आधारभूत स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न संघ र प्रदेश जिम्मेवार भएनन्

नेपालमा संघीयता लागू भएदेखि नै मैले स्थानीय तहमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा के–कस्ता परिवर्तन आए भनेर नियालिरहेको छु। तर स्थानीय सरकारले मात्र यथेष्ट नहुनेरहेछ।

मानिसलाई बाँच्नका लागि चाहिने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबैलाई निःशुल्क गर्ने भनेर संविधानमै सुनिश्चित गरियो। ‘जनस्वास्थ्य ऐन’मा पनि यो विषय समेटियो। यो निकै ठूलो उपलब्धि हो। तर यो एउटा निश्चित तहको सरकारको जिम्मेवारी मात्र होइन। यो त सिंगो राज्यको जिम्मेवारी हो। अहिले आधारभूत स्वास्थ्यलाई स्थानीय तहको मात्र जिम्मेवारीको रूपमा पन्छाउन खोजिएको छ। यो गलत अभ्यास हो।

संघीयताअघिको स्वास्थ्य

संघीयताको उपलब्धी र स्थानीय तहको भूमिकाबारे चर्चा गरिरहँदा नेपालको स्वास्थ्य संरचना कस्तो थियो भनेर बुझ्न जरुरी हुन्छ।

संरचनागत हिसाबबाट हेर्दा संघीयता अघि पनि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको असाध्यै राम्रो सञ्जाल थियो। त्यतिबेला जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय भन्ने अवधारणा थियो। मन्त्रालय अन्तर्गत हुने विभागले नीति निर्माणमा मात्र ध्यान दिन्थ्यो। सेवा प्रदान गर्ने सारा जिम्मेवारी जिल्लाले नै गथ्र्यो। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले गाविस र वडा तहसम्मको निगरानी गथ्र्यो।

जिल्ला तहबाट स्वास्थ्य प्रणालीको काम गर्ने २०औं वर्षको अनुभव थियो। संघीयतामा गएपछि त्यो अवधारणा रहिरहेन। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको ठाउँ स्थानीय सरकारले लियो।

चुकेका कदम

हाम्रा सबै सात सय ५३ ओटा स्थानीय तह संरचनागत हिसाबदेखि जनशक्ति, प्राविधिक, सीप, स्रोतका हिसाबले पनि सबै सेवा प्रदायक भइसकेका छैनन्।

भर्खरै मात्र यी स्थानीय तह बनेकाले संरचनाहरू राम्रा भइसकेका छैनन्। हाम्रो अनुभव पनि त्यस हिसाबले विकास भइसकेको छैन। त्यसैले मैले भन्ने गरेको थिएँ– ‘माथिल्लो तह विघटन गर्ने बेला भइसकेको छैन। माथिल्लो तहले क्रमश निगरानी राख्दै जुन–जुन स्थानीय तह सक्षम हुँदै जान्छन् तिनलाई अधिकार दिँदै जानुपर्छ।’

अभ्यासमा भने त्यस्तो भएन। स्थानीय तहको जग राम्रासँग बस्न नपाउँदै हामीले माथिल्ला सबै संरचना विघटन गरिदियौँ। जसले गर्दा जुन हिसाबले आम जनतासमक्ष आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुनु पथ्र्यो, त्यो भएन।

अझै पनि धेरै नागरिक निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भइरहेका छन्।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुने नागरिक दुर्गम भेगका मात्रै होइनन्। संघीय राजधानी काठमाडौंका नागरिकले पनि विविध कारणले निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन्। यो हाम्रो व्यवस्थाकै कमजोरी हो। हामीले लागू गरेको स्वास्थ्य प्रणालीले राम्रोसँग काम गर्न सकेको छैन।

संविधानले हरेक नेपाली नागरिकले निःशुल्करूपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने भनेर स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिए पनि व्यवहारमा त्यो लागू हुन सकिरहेको छैन।

त्यसैगरी हाम्रो संविधानमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क नभने तापनि यस सेवाबाट कसैलाई विमुख गराउन पाइँदैन भनिएको छ। तर हामी कहाँ आकस्मिक सेवा स्थापना नै हुन सकिरहेको छैन।

आकस्मिक सेवा भनेर एम्बुलेन्स मात्र बुझ्ने गरिएको छ। आकस्मिक सेवा एम्बुलेन्स सेवा मात्र होइन। कुनै पनि संस्थामा आधारभूत सेवाभन्दा माथिलले सेवा दिनसक्ने क्षमता छैन भने त्यहाँसम्म पुर्‍याउने दायित्व उसैको हो। तर त्यो जिम्मेवारी बहन गरेको पाइँदैन। कसैको ज्यान नै जोखिममा छ भने उसको उपचार गरिरहेको संस्थाले यातायातको व्यवस्थासहित माथिल्लो स्वास्थ्य संस्थामा पठाउनुपर्छ भनेर ऐनमै बन्दोबस्त छ।

