाड-मधेससहितको उत्तरदक्षिणको ठाडो सुदूरपश्चिम प्रदेशको माग गरेका थिए भने थारू बहुल क्षेत्रमा पूर्व-पश्चिम दाङदेखि कञ्चनपुरसम्मको थरुहट प्रदेशको माग भएको थियो ।

भाद्र ७ गते थरुहट प्रदेश समर्थकको टीकापुरमा जनप्रदर्शन थियो । त्यसको केही दिनअघि भएको एक आमसभामा कांग्रेसका अमरेन्द्र सिंह, फोरमका उपेन्द्र यादव र तत्कालीन राजपाका राजेन्द्र महतोले थरुहट प्रदेशको पक्षमा भाषण गरेका थिए ।

भाद्र ७ गते ठूलो जनप्रर्दशन र हिंसात्मक घटना हुने सम्भावना दृष्टिगत गरी सरकारले कर्फ्यू लगाएको थियो । तर, प्रदर्शनकारीले कर्फ्यू तोडेका थिए । यही क्रममा झपड हुँदा हिंसात्मक घटना भयो । त्यो दिनको प्रदर्शनमा २५ हजार भन्दा बढी मानिस सहभागी भएका थिए । सरकारले यसकै योजनाकार भनेर रेशम चौधरी लगायतमाथि मुद्दा लगाएको हो ।

तर चौधरी त्यो बेला टिकापुरमा थिएनन् । उनी त्यो जनप्रदर्शनको आयोजक पनि थिएनन् । यद्यपी अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेकाले अहिले जेलमा छन् ।

नेताहरूको ओठे समर्थन

ठूला पार्टीका शीर्षस्थ नेताले रेशम चौधरीलाई जेलमा राखिनु ‘गलत’ भन्दै आएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले त टीकापुर पुगेर रेशम चौधरी रिहाइ अभियानको आमसभामा भाषण नै गरे ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् (नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रेशम जेलमा हुनु आफ्नो लागि ठूलो पीडाको विषय भएको बताए । केही महिनाअघि कैलालीको बौनिया पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘रेशमलाई बेकारमा जेलमा राखेको’ भन्दै टिप्पणी गरे ।

कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुृर देउवाले रेशमको रिहाइबारे आफू ‘सकारात्मक रहेको’ बताउँदै आएका छन् । तर, रेशमलाई जेलमुक्त गर्ने गम्भीर कानुनी तथा प्रशासनिक पहलदमी भने कसैले गरेनन् । राजनीतिक सवालमा भीडमा भएको दोहोरो झडपको घटनामा केही व्यक्तिलाई दोषी बनाइयो ।

राजनीतिक समस्याको राजनीतिक हल खोज्नुपर्नेमा प्रशासनिक हल खोजियो । राज्यको यो गल्ती र अन्यायी व्यवहार नै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको निर्माण र उदयको आधार बन्यो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा बारम्बार ठूल्ठूला हिंसात्मक घटना भएका छन् । तर, ती घटनाको जिम्मेवारी कुनै एक व्यक्तिमा थोपर्ने र अपराधीक व्यवहार गर्ने गरिएको छैन ।

नेपाली कांग्रेसले ००७ साल र २०१८ सालमा हिंसात्मक संघर्ष गर्‍यो । २०३१ सालमा हवाइजहाज नै लुट्यो । तत्कालीन मालेले झापामा व्यक्ति हत्याको आन्दोलन चलायो ।

माओवादीले त्यति ठूलो शसस्त्र युद्ध गर्‍यो । मधेस आन्दोलनका क्रममा गौर हत्याकाण्डजस्ता घटना भए । तर, ती कुनै पनि घटनामा व्यक्तिलाई आरोपित गरिएन । आज तिनै घटनामा संलग्न व्यक्ति क्रान्तिकारी ठहरिएका र देशका नेता भएका छन् । तर, संघीयतामा प्रदेश सीमाङ्कनको विषयमा भएको विद्रोह र त्यसक्रममा भएको हिंशालाई लिएर रेशम चौधरीलाई अपराधी बनाएर जेलमा राखिएको छ ।

ठीक यही प्रकारको आन्दोलन ६ प्रदेशको घोषणापछि कर्णाली प्रदेशमा भएको थियो । तर, त्यो आन्दोलन भने सम्बोधन गरियो । तर, थरुहट प्रदेश मागको आन्दोलनलाई भने दमन मात्रै गरिएन त्यसका अभियन्तामाथि पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार पनि गरियो । रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारूलगायतका राजनीतिक कार्यकर्ता त्यसैको सिकार भए ।

थारू मात्रै छैनन् नागरिक उन्मुक्तिमा

रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्तिलाई थारू समुदायको मात्रै हैन, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरका पहाडी र अन्य समुदायको समेत उल्लेखनीय समर्थन र सहभागिता देखिन्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अधिकांश उच्च पदाधिकारीहरू स्वयम् पहाडी समुदायका छन् । टीकापुर जनविद्रोहलाई केवल थारू विद्रोहका रूपमा बुझ्नु राज्यको गल्ती थियो ।

पहाडी समुदायको पनि उल्लेखनीय हिस्साले सुदूरपश्चिमको साटो पूर्व-पश्चिम प्रदेशको चाहना राखेको थियो । त्यसको प्रमाण अहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा पहाडी समुदायका समेतको संलग्नता, सक्रियाता र भूमिकाले प्रष्ट गर्दछ ।

अब के गर्ने ?

टीकापुर घटना भएको जिल्ला कैलाली र त्यसका आसपासका जिल्लाका देखिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीप्रतिको जनसमर्थनले टीकापुर जनविद्रोह कुनै अपराध नभएर राजनीतिक विद्रोह थियो भन्ने पुष्टि भएको छ ।

यो घटनाको राजनीतिक समाधन खोज्न र रेशम चौधरीलगायत सबै राजबन्दीलाई अविलम्ब रिहाइ गर्न पक्कै दबाब दिनेछ ।