तालमेलका कारण ठूला दलकै समानुपातिक भोट घट्ने भय, स्वतन्त्रको मत कता जाला ?

काठमाडौं । ठूलो आकारको गठबन्धन र तालमेलको कारणले यसपटक ठूला र मूलधार भनिएका दलहरूको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी संख्या उल्लेखनीय ढंगले कम भएको छ । नेपाली कांग्रेसजस्ता देशैभरि उम्मेदवारी दिँदै आएको दल यसपटक ९१ सिटमा सीमित भएको छ । बाँकी ७४ निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसका उम्मेदवार छैनन् । कतिपय निर्वाचन क्षेत्र भन्नु र जिल्ला भन्नु एकै हो । यसर्थ, जिल्लामै कांग्रेसका उम्मेदवार छैनन् भन्नुपर्ने हुन्छ।

यसले कांग्रेसको दीर्घकालीन राजनीतिक भविष्य, स्थानीय संगठन र समानुपातिक भोटमा कस्तो असर पर्ला ? राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा भन्छन, ‘प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेदवार नभएका निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा सम्बन्धित दलको स्थानीय संगठन कमजोर हुँदै जाने र समानुपातिकतर्फको मत घट्ने सम्भावना हुन्छ ।’

यो समस्या कांग्रेसको मात्रै हैन, यसपालि धेरै ठूला दललाई यो अप्ठ्यारो छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ४५ सिटमा सीमित छ । एमालेबाट विभाजित भएपछि पहिलोपटक निर्वाचनमा भाग लिँदै गरेको नेकपा ( एकीकृत समाजवादी ) ले गठबन्धनमा जम्मा २० सिट पाएको छ । नयाँ दलको चुनाव चिन्ह र सन्देश पहिलोपटक जनस्तरमा पुर्‍याउन प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेदवार प्रभावकारी सम्वाहक हुन सक्थे । तर, गठबन्धन र तालमेलले त्यो सम्भावनालाई अन्त्य गरिदिएको छ।

खतिवडा भन्छन्, ‘मूलतः यो राजनीतिक मनोविज्ञानको प्रश्न हो । जुन दलको स्थानीय प्रचार-प्रसार बढी हुन्छ, जुन उम्मेदवारको पछि लागेर मानिस प्रत्यक्षतर्फको भोट माग्दै हिँड्छन्, सचेत राजनीतिक कार्यकर्ताबाहेक सामान्य मतदाताले समानुपातिक तर्फको भोट पनि त्यतै दिने सम्भावना हुन्छ । ठूलो मात्रामा नभए पनि केही अंश र अनुपातमा यस्तो प्रवृत्ति अवश्य क्रियाशील हुन्छ ।’

यसपटक संघीय प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ सबैभन्दा बढी उम्मेदवार दिने पार्टी राप्रपा बनेको छ । दोस्रो स्थानमा एमाले र तेस्रो स्थानमा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छ । राप्रपाका उम्मेदवार १४२ स्थानमा छन भने एमालेले १४१ उम्मेदवार उठाएको छ । यस्तै, स्वतन्त्र पार्टीका १३१ प्रतिस्पर्धी मैदानमा छन् । संघीय प्रतिनिधिसभामा धेरै उम्मेदवारी दिनेमा तेस्रो स्थानमा रहे पनि स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेशसभामा भाग लिएको छैन।

प्रतिनिधिसभाका १६५ सीटका लागि २४ सय १२ उम्मेदवार कायम भएका छन् । ती मध्ये २२५ अर्थात् करिब ९ प्रतिशत महिला छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारको संख्या उल्लेख्य छ । प्रतिनिधिसभातर्फ ८६९ जना स्वतन्त्रले उम्मेदवारी दिएका छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारीको लहर आउनुमा गत स्थानीय चुनावमा बालेन शाह र हर्क साम्पाङहरूले पाएको सफलता नै मुख्य हो । साथसाथै, ठूला र मूलधार भनिएका दलप्रतिको वितृष्णाले समेत काम गरेको छ ।

