यसरी धराशायी हुँदैछ हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग

हेटौंडा । लामसुरे हाइटमा २०३२ सालमा स्थापना भएको हेटौंडा सिमेन्टले २०४२ सालदेखि व्यवसायिक उत्पादन थाल्यो । उत्पादन थालेको समयदेखि केही वर्ष अघिसम्म सिमेन्ट भनेकै हेटौंडा सिमेन्ट भन्ने बुझिन्थ्यो । हेटौंडा सिमेन्टका लागि सोर्सफोर्स नै प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था पनि थियो ।

सरकारी र उच्च गुणस्तरको भएकाले हेटौंडा सिमेन्टले जनविस्वास र ठूलो ब्रान्ड भ्यालु’ बनाएको थियो । तर, यो कारखानाले मुस्किलले ४ वर्षभन्दा बढी समय नाफा कमाउन सकेन ।  सरकारी स्वामित्वको सिमेन्ट उद्योग राम्रो साख हुँदाहुँदै पनि लथालिंग व्यवस्थापन, अनियमितता र कमजोर बजार रणनीतिका कारण धराशायी बन्दै गएको छ। पछिल्ला हरेक वर्ष घाटा ब्यहोरिरहेको छ ।

‘नेपालको नम्बर एक सिमेन्ट उत्पादन कम्पनी’ भन्ने नाराले अहिले यो उद्योगलाई गिज्याउन थालेको छ । ‘एक पटकको प्रयोग पुस्तौपुस्ता ढुक्क’ भन्ने नारा पनि असान्दर्भिक देखिन थालेको छ । बढ्दो घाटाले बन्दको नजिक रहेको यो उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्ट अबका पुस्ताले प्रयोग नै गर्न नपाउने अवस्था आउने त हैन ? प्रश्न उठेको छ । उद्योगको अवस्था यस्तोसम्म आइपुगेको छ की सञ्चालन खर्च जुटाउनै कम्पनीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको प्रयोगविहीन जग्गा बेच्नुपर्ने भएको छ ।

नाफा, नोक्सानको हिसाब किताब

एसियाली विकास बैंक एडीबीको सहयोगमा चार दशकअघि हेटौंडा उपमहानगरपालिका–९ मा यो उद्योग स्थापना भएको हो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले यसको उद्घाटन गरेका थिए । यसले ‘शक्ति’ नामको ब्रान्डमा सिमेन्ट उत्पादन गर्दछ । स्थापनालगत्तै पनि उद्योग लगातार घाटामा थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०७१ र ७२ पछिका चार वर्षमा भने यसले लगातार नाफा कमायो । त्यसपछिका वर्षमा भने फेरि पुरानै घाटाको अवस्था दोहोरिएको छ ।

सधैँ घाटामा सञ्चालन हुँदै आएको उद्योग खुद नाफामा जानु एक हिसाबले चमत्कार नै थियो । उद्योगले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ र २०७२/७३ मा क्रमशः रु ५ करोड ३२ लाख र ४ करोड ६५ लाख नाफा कमाएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा यसको नाफा ह्वात्तै बढेर १५ करोड ४९ लाख पुग्यो । त्यसको अर्को वर्ष २०७४/७५ मा त यसले १६ करोड ३६ लाखसम्म कमायो ।

तर, यो उत्साह लामो समय टिकेन । त्यसपछिका वर्षमा यो उद्योग फेरि नोक्सानीको पुरानै बाटोमा फर्कियो। गत आव २०७८/०७९ मा करिब २३ करोड घाटा व्यहोर्नु परेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक वसन्त पाण्डेले बताए ।

पुरानो प्रविधिले धराशायी

चार दशक पुरानो प्रविधिबाट उत्पादन गरेर अत्याधुनिक प्रविधिका उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको महाप्रबन्धक पाण्डे दाबी गर्छन् । वर्षौ पुरानो प्रविधि र पुराना मेसिनका कारण पूर्ण क्षमतामा सिमेन्ट उत्पादन गर्न नसकिएको उनले बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा हेटौंडा सिमेन्ट थोत्रो गााडी मर्मत गरेझैं भएको छ । एउटा मिलाए अर्को बिग्रन्छ । त्यो मिल्दा अर्को मेसिन ।’ पाण्डेले भने, ‘दैनिक ७५० मेट्रिक टन उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता छ, तर पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिएको छैन ।’

