कालिकोटका तीन जना कर्मचारीसहित उपभोक्ता समिति पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर

सुर्खेत। सरकारी सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी पुर्‍याएको भन्दै कालिकोटका तत्कालीन तीन जना सरकारी कर्मचारीसहित उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कार्यालयले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७०।०७१ मा सञ्चालन भएका उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति अन्तर्गतको कार्यक्रममा मेसिन खरिद र सामानको ढुवानी गरेको खर्चमा अनियमितता गरेको आरोप छ।

साबिक जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कालिकोटका तत्कालीन खरिदार राजबहादुुुर शाही, कालिकोट जिल्लाका तत्कालीन नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम(लापा) कार्यक्रम संयोजक (प्रशासकीय तथा वित्त सहायक) कमलप्रसाद खनाल, तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालय (अधिकृत छैटौँ तह) रत्नप्रसाद पाण्डे र उपभोत्ता समितिका पदाधिकारी अध्यक्ष नन्दप्रसाद पाण्डे, सचिव नरेन्द्रप्रसाद पाण्डे र कोषाध्यक्ष विनीता राना (पाण्डे) उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप–पत्र दायर हो।

हाल पलाता गाउँपालिका कालिकोटका नायव सुब्बा रहेका राजबहादुर बमले आर्थिक वर्ष २०७०।०७१ मा सञ्चालन भएका उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति अन्तर्गतको कार्यक्रममा नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत सिलाई मेशिन खरिद र उक्त सामानको ढुवानी गरेको खर्च देखाई पेस्की फर्छ्यौट गर्ने र झुट्टा बिल बनाई स्रेस्तामा समावेश गरेकाले आयोगले मुद्दा दर्ता गरेको हो।
नायव सुब्बा बमलाई रु. २ लाख ३४ हजार ११ रुपैयाँ २५ पैसा बिगो दाबी गर्दै आयोगले विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप–पत्र दायर गरिएको छ।

साबिक जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कालिकोटबाट आर्थिक वर्ष २०७०।०७१ मा सञ्चालन भएका विभिन्न कार्यक्रम अनुरूप जिल्ला विकास समितिको कार्यालयले प्रचार प्रसारको लागि होर्डिङ बोर्ड निर्माण गरेको भनी नक्कली भरपाई स्रेस्तामा समावेश गर्ने र झुट्टा बिल भरपाई समावेश गरी खरिद नै नगरिएको सामानको ढुवानीबापत समेतको खर्च देखाई देखाएकाले तत्कालीन कार्यक्रम संयोजक (प्रशासकीय तथा वित्त सहायक) कमलप्रसाद खनालले विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ।

खनाललाई रु.३ लाख २६ हजार ४ सय ९७ रुपैयाँको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो। तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, कालिकोटका तत्कालीन प्रा.स. हाल गुठीचौर गाउँपालिका जुम्लाका (अधिकृत छैटौँ तह) रत्नप्रसाद पाण्डे विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ।
खनालले साबिक जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कालिकोटबाट आर्थिक वर्ष २०७०।०७१ मा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, कालिकोटले सञ्चालन गरेको कृषि तालिम कार्यक्रम झुट्टा बिल समावेश गरी खरिद नै नगरिएको सामानको खरिद गरेको र ढुवानीबापत समेतको खर्च देखाई रु.३ लाख ८८ हजार ७ सय ५० रुपैयाँको बिगो दाबीसहित विशेष अदालतमा काठमाडौंमा आरोप–पत्र दायर गरिएको हो।

त्यस्तै, साबिक जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कालिकोटबाट आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा सञ्चालन भएका विभिन्न कार्यक्रम अनुरूप अल्लो भाँगो प्रशोधन केन्द्र, मान्म –८ ताडी कालिकोटको भवन निर्माण कार्यमा झुट्टा बिल बनाई स्रेस्तामा समावेश गरी भुक्तानी लिने कार्य का गरेको भन्दै भवन निर्माण उपभोक्ता समिति अध्यक्ष नन्दप्रसाद पाण्डे, सचिव नरेन्द्रप्रसाद पाण्डे र कोषाध्यक्ष विनीता राना (पाण्डे) लाई रु.२ लाख ५१ हजार ५ सय २९ रुपैयाँको बिगो मागसहित मुद्दा दर्ता गरिएको हो।