अमेरिकी उपविदेशमन्त्री भ्रमणको संकेतः अमेरिका र चीनको चेपुवामा पर्दैछ नेपाल

काठमाडौं। “उपविदेशमन्त्री जियाको नेपाल भ्रमण दुई देशको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७५ औँ वर्ष पुगेका अवसरमा हुन लागेको हो। यसमा दुई पक्षीय विषय बाहेक अरू केही हुने हामीलाई जानकारी छैन।”

६ जेठमा अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उज्रा जिया नेपाल आइपुग्नभन्दा केही घण्टा अघि परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले भनेकी थिइन्।

भारतमा निर्वासनमा रहेका तिब्बतका धार्मिक नेता दलाई लामालाई भेटेर आउँदै गरेकी जियाले यहाँ पनि तिब्बती शरणार्थीलाई भेट्ने कार्यक्रम छ कि भनी सोधिएको प्रश्नमा लम्सालले जवाफ दिएकी थिइन्।

प्रवक्ता लम्सालले यस्तो जानकारी गराएको २४ घण्टा पनि बित्न नपाउँदै अमेरिकी उपविदेशमन्त्री जिया जावलाखेलस्थित तिब्बती शरणार्थी शिविर पुगिन्, त्यो पनि प्रहरीको स्कर्टिङसहित। जावलाखेलमा रहेको शरणार्थी शिविर पुगेकी अमेरिकी उपविदेशमन्त्रीले त्यहाँ रहेका शरणार्थीसँग करीब एक घण्टा मात्रै बिताइनन्, दिवा खाना पनि सँगै खाइन्।

शिविरमा रहँदा उपविदेशमन्त्री जियाले शरणार्थीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा र आर्थिक अवस्थाका विषयमा चासोपूर्वक अन्तरक्रिया गरेको शिविरमा रहेका एक तिब्बती शरणार्थीले बताए।

“शिविरमा रहँदा अमेरिकी उपविदेशमन्त्री जियाले हाम्रो स्वाथ्य, शिक्षा लगायत आर्थिकस्थितिका विषयमा अन्तरक्रिया गरेकी थिइन्”, उनले बताए।

शनिबार जाउलाखेलको शरणार्थी शिविर पुगेकी जियाको टोली आइतबार स्वदेश फर्किनुअघि नागार्जुन नगरपालिकामा रहेको नामग्याल विद्यालयमा पुग्यो। तिब्बती शरणार्थी सम्बन्धी यो विद्यालयमा उनले दलाई लामाका नेपालस्थित प्रतिनिधिसँग दिवा खाना खानुका साथै त्यहाँका विद्यार्थीसँग अन्र्तक्रिया गरेकी थिइन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजू देउवा, परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई भेटे लगत्तै उनी उक्त विद्यालय पुगेकी थिइन्।

अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उज्रा जियाले गरेको शरणार्थी शिविरको भ्रमण स्वाभाविक र सामान्य भने थिएन।

नेपालको तीन दिने भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएकी अमेरिकी उपविदेशमन्त्री जियालाई सरकारले नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल्य मान्यतालाई असर नपुग्ने गरी भ्रमण गर्न आग्रह गरेको थियो।

त्यतिमात्र होइन अमेरिकी सरकारको तिब्बती मामिला समेत हेर्ने उपविदेशमन्त्री जियाको नेपाल भ्रमणको मिति नजिकिँद गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालस्थित अमेरिकी दुतावासलाई तोकेरै जियाको भ्रमणका क्रममा ‘तिब्बती शरणार्थी सम्बन्धी गतिविधी नगर्न’ आग्रह गरेको थियो।

परराष्ट्र मन्त्रालयको उक्त आग्रह अस्वीकार गर्ने संकेत भने अमेरिकाले जियाको भ्रमणअघि नै दिएको थियो। जिया नेपाल भ्रमणपूर्व भारतको तीन दिने भ्रमणमा थिइन्। भारतमा रहँदा उनले भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुका अलावा तिब्बतीहरूका निर्वासित धर्मगुरु दलाई लामालाई उनी बसिरहेको स्थान हिमाञ्चल प्रान्तस्थित धर्मशालामा पुगेरै भेटेकै थिइन्। अमेरिकी राष्ट्रपतिको  विशेष सन्देश लिएर लामालाई भेट्न गएकी उनले त्यहाँ निर्वासित सरकारका अधिकारीलाई समेत भेटेकी थिइन्।

“मन्त्रालयले हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई असर पुग्ने किसिमले उपविदेशमन्त्री जियाको नेपाल भ्रमण नगराउन अमेरिकी दूतावासका प्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका थियौँ,” परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए, “हाम्रो आग्रहलाई अमेरिकी अधिकारीहरूले अस्वीकार नगर्लान् भन्ने सोचमा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शिविर भ्रमणको विषय जानकारीमा नभएको बताइएको हो।”

चासो पुरानो

सन् १९५९ मा चीनले तिब्बतलाई आफ्नो मुख्य भूभागमा समेट्ने प्रयास गर्दा विद्रोह गरेका तिब्बती भारत र नेपालमा निर्वासित जिवन बिताउँदै आएका छन्। नेपालले हालसम्म शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा हस्ताक्षर नगरे पनि मानवीय आधारमा नेपालमा रहँदै आएका तिब्बतीहरूलाई शरणार्थीको मान्यता दिएको थियो। शरणार्थीहरूलाई परिचयपत्र दिने गरिए पनि सन् १९९५बाट त्यो सेवा बन्द गरिएको छ। परिचयपत्र वितरण बन्द हुँदा नेपालमा रहेका तिब्बतीहरूको मानवअधिकार हनन भएको भन्दै अमेरिकाले नेपालमा रहेका तिब्बतीहरूको मानवअधिकारको रक्षा गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्ने गरेको छ। अमेरिकी उपविदेशमन्त्री जियाले उक्त आग्रह फेरि दोहोर्‍याएकी हुन।

तीन दिने नेपाल भ्रमणको अन्तिम दिन नेपालमा प्रधानमन्त्री  देउवा र उनकी पत्नी, परराष्ट्रमन्त्री डा.  खड्का र गृहमन्त्री खाँणसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेकी जियाले दुईपक्षीय सम्बन्धका अलावा तिब्बती शरणार्थीको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइन्।

प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटमा उपविदेशमन्त्री जियाले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीलाई ‘शरणार्थी परिचयपत्र’ दिन आग्रह गरेको विभिन्न स्रोतको दाबी छ यद्यपि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले अस्वीकार गरे।

“नेपाल र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७५ वर्ष पुगेको अवसरमा दुई पक्षीय भेटघाट बढेको हो। यसै  शिलशिलामा उपविदेशमन्त्री जियाले नेपाल भ्रमण गरेकी हुन्,” प्रधानमन्त्री देउवाका प्रेस सल्लाकार परियारले भने, “नेपाल भ्रमणमा आउनुअघि निर्वासित तिब्बती सरकार र दलाई लामासँग भेट्न उपविदेशमन्त्री जिया धर्मशाला पुगेका कारण नेपालमा पनि यही विषयले प्राथमिकता पाएको धेरैको विश्वास छ तर भेटघाट दुई पक्षीय सम्बन्धमा मात्रै केन्द्रित रह्यो।”

प्रधानमन्त्री देउवाका प्रेस सल्लाकारले प्रधानमन्त्रीसँग तिब्बती शरणार्थीका विषयमा कुनै छलफल नभएको दाबी गरे पनि परराष्ट्रमन्त्री खड्का र गृहमन्त्री निकट स्रोतले भने उपविदेशमन्त्री जियाले तिब्बती शरणार्थीलाई शरणार्थी परिचयपत्र दिन आग्रह गरेको दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट गरे लगत्तै उपविदेशमन्त्री जियाले परराष्ट्रमन्त्री खड्का र गृहमन्त्री खाँणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयमा गएर भेट गरेकी थिइन्।