पाण्डेले आफू महाप्रबन्धक भएर आएको ३ महिनामा समेत उद्योग पूर्ण क्षमतामा नचलेको बताउँछन् । ‘म आएपछि पनि नियमित सञ्चालन हुन सकेको छैन । एउटा बनाएर चलायो अर्को बिग्रिहाल्छ । कति बनाउनु जति बनाए पनि नियमित चल्न सकेन ।’ पाण्डेले भने । हाल उद्योगको मुख्य समस्यामा दशकौं वर्ष पुराना मेसिनरीको क्षमतामा ह्रास आएको, उपकरण पुराना भई मर्मत सम्भार धेरै गर्नुपर्ने भएको र सामग्री धेरै फेर्नु नै रहेको पाण्डे बताउँछन् ।

आफ्नै सिमेन्टले पनि टाल्न नसकेका चुनौती 

हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगका सामु चुनौतीका चाङ छन् । यो उद्योग निरन्तर चल्ने र बन्द भइरहने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । उद्योगमा ६ सय ५५ कर्मचारीको दरबन्दीमध्ये हाल २ सय २२ जना मात्रै कार्यरत छन् । पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा पनि उद्योग चलाउन कठिनाइ भएको छ । स्वीकृत दरबन्दी बमोजिमको कर्मचारी कार्यरत नहुँदा मौजुदा कर्मचारीलाई ओभरटाईममा लगाउनु परेको छ ।

त्यस्तै भाद्र १५ गतेदेखि हालसम्मको ओभरटाइमको रकम भुक्तानी नहुँदा कर्मचारीको कार्यगत मनोबलमा ह्रास आएको छ । मेसिनरी संयन्त्रको मर्मत सम्भारमा बढी श्रम, समय र जनशक्ती खर्चिनुपरेको छ । विसं २०४२ सालमा जोडिएका धेरै मेसिन काम नलाग्ने भइसकेका छन् । चलिरहेका मेसिन पनि बिग्रिरहने समस्या छ । त्यतिबेला प्रयोग भएका मेसिनका ब्रान्डले उत्पादन बन्द गरिसके । जसका कारण मर्मत गर्दा पार्टस पाउन कठिन छ ।

उद्योगले आफुलाई अपग्रेड गर्न र पूर्ण क्षमतामा चलाई उत्पादनमा समेत वृद्धि गर्न तत्कालीन र दिर्घकालीन योजना उद्योग मन्त्रालयसमक्ष पेश गरेको छ । उद्योगमा अनावश्यक खर्चमा कटौती गरिएको र अत्यावश्यक बाहेकका खरिद प्रक्रिया रोकिएको महाप्रबन्धक पाण्डे बताउँछन् । उनले उद्योगमा उपयोग नै नहुने सामान समेत खरिद गरिएको देखिने भएकाले अत्यावश्यक बाहेकका खर्च कटौती गरिएको बताए ।

लामो समयदेखि उद्योग परिसरमा रहेका कवाडी सामान लिलाम गरेर केही पुँजी बढाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । हाल उद्योग ऋणमा रहेको छ । अत्यावश्यक रहेको कच्चा पदार्थ र मेसिन समेत मर्मतमा समस्या आइरहेको छ ।

यो उद्योगका चारवटा चुनढुंगा खानी छन् । धादिङको जोगिमारा खानीबाट सबैभन्दा स्तरीय चुनढुंगा निस्कन्छ । यसका ५० प्रतिशत ढुंगा सिमेन्ट बनाउन योग्य हुन्छन् । तर, यो खानी लामो समयदेखि नवीकरण नहुँदा बन्द छ । यस्तै, मकवानपुरमै ओखरे, मजुवा, र भैँसे गरी ३ वटा खानी पनि छन् ।  हाल ओखरे र मझुवा खानीबाट चुनढुंगा ल्याइएको छ ।

धादिङको खानी नवीकरण गरी सञ्चालनको थालनी गरिएको महाप्रबन्धक पाण्डे बताउँछन् । ‘यस्तो स्तरीय खानी विभिन्न तिकडम लगाई हेटौंडा उद्योगबाट छुट्टयाउन खाजिएको थियो । हामीले पुन: नविकरण गरी सञ्चालनको थालनी गरिसकेका छौँ ।’ उनले भने ।

जग्गा बेच्ने तयारी

उद्योगलाई पुर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि ८० करोडदेखि १ अर्बसम्म खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तर, हाल उद्योग घाटामै रहेकाले आफ्नो मर्मतको कामसमेत गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने पूँजी आफ्नो स्वामित्वमा रहेको केही जग्गा राष्ट्र बैंकलाई बेच्ने तयारी भइरहेको छ । जग्गा बिक्री र कवाडी समान लिलाम बिक्री गरी प्राप्त हुने रकमबाट स्रोत जुटाउन लागेको पाण्डे बताउँछन् । उद्योग मन्त्रालयले पनि केही रकम सहयोग गर्ने उद्योगको अपेक्षा छ ।

उद्योगको प्रयोगविहीन सयौं बिघा जमिन अहिले वनजंगलमा परिणत भएको छ । उक्त जमिनमध्ये केही बिक्री गरेर भए पनि नयाँ मेसिन जडान गर्न सके उद्योगले पुनः गति लिने महाप्रबन्धक पाण्डेको विश्वास छ । उनी भन्छन्, ‘हामीसँग प्रयोग नभएको सयौं बिघा जमिन छ । प्रदेशको राजधानी हेटौंडा भएपछि यहाँ राष्ट्र बैंकले जग्गा खोजी गरेको रहेछ । हाम्रो प्रयोग नभएको करिब १२ बिघा जति जमिन अर्को सरकारी निकायलाई बेच्न सक्यौं भने केही अर्ब रकम आउँछ र केही सरकारले सहयोग गर्दा नयाँ प्लान्ट जडान गर्न सकिन्छ । यसो हुँदा उद्योग प्रतिस्पर्धी बन्छ ।’

एउटा सरकारी मन्त्रालयबाट अर्को सरकारी मन्त्रालयमा जग्गा बिक्री गर्ने विषय मन्त्रिपरिषद्को भएको भन्दै उनले यो विषयमा आफूले जानकारी गराइसकेको बताए । उक्त योजना हाल अन्तिम चरणमा रहेको समेत उनले बताए । पाण्डेका अनुसार प्रदेश सरकारले समेत उक्त जग्गामा चासो दिएको थियो, तर राष्ट्र बैंकसँग कुरा अघि बढिसकेको भएर बागमती प्रदेश सरकारसँग अनौपचारिक कुरा मात्र भयो ।

ब्रान्ड ठूलो, बिक्री कम 

उद्योगले गत आर्थिक वर्षमा ८५ हजार दुई सय मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गरेको थियो । त्यसबाट तयार भएको मध्ये करिब ३ लाख बोरा सिमेन्ट गोदाममै थन्किएको छ । निजी सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा उद्योगले उत्पादन बिक्री गर्न सकिरहेको छैन । गत गर्ष उत्पादित १९ लाखमध्ये  १६ लाख बोरा सिमेन्ट मात्रै बिक्री गरेको छ ।

उत्पादन लागत बढी भएकाले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको पाण्डेको गुनासो छ । उद्योग व्यवस्थापनले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धात्मकरूपमा विकास गर्ने कार्ययोजना तयार गरेको छ। तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हाल उद्योगले घाटा  खाएरै सिमेन्ट बजारमा पठाइरहेको छ । प्रतिबोरा ७ सय ४६ रुपैयाँ ९३ पैसामा बिक्री भएको सिमेन्टको उत्पादन लागत नै करिब ९ सय रुपैयाँ छ । बजारमा भने अन्य कम्पनीले हेटौंडाभन्दा कम मूल्यमा सिमेन्ट बिक्री गरिरहेका छन् ।

‘समयानुकूल उत्पादनमा वृद्धि र मूल्य घटाउनुपर्ने अवस्था छ’, पाण्डेले भने, ‘हेटौँडा सिमेन्टको उत्पादनमा कमी आए बजारमा निजी उद्योगको एकाधिकार रहन्छ, यदि, हामीले उत्पादन दिन नसक्ने हो भने उपभोक्ताले निजी उद्योगका कमसल उत्पादनलाई महँगो मूल्यमा किन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।’ तर गुणस्तर खोज्नेले भने हेटौंडा सिमेन्टका उत्पादन रोज्ने गरेका छन् ।

उद्योगको वितरण प्रणाली पनि गतिलो छैन । ‘सस्तो पनि दिन नसक्ने र उधारो पनि दिन नसक्ने कारणले बजारमा डिलरले हेटौंडा सिमेन्टका उत्पादन नै राख्दैनन्’ पाण्डे भन्छन्, ‘सरकारले आफ्ना ठेक्कापट्टामा सरकारी सिमेन्ट नै उपयोग गर्ने हो भने उत्पादन खपत हुन्छ ।’

उद्योग सञ्चालन गर्नसमेत आफ्नो जग्गा बेच्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको हेटौंडा सिमेन्ट फेरि कहिले लयमा फर्किएला ? यो प्रश्नको जवाफ अब सरकारसँग मात्रै छ ।