नेपालको नक्सामा समेटिएको लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा किन हुँदैन चुनाव ?

काठमाडौं। पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा नेपालको नक्सामा समेटिएको भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा चुनाव हुनेछैन। सिङ्गो मुलुक चुनावमय भए पनि ती क्षेत्रमा चुनाव नहुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। दार्चुला जिल्लाको सबैभन्दा विकट क्षेत्र रहेको व्यास गाउँपालिकामा ती क्षेत्र परे पनि अहिले नेपाल सरकारको उपस्थिति नरहेकाले चुनाव गर्न नसकिने गृहसचिव विनोद प्रकाश सिंहले बताए।

गृह मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ‘राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सामा समाविष्ट भएको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा चुनाव के हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा गृहसचिव सिंहले यस्तो जवाफ दिएका हुन्।

उनले भने ‘‘लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा बसोबास गर्नेहरू कसैको पनि हाल नेपाली नागरिकता छैन। भूमि नेपालको भए पनि नागरिकता र मतदाता परिचयपत्रको व्यवस्था भएको छैन। त्यहाँ चुनाव गर्ने नगर्ने, राज्यको उपस्थिति जनाउने बारेमा छुट्टै पछि अर्को कार्यक्रममा छलफल गरौँला। अहिलेलाई त्यहाँ चुनाव हुनेछैन।’’

उनका अनुसार निर्वाचन अधिकृत दार्चुला जिल्लाका अरू सम्पूर्ण मतदान केन्द्रमा पुगिसकेका छन्।

निर्वाचन आयोगका अनुसार उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने कसैको नाम पनि मतदाता सूचीमा छैन। लिपुलेकसम्मको भूभाग नेपालले आफ्नो भएको दाबी गरेपछि पहिलो पटक संसदीय निर्वाचन हुन लागेको हो। भारतले पनि ती स्थान आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ। यसअघि, उक्त क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा जनगणना पनि हुन सकेको थिएन। नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरी नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतले आपत्ति जनाएको थियो ।

आयोग भन्छ-  नामावली भएको भए चुनाव गराउँथ्यौँ

नेपालले आफ्नो नक्सामा थप गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपाली दाबी विवरण अनुसार दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिकामा पर्ने उल्लेख छ। तर, त्यहाँ राज्यको उपस्थिति छैन।

यदि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका मानिसहरूले नागरिकता लिएर नाम दर्ता गराएको भए आफूहरूले ती क्षेत्रमा पनि निर्वाचन गराउने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए।

प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, “निर्वाचन गर्नका लागि मतदाता नामावली चाहिन्छ। त्यसमा नाम समावेश छ भने निर्वाचन आयोगले गएर मतदान केन्द्र बनाउँछ। मतपत्र र मतपेटिका लगेर चुनाव गराउँछ। तर, ती क्षेत्रमा कोही पनि मतदाता नभएको देखिएकाले चुनाव हुँदैन।’’ ती क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति गराउने, नागरिकता दिनेलगायतको काम सरकारको भएको उनले बताए।

नक्साकै क्रेडिट लिँदै दल, कहिले ल्याउलान् भूमि ?

‘चुच्चे नक्सा’ ले चुनावी सभाका क्रममा देशभरि नै भाषणमा ठाउँ पायो । चुनावी प्रचार-प्रसारका क्रममा दार्चुला पुगेका सत्ता गठबन्धन र एमालेका शीर्ष नेताले चुच्चे नक्साको प्रसङ्ग जोडतोडले उठाएका थिए।

१७ कात्तिकमा दार्चुलाबाटै एमालेले चुनावी सभा सुरु गरेको थियो। त्यस क्रममा अध्यक्ष केपी ओलीले चुच्चे नक्साको स्वामित्व आफ्नो भएको दाबी गरे । सत्ता गठबन्धनको चुनावीसभामा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कूटनीतिक ढङ्गले भारतसँग वार्ता गरेर लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको भूमि फिर्ताको पहल गरिने दाबी गरे।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नक्सा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मात्र नभई आफूसमेत पार्टी अध्यक्ष रहेको तत्कालीन नेकपाका बहुमत सदस्यको बलमा बनाइएको जिकिर गरे।

दार्चुला मात्र होइन अन्य जिल्लामा आयोजित चुनावी सभामा समेत चुच्चे नक्साको चर्चा नेताले गरे । नक्सा जारी गरिएको विषयमा स्वामित्व लिन हानथाप गर्ने दलहरू भूमि फिर्ता ल्याउन भने उदासीन देखिएका छन् ।