शैक्षिक संस्था पनि दुई दिन बिदा : मन्त्रालयको ‘अव्यावहारिक निर्णय’ 

पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन भन्दै शैक्षिक संस्था पनि दुई दिन बिदा गर्ने सरकारी निर्णय गृहकार्यबिना गरिएको अव्यावहारिक भएको शिक्षाविद्हरूको आरोप छ।

शैक्षिक संस्था पनि दुई दिन बिदा : मन्त्रालयको ‘अव्यावहारिक निर्णय’ 

काठमाडौं। १३ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार शैक्षिक संस्थाहरू पनि साताको दुई दिन बिदा हुने भएका छन्।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म १० देखि ४ बजेसम्म पठनपाठन हुनेछ भने शनिबार र आइतबार बिदा हुनेछ। पाठ्यघण्टा र कार्यघण्टा नघट्ने गरी अपुग हुने समयावधि हिँउदे र वर्खे वा अन्य बिदाबाट कटाउने व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी गराए।

शिक्षाविद्हरूले भने सरकारको यो निर्णयलाई अव्यावहारिक संज्ञा दिएका छन्। सरकारको यो निर्णयले केको समाधान खोजेको हो भन्ने नै प्रष्ट नभएको शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइरालाको टिप्पणी छ।

“अब पढाउन नचाहने मान्छेलाई सबैभन्दा मज्जा भयो। जो अलिअलि पढाउँथे तिनीहरूलाई अरू केही काम गर्ने अवसर मिल्यो,” उनी भन्छन्, “जो साँच्चै पेशाकर्मी थिए उनीहरूलाई घाटा पर्ने भयो।”

दुई दिन बिदा दिँदा विद्यार्थीलाई अनुसन्धानमा वा अन्य गतिविधिमा लगाउने चिन्तन भएका शिक्षक नभएकाले यो निर्णयले शिक्षा स्तर घटाउने उनको तर्क छ।

“विश्वमा हप्तामा चार दिन कक्षा लिएर पनि राम्रो गरेको उदाहरण छन्”, कोइराला भन्छन्, “तर हाम्रो संस्कृतिले ६ दिन खोज्यो।” पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग घटाउन भन्ने सरकारको तर्कसँग शिक्षाविद् कोइराला असहमत छन्।

“डिजेल पेट्रोल बचाउने हिसाबले हो भने सरकारी स्कुललाई बिदा दिनुपर्ने जरुरी नै थिएन्। तेल बचाउने हो भने साधारण स्कुलमा कहाँको गाडी छ र तेल बचाउनु ? निजी विद्यालयले सरकारको निर्णय मान्दिनँ भनिसकेको छ।”

शिक्षाविद् कोइरालाकोजस्तै टिप्पणी छ, शिक्षाविद् बालचन्द्र लुइँटेलको पनि। मन्त्रालयले राम्रोसँग छलफल र गृहकार्य नै नगरी हतारमा निर्णय गरेको उनको आरोप छ।

“१० देखि ४ बजेसम्म पढाउने भनिएको छ। यसअनुसार दिनमा ६ घण्टा हुन्छ। त्यसमा एक घण्टा ब्रेक होला। त्यसअनुसार हप्तामा २५ घण्टा पढाई हुने देखिन्छ”, शिक्षाविद् लुँइटेलको प्रश्न छ, “माथिल्लो कक्षामा हप्तामा ३२ घण्टा पढाउनुपर्छ। सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म ३२ घण्टा पढाउन सकिन्छ कि सकिँदैन ? पाठ्यक्रमले ताकेको पाठ्यभार नै पूरा गरनौं भने के होला ?”

अहिले मन्त्रालयदेखि शिक्षक, विद्यालय कोहि पनि स्पष्ट नभएको उनको ठम्याई छ। शहरी क्षेत्रका गाडी भएका विद्यालयलाई हेरेर यो निर्णय गरेको भए पनि व्यावहारिक नभएको उनको तर्क छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित

ट्रेन्डिङ

Copyright © 2022 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved