संघीय शिक्षा ऐन नबन्दा स्थानीय तहलाई सकस

काठमाडौं। असोज २०७७ मा ओखलढुंगाको चिशंखुगढी गाउँपालिकाले ४१ शिक्षकको सरुवा गर्‍यो। सरुवाप्रति ६ शिक्षकहरूले आपत्ति जनाउँदै आफू संघीय सरकारको मातहत भएको र दरबन्दी मिलानको अधिकार केन्द्रलाई रहेको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरको अस्थायी इजलास ओखलढुंगामा रिट निवेदन दर्ता गरे।

गाउँपालिकाले २०७५ मा जारी गरेको ‘शिक्षा ऐन, २०७५’ मा शिक्षकको सरुवा गर्न पाइने उल्लेख थियो। तर अदालतले शिक्षकहरूको पक्षमा आदेश दिएपछि गाउँपालिकाले गरेको सरुवा बदर भयो।

त्यसरी नै सोलुखुम्बुको थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिकाले वैशाख २०७६ मा ६७ शिक्षकको आन्तरिक सरुवा गर्‍यो। शिक्षकहरूले स्थानीय तहले कानून विपरीत सरुवा गरेको भन्दै जिल्ला अदालत सोलुखुम्बुमा मुद्दा दायर गरे। अदालतले गाउँपालिकाको पक्षमा निर्णय दिएर सरुवा सदर गरिदियो।

एउटा स्थानीय तहले गरेको सरुवा बदर भयो भने अर्कोले गरेको सदर।

संघीय शिक्षा ऐन नबनेको अवस्थामा स्थानीय शिक्षा ऐन बनाएर काम गर्दा अदालतले दुई थरी निर्णय गरेको शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइरालाको ठम्याई छ। संघमा आफु पनि नगर्ने अरूलाई पनि गर्न नदिने खालको जमात रहेको उनको आरोप छ।

शिक्षाविद् कोइरालाको धारणासँग वृहत राष्ट्रिय शिक्षा अभियानका संयोजक अभिषेक घिमिरे पनि सहमत छन्।

संघीय शिक्षा ऐन नबन्दा शिक्षक सरुवा, मिलान जस्ता नियमित कार्य गर्न पनि कानूनी उल्झन आएको उनी बताउँछन्।

उनका अनुसार स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार संघीय सरकारले खोसेपछि समन्वयको अभाव देखिएको छ।

“शिक्षकको पदपूर्ति, कारवाही लगायतको अधिकार स्थानीय तहलाई नभएपछि स्थानीय तहले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनन्”, घिमिरे भन्छन्, “केही गर्छु भनेर लाग्ने जनप्रतिनिधिलाई पनि कानूनले रोकेको अवस्था छ।”

संघीय शिक्षा ऐन नबन्दा स्थानीय तहले संविधानको अनुसुची आठ (स्थानीय तहको एकल अधिकार) वा  नौ (तीनवटै तहको साझा अधिकार) अनुसार काम गर्ने भन्ने अलमल देखिएको शिक्षाविद् कोइरालाको बुझाई छ। पहिलो कार्यकालमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संविधानको प्रयोग गर्न नजानेको उनको टिप्पणी छ।

“स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि निरीह भए। उनीहरूलाई पार्टि अनुसार काम गर्ने कि संविधान अनुसार काम गर्ने भन्ने टुङगो भएन” उनी भन्छन्, “अनुसुची आठलाई हेर्दा संविधानले विकेन्द्रिकरण ल्यायो तर नेतृत्वले केन्द्रिकरणको भाषा ल्यायो।”

केन्द्र सरकारले शिक्षा नीति, आधारभुत शिक्षा ऐन ल्याउँदा अनुसुची नौं अनुसार ल्याएकाले कर्मचारीले अनुसुची नौ अनुसार काम गर्ने गरेको उनले बताए।

अहिले चुनिएका जनप्रतिनिधिले संविधान अनुसार काम गरे शिक्षा क्षेत्रमा भएको समस्या सुल्झिने कोइरालाको विश्वास छ।

उनी भन्छन्, “शिक्षा मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐन नआए पनि स्थानीय तहले आफु अनुकुल शिक्षा ऐन, नियमावली, कार्यविधि र योजना बनाउन सुझाउनुपथ्र्यो। संघको ऐन पारित भएपछि केहि बुँदा बाझिन गए स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो।”

यसरी स्थानीय सरकारलाई बाटो खोलिदिए संघीय ऐन नआए पनि काम नरोकिने उनी बताउँछन्।