यी सबै कमजोरीको मुख्य कारण सही व्यवस्थापनको अभाव नै हो।

सबै स्थानीय तह शुरुबाटै नै स्रोत–साधन र क्षमताले सम्पन्न हुँदैनन्। जो छन् तिनले त्यो सेवा दिइरहेका छन्। स्रोत, संरचना, जनशक्तिको अभाव भइरहेका स्थानीय तहलाई प्रदेश र संघीय सरकारले सघाउनुपर्छ।

स्थानीय तहले नागरिकलाई आधारभूत सेवा दिन सकिरहेका छैनन्। नागरिकहरू संविधानप्रदत्त अधिकारबाट वञ्चित हुनु दुःखको कुरा हो। स्थानीय तहले दिन नसकेको सेवा दिने जिम्मेवारी प्रदेश र संघीय सरकारको हो।

कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी निश्चित तहको भए पनि नीतिगत विषयमा जिम्मेवारी पन्छाउन मिल्दैन। यसको अर्थ हो, सक्षम नभइसकेका स्थानीय तहलाई आधारभूत स्वास्थ्यको भार थोपरेर प्रदेश र संघीय सरकार पन्छिन मिल्दैन।

त्यसैगरी संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार विशेष प्रकारका नागरिक, गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिक, अपांगतायुक्त नागरिक, महिला स्वास्थ्यका विषय, बालअधिकार, पोषण, महामारी, नसर्ने रोगहरू र ९८ प्रकारका औषधी निःशुल्क वितरण गर्ने लगायतका विषय राज्यले जसरी पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ।

शहरमा बस्ने गरीबले पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न पाएका छैनन्। दैनिक जीवनयापनका लागि कमाएको रकम पनि बिरामी परेपछि निजी स्वास्थ्य संस्थामा गएर खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। उदाहरणका लागि, प्यारासिटामोल आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभित्र पर्छ तर शहरमा कसले कहाँ गएर त्यो निःशुल्क पाउँछ ?

नागरिकहरूले एन्टिबायोटिकसमेत ९८ किसीमका औषधी किन उपलब्ध भइरहेको छैन ? त्यसको मूल कारण हो, त्यो सेवा प्रदान गर्ने हाम्रो संरचना बलियो भइसकेको छैन।

संघीयताले ल्याएको परिवर्तन

स्थानीय तहहरूको स्थापना भएपछि केही उल्लेखनीय उपलब्धी भने भएका छन्। केही स्थानीय तहका स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै राम्रो सुधार आएका छन्। कतिपय प्रदेश सरकारले आफ्नो स्वामित्व पनि लिएका छन्। कतिपयले आफ्नै स्वास्थ्य ऐन पनि बनाएका छन्। त्यसैगरी नीति, संरचना पनि बनेका छन्। त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ।

त्यसैले प्रगति हुँदै नभएको होइन तर हुनुपर्ने जति भएको छैन। अहिले पनि स्थानीय तहले आफ्नो स्रोत र संरचना प्रयोग त गरिरहेका छन् तर तीनओटै तहमा हुनुपर्ने समायोजन भइरहेको छैन।

केहि स्थानीय तहले जनस्वास्थ्यका लागि आवश्यक जनशक्ति पूर्ति गर्ने क्षमता विकास गरिरहेका छन्। यो पनि सकारात्मक पक्ष हो।

संघीयता कार्यान्वयन गर्ने विभिन्न सुत्र हुन्छन्। एउटै तरिकाले मात्र यसको कार्यान्यवन हुँदैन। सबै सम्भावना र चुनौती ख्याल गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। संघीयताका नाममा संघीय सरकारले प्रदेशलाई, प्रदेशले स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी पन्छाउने काम नहोस्। त्यस्तो भने भने आम नागरिक आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित हुनपुग्छन्।

विकेन्द्रीकरण भनेको जिम्मेवारी पन्छाउने होइन, प्रभावकारी तरिकाले कार्यान्वयन गर्ने हो। स्थानीय तहले स्वामित्वसहित त्यहाँको धरातलमा टेकेर काम गरोस् भनेर अहिलेको संरचना परिकल्पना गरिएको हो, जिम्मेवारी पन्छाउन होइन।

(जनस्वास्थ्यविद् डा. वन्तसँग समृद्धा केसीले गरेको कुराकानी।)