देशका खासखास भागमा स्वतन्त्रका नाममा ‘लौरो अभियान’ चलिरहेको देखिन्छ । यी उम्मेदवारले आफूलाई स्वतन्त्र भन्ने अधिकार राख्दैनन्। मूलतः यी हाम्रो नेपाली पार्टीका उम्मेदवार हुन् । यिनीहरूलाई निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र भनेर प्रचार नगर्नसमेत सचेत गराइसकेको छ ।

‘लौरो अभियान’ का प्रत्यक्ष तर्फ २ उम्मेदवार तुलनात्मक रुपमा प्रभावशाली देखिएका छन्। काठमाण्डौंका सुमन सयामी र झापा–४ का युक्त भेटवाल । यस अभियानका देशभर ६२ उम्मेदवार छन्। इटहरी स्थित विश्लेषक मोहन तिम्सिनाका अनुसार प्रत्यक्ष तर्फ स्वतन्त्र उम्मेदवारले आकर्षित गर्ने मत समानुपातिक तर्फ भने पुरानै पार्टीतिर जान सक्छ । उनी भन्छन,‘समानुपातिक मतलाई मानिसले प्राथमिकतामा राखेर चर्चा गरिरहेका छैनन्। स्वतन्त्रको त्यस्तो कुनै एउटा मात्रै केन्द्र देखिँदैन । समानुपातिक छरिने संभावना बढी छ । यसरी छरिँदा त्यो सबै पार्टीतिर विभाजित हुन सक्छ।’

बैतडीका राजनीतिक कार्यकर्ता निर्मल रतौकीका अनुसार सुदुर पश्चिमका पहाडी जिल्लामा पनि स्वतन्त्रको राम्रै लहर छ । बैतडीमा मात्रै २२ स्वतन्त्र उम्मेदवार छन। तिनीहरूले एकआपसमा तालमेल गरी प्रत्यक्ष तर्फको मत आकर्षित गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। तर, समानुपातिक मत भने पुरानै पार्टीमा बाँडिने संभावना छ ।

सुदुर पश्चिमको तराई क्षेत्रमा भने नयाँ दल मध्ये नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले राम्रै समानुपातिक मत पाउने संभावना छ । यसबाट समानुपातिक मतमा सबैभन्दा धेरै घाटा लोसपा र जसपालाई हुनेछ । लोसपाको पूर्ववर्ती पार्टी राजपाले गत चुनावमा कैलालीबाट उल्लेखनीय समानुपातिक मत पाएको थियो । तत्कालीन राजपा राष्ट्रिय पार्टी बन्नमा त्यो मतको ठूलो योगदान थियो । यसपटक त्यो मत लोसपाले पाउने छैन, नागरिक उन्मुक्तितिर जाने सम्भावना छ ।

तर, लोसपा र जसपाको मात्रै हैन, दाङदेखि कञ्चनपूरसम्मको थारु बहुल क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक दुवै तर्फ ठूला गठबन्धन र तालमेललाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले असर पार्न सक्दछ । यो पार्टीले ३० क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक नेता तथा दाङ–१ मा प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेदवार सुरेन्द्र चौधरीका अनुसार त्यो दलले प्रत्यक्ष तर्फ कम्तीमा ३ सीट र ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्डसहित राष्ट्रिय दल हुने अपेक्षा राखेको छ ।

राप्रपा र एमालेको तालमेल ३ सीटमा सीमित भएको छ। राप्रपा नेपालका कमल थापाले सूर्यचिन्ह लिइसकेको हुँदा उनको भिन्नै गणना गर्नु परेन । तालमेलका बाबजुद १४२ सीटमा उम्मेदवारी दिएको राप्रपाका प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेदवार खासै बलिया छैनन् । तर, समानुपातिक तर्फ भने राप्रपाले उल्लेख्य मत ल्याउन सक्छ । गत आमनिर्वाचनमा संघीय थ्रेसहोल्ड काट्न नसकेको राप्रपाले यसपटक त्यो पार गर्‍यो भने कुनै आश्चर्य हुने छैन ।

एमालेको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी संख्या कम हुनुको कारण भने मुख्यत जसपासँगको तालमेल हो । जसपाका एक केन्द्रीय सदस्य लाक्पा शेर्पाको फेसबुक स्टाटसअनुसार जसपा गठबन्धनमा बसेको भए जति सीट पाउँथ्यो, उम्मेदवारी त्यति मै सीमित हुन्थ्यो । संघीय तर्फ १६ र प्रदेशसभा तर्फ ४२ भन्दा बढी उम्मेदवारी दिन पाउने थिएन । तर,एमालेसँगको तालमेलपछि जसपाका संघीय तर्फ ७९ उम्मेदवार कायम भएका छन् । यसले जसपाको समानुपातिक मत आकर्षित गर्ने सम्भावना केही विस्तार भएको छ ।

विश्लेषकका अनुसार समानुपातिक मत आकर्षित गर्न यसपटक सबैभन्दा अप्ठ्यारो माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी ) र लोसपालाई हुन सक्छ । किनकि, गठबन्धनको कारण यी दलका उम्मेदवार निकै सीमित भएका छन्। किनकि, यी दलका उम्मेदवार तालमेलका कारण सीमित भएका छन् ।

एमालेले राप्रपाका लागि ३ र जसपालाई १७ गरी २० सिट छोडेको छ । डडेलधुरा र चितवनमा कांग्रेसका बागी उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको छ । नवलपरासी पश्चिममा हृदयस त्रिपाठीलाई पनि एमालेले छाडेको छ । त्यसैगरी, प्रभु साहले रौतहटमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका कारण त्यहाँ एमाले खाली भएको भएको छ । सर्लाही २ मा पनि एमालेले राजेन्द्र महतोलाई समर्थन गर्ने सम्भावना छ । त्यसो हुँदा एमाले १४० स्थानमा सिमित हुनेछ ।

लोसपा नेता केशब झाका अनुसार सत्तापक्षीय गठबन्धनसँग मधेश प्रदेशमा उनको दलले ७ सीट पाउने र १ मा मित्रवत प्रतिस्पर्धाको सहमति भएको हो । मित्रवत् प्रतिस्पर्धा हुने क्षेत्र त्यही सर्लाही–२ लाई भनिएको थियो । उसको मुख्य आधार भनिएको मधेस प्रदेशमा भने लोसपाले गठबन्धनभन्दा बाहिर गएर उम्मेदवारी दिन पाएन । अन्य प्रदेशमा गरेर लोसपाले ५१ स्थानमा उम्मेदवारी दिएको छ ।

तर, लोसपाको आधार प्रदेश मानिएको मधेसमै समानुपातिक मत आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावना कम बनेको छ । प्रतिनिधिसभातर्फको संख्या सीमित भए पनि ठूला दलका लागि प्रदेशसभा तर्फका उम्मेदवारले आशाको दीयो कायम राख्न सक्छन् ।नेपाली कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘कांग्रेसले पार्टीको इतिहास र भविष्यकै लागि यसपालि ठूलो जोखिम मोलेको छ ।

भन्न सकिन्न, यस प्रकारको गठबन्धनको दीर्घकालीन प्रभाव कस्तो रहला । त्यो कांग्रेसका लागि सुखद नै हुन्छ भन्ने छैन । स्थानीय संगठन र समानुपातिक मत कमजोर हुन सक्छ । यो देउवाको नेतृत्व पार्टीको भविष्यका लागि त्यस्तो दोसाँध हो– जसले कांग्रेसलाई संकुचनतिर लैजाने तीव्र सम्भावना छ।’