गृहमन्त्री खाँणसँगको भेटवार्तमा उपविदेशमन्त्री जियाले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीको विषयलाई उठाएकी थिइन्। उपविदेशमन्त्री जियाको चासोको प्रतिउत्तर दिँदै गृहमन्त्री खाँणले नेपालका दुई छिमेकीको सुरक्षा चासो नेपालको प्राथमिकताको विषय भएको जवाफ दिए।

गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री खाँणले जियासँग भने, “नेपालले शरणार्थीको विषयलाई प्राथमिकताका साथ हेरेको छ। कोभिड खोपदेखि लिएर अन्य विषयमा शरणार्थीलाई समान अवसर दिएको छ यद्यपि नेपालको दुई छिमेकी देशको सुरक्षा संवेदनशीलताको नेपालले ख्याल राख्नुपर्छ। नेपालको भूराजनीतिक परिस्थिति अमेरिकाले बुझिदिनुपर्छ।”

गाँठो एमसीसी

उपविदेशमन्त्री जियाको नेपाल भ्रमणअघि नै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले शरणार्थीको विषयलाई भ्रमणको मूख्य एजेन्डा नबनाउन गरेको आग्रहलाई जियाले आफ्नो प्रत्येक भेटघाटमा तोडेकी थिइन्। नेपालको आग्रहलाई अमेरिकाले अस्वीकार गर्ने अवस्था भने नेपालको संसद्‍‌बाट एमसीसी पारित गर्ने समयमा चीनले खेलेको भूमिकाका कारण आएको जानकारहरू बताउँछन्।

सन् २००८ मा चीनको राजधानी बेइजिङमा ओलम्पिक आयोजना हुनअघि काठमाडौंमा तिब्बती शरणार्थीले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा आफ्नो मुद्दा आकर्षित गर्न आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए। त्यसयता नेपालमा छिटफुट बाहेक तिब्बती शरणार्थी सम्बन्धी मुद्दा कमजोर हुँदै गएको थियो। कमजोर हुँदै गएको मुद्दाले एक्कासी आड पाउनुको प्रमुख कारण भने नेपालले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसद्‍‌बाट पारित गर्दा चिनियाँ चासोको जवाफ भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकारहरू बताउँछन्।

“एमसीसीलाई आफू विरुद्ध अमेरिकाले चालेको कदमका भएको विश्वास सहित चीनले नेपालमा एमसीसी संसद्‍‌बाट पारित नहुने अवस्थाको सिर्जना गर्न चाहेको थियो,” अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका एक जानकार भन्छन्, “एमसीसी पारित भएसँगै त्यसमा आफू विरुद्ध चीनले खेलेको प्रतिशोध साध्न अमेरिकाले नेपालमा तिब्बती कार्डको प्रयोग बढाएको हो।”

१७ फागुनमा प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी पारित भएको केही दिनपछि २१ फागुनमा अमेरिका लगायतका नेपालमा रहेका पश्चिमा नियोगका प्रमुख ल्होसार मनाउन भन्दै जावलाखेलस्थित तिब्बती शरणार्थी शिविर पुगेका थिए। कोभिड महामारीका कारण करीब दुई वर्ष शरणार्थीसँग प्रत्यक्ष नभेटेका राजदूतहरूले औपचारिक रूपमा शरणार्थी र उनका प्रतिनिधीलाई सोही दिन भेटेका थिए। सन्दर्भ ल्होसार भए पनि एमसीसी पारितसँगै अमेरिकी राजदूत लगायतका व्यक्ति शरणार्थी शिविर पुग्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको थियो।

यस्तै नेपालको संसद्ले एमसीसी पारित गरे लगत्तै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले ११ चैतबाट तीन दिने नेपाल भ्रमण गरेका थिए। एमसीसी पारित भएसँगै नेपालको एक चीन नीतिका विषयमा बुझ्न यी नेपाल आउने तयारी गर्दा ९ चैतमा नेपालस्थित पश्चिमा देशका राजदूतहरू फेरी जावलाखेलस्थित तिब्बती शरणार्थी शिविर पुगे।  राजदूतहरूको शरणार्थी शिविर भ्रमण र चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको समय मिल्नुलाई संयोग मात्रै मान्न सकिँदैन।

चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत लिलामणी पौड्याल भन्छन्, “नेपालले तिब्बती शरणार्थीलाई मानवीयताका आधारमा बसोबास गर्न मात्रै दिएको छैन, उचित अवसर पनि प्रदान गर्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको संवेदनशीलतालाई वेवास्ता गर्दै पश्चिमा देशका प्रतिनिधिहरूले पटकपटक शरणार्थी शिविर भ्रमण गर्नुलाई राम्रो मान्न सकिदैन।”

विश्व राजनीतिका दुई शक्तिशाली देशले नेपाललाई माध्यम बनाएर आफ्नो शक्ति र रणनीति बुन्न थाल्दा नेपाल भने यी दुईको रणमैदान बन्ने खतरा बढ्दै गएको हो। दुई ठूला देशले नेपाललाई माध्यम बनाउँदै एक आपसमा आमने सामने आउने क्रम बढ्दै जानु नेपालको हित अनुकूल भने छैन।

अमेरिका-तिब्बत साइनो

नेपालमा एमसीसी पारित गर्न आफूलाई ‘चीनले अप्ठेरो पारेका’ कारण मात्रै अमेरिकाले तिब्बत कार्डको प्रयोग शुरु गरेको भने होइन। विश्व शक्ति हुने होडमा रहेको चीनलाई घेर्ने कमजोर कडीका रूपमा रहेको तिब्बत मामिलामा अमेरिकाको स्वार्थ पुरानो हो। सन् १९५९ मा तिब्बतमा रहेका एउटा समूदायलाई विद्रोहमा उतारेको अमेरिकाले त्यस यता तिब्बत मामिलालाई समय सन्दर्भमा बल दिनेको गरेको छ।

सन् २०१८ मा अमेरिकी संसद्ले ‘रेसिप्रोकल एक्सेस टु तिब्बत’ कानून पारित गरेको थियो। अमेरिकाका कूटनीतिक अधिकार र अन्य अधिकारकर्मीलाई तिब्बत प्रवेशमा चीनले लगाएको रोक विरुद्ध यो कानून ल्याइएको थियो।

त्यसअघि अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले तिब्बती शरणार्थीलाई प्रदान गर्दै आएको अमेरिकी सहयोगलाई शून्यमा घटाउने निर्णय गरेको थियो। देशको अर्थतन्त्रलाई अतिरिक्त भार परेको बताउँदै ट्रम्प प्रशासनले गरेको यो निर्णयलाई त्यहाँको संसद्ले धेरै टिक्न भने दिएन। तिब्बतमा अमेरिकाको विशेष चासो रहेका कारण राष्ट्रपतिको निर्णयलाई संसद्ले बदर गरिदिएको थियो।

अमेरिकाको तिब्बत मामिलामा महत्त्वपूर्ण चासो भनेको आगामी दलाई लामाको अवतारका विषयमा हो। हालका १४ औँ दलाई लामाको उमेर बढ्दै जाँदा उनीपछि तिब्बती शरणार्थीको विषय त्यस्तै मुर्जाउन सक्ने आकलन सहित अमेरिकाले डिसेम्बर २०२० मा तिब्बत नीति तथा समर्थन ऐन पारित गर्यो। यो ऐनको मुख्य उद्देश्य भनेको दलाई लामाको अवतारको छनोट गर्ने अधिकार तिब्बतीमा मात्रै रहेको जिकिर गर्नु थियो। १५ औँ दलाई लामाको अवतार चीनको मुख्यभुमीमा रहेको बेइजिङको दाबीबीच अमेरिकाले तिब्बतीहरूको अधिकारको रक्षाका लागि भन्दै संसद्‍‌बाट यो कानून पारित गरेको छ। दलाई लामा छनोटको अधिकारलाई चिनियाँ अधिकारीले हस्तक्षेप गरेको खण्डमा मानव अधिकार उल्लंघन हुने अडान राख्दै ‘ग्लोबल म्याग्नित्स्की एक्ट’ अन्तर्गत अमेरिकाले यो कानून पारित गरेको छ।