सरकारसँग मागेर निगमले आईओसीलाई पठायो १३ अर्ब

काठमाडौं। सञ्चित बचत शून्यमा झरेपछि अप्ठ्यारोमा पुगेको नेपाल आयल निगमले सरकारसँग पैसा मागेर इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) लाई १३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।

निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लिएर जनवरी महीनाको दोस्रो किस्तावापतको रकम आईओसीलाई भुक्तानी गरेको प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। निगमले आज आईओसीलाई रु १३ अर्ब २० करोड पठाएको छ।

सञ्चित बचत शून्यमा पुगेसँगै आईओसीलाई तिर्नुपर्नेमध्ये एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अपुग भएपछि निगमले उक्त रकम उपलब्ध गराइदिन सरकारसँग आग्रह गरेको थियो। मूल्य स्थिरीकरण कोष सञ्चालक समितिको शुक्रबारको बैठकले आईओसीलाई तिर्न अपुग एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ निगमलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।

कोष सञ्चालक समितिको अध्यक्ष वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव रहने व्यवस्था छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा स्थिरिता कायम गर्न विसं २०७१ मा ‘पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको मूल्य स्थिरीकरण कोष (सञ्चालन) नियमावली’ जारी गरेको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगातार उकालो लाग्दा निगमको घाटा पनि चुलिँदै गएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको खरिद मूल्य बढ्दै जाँदा मूल्य समायोजन नगर्ने हो भने निगम थप घाटामा जाने जानकारको भनाइ छ। सरकारसँग पैसा मागेर जनवरी महीनाको दोस्रो किस्ता बुझाएका निगमका अधिकारी आईओसीलाई अर्को महीनाको किस्ता कसरी बुझाउने भन्ने चिन्तामा छन्।

निगमले दोस्रो किस्ताबापत आईओसीलाई २३ तारिखमा रकम बुझाउनुपर्ने भए पनि आइतबार आईओसी बन्द भएका कारण एक दिनपछि भुक्तान गरेको हो। निगमले प्रत्येक अंग्रेजी महीनाको ८ र २३ तारिखमा आईओसीलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेबापतको रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ।