अस्पतालबाट नियमित भत्ता बुझ्थिन् विराटनगरकी उपमेयर उम्मेदवार कार्की

विराटनगर। नेकपा (एमाले)बाट विराटनगरको उपमेयर पदकी उम्मेदवार शिल्पा निराला (कार्की) विरुद्ध  राजीनामा नदिई उम्मेदवार बनेपछि उजुरी पर्‍यो।

कार्कीले उम्मेदवारी दिएको थाहा पाएपछि सत्तारुढ गठबन्धनका उपप्रमुख उम्मेदवार अमरेन्द्र यादवले उनीविरुद्ध उजुरी हालेका थिए। यादवको उजुरी आएलगत्तै कार्कीले अस्पतालसमक्ष राजीनामा बुझाइन्।

सोमबार महानगरको उपप्रमुख पदमा मनोनयन दर्ता गराएकी उनीविरुद्ध मंगलबार (आज) मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी परेको थियो।

अस्पतालबाट नियमित भत्ता बुझ्छिन् कार्की

उपमेयरकी उम्मेदवार कार्कीले कोशी अस्पतालबाट बैठक भत्ता र भ्रमण भत्ता बुझ्छिन्। अस्पताल विकास समितिको सदस्य पदमा कार्यरत कार्कीले ‘अस्पताल विकास समिति गठन आदेश–२०७६’ बमोजिम बैठक र दैनिक भ्रमण भत्ता बुझ्दै आएकी हुन्।

अस्पतालको बैठक र कार्यालयको कामको सिलसिलामा अन्यत्र जानुपरे कार्कीले भत्ता सुविधा बुझ्दै आएकी कोशी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा यज्ञराज खरेलले बताए। कार्कीले अस्पताल विकास समितिको सदस्यको रुपमा नियुक्ति पाएदेखि नै नियमानुसार भत्ता बुझ्दै आएकी उनले जानकारी दिए।

मंगलबार साँझ अस्पतालले जनता समाजवादी पार्टीको मोरङ जिल्ला समन्वय समितिलाई उपलब्ध गराएको सूचनामा पनि उक्त विषय उल्लेख गरिएको छ।

‘स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका-२०७९’ अनुसार सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी कुनै लाभको पद धारण गरेको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार उठ्न पाउँदैन। उम्मेदवारीका लागि त्यस्ता व्यक्तिले उक्त पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ।

तर, महानगरको उपप्रमुख पदको उम्मेदवार रहेकी कार्कीले उक्त निर्देशिको हितविपरीत सोमबार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मनोनयन दर्ता गराएकी हुन्।

यादवको उजुरी परेपछि मंगलबार मध्यान्न कार्कीले फागुनकै मिति हालेर अस्पतालसमक्ष राजीनामा पेश गरेकी थिइन्। तर, अस्पतालले हालसम्म उनको राजीनामा स्वीकृत गरेको छैन।

फागुनको मितिमा राजीनामा बुझाउन खोजिएकाले उनको राजीनामा स्वीकृत नगरिएको कोशी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. यज्ञराज खरेलले नेपालभ्यूजलाई बताए। कार्कीले बुझाएको राजीनामा पत्रमा तोक लगाइए पनि दर्ता भने नगरिएको उनले जानकारी दिए।

प्राप्त उजुरीका आधारमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले कार्कीविरुद्ध छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बुझिएको छ। उनीविरुद्ध परेको उजुरी निर्वाचन आयोगको कार्यालयलाई फरवार्ड गरिसकिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीले बताए।

उनले उजुरीउपर छानबिन भएपछि १५ वैशाखमा उम्मेदवारहरूको नामावली प्रकाशन गरिने जानकारी दिए।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कोशी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा महेशराज भट्टराईसँगै सदस्यहरूमा उनै कार्की, मुकेश बुढाथोकी र देवेन्द्र यादवलाई नियुक्त गरेको थियो।

तर, सरकार परिवर्तन भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ माघ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट उनीहरूलाई पदमुक्त गरेको थियो। देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ फागुन १८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयबाट अर्को समिति गठन गरेको थियो।

समितिको अध्यक्षमा भीष्मजंग कार्की तथा सदस्यहरूमा दीपेन्द्रकुमार मेहता, लिला ढुङ्गेल वाग्ले र रामविलास यादवलाई नियुक्ति दिइएको थियो।

सरकारको निर्णयले पदमुक्त भएकाहरू अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए। सर्वोच्चले सरकारी निर्णयको विपक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएपछि उनीहरू पुनर्बहाली भएका थिए।

सर्वोच्चले २१ माघको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन तथा यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको थियो। त्यही पुनर्बहालीका आधारमा कार्की अझै पनि अस्पताल विकास समितीको सदस्य रहेको भन्दै मंगलबार उजुरी परेको हो।

मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा भने कार्कीसहित अन्य ५ जना उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी परेको जनाइएको छ।