गण्डकी प्रदेश सरकार : टिक्नु नै सफलता

१० करोडको गाडी खरीद, विकास खर्च गर्न सकेन

मुख्यमन्त्री भएको ७ महीना पूरा भएको छ। तर, मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता भर्खर १८ पुसमा दिए। मन्त्रिपरिषद् गठन, विस्तार र पूर्णतामै उनको यतिका समय खर्च भएको छ।

सन्तोष सुवेदी

पोखरा। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल गण्डकीको मुख्यमन्त्री भएको ७ महीना पूरा भएको छ। तर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता भर्खर १८ पुसमा दिए। मन्त्रिपरिषद् गठन, विस्तार र पूर्णतामै उनको यतिका समय खर्च भएको छ।

उसो त १९ जेठ २०७८ मा मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति लिएर सपथ खाँदा नै मन्त्रिपरिषद् गठनमा उनलाई सकश परेको थियो। आफूसहित ४ जनाको मन्त्रिपरिषद् बनाए पनि मन्त्रीहरूलाई मन्त्रालय दिन सकेका थिएनन्। ८ साउनमा मन्त्रालय बाँडफाँट र विस्तार गर्दा उनी आफ्नो पार्टीका दलित सांसद डोबाटे विश्वकर्मालाई मन्त्री नबनाएको भनेर आलोचित भए। २५ असोजमा विश्वकर्मालाई बिनाविभागीय मन्त्री बनाए। र, १८ पुसमा मात्रै मन्त्रालयहरू १२ ओटा पुर्‍याएर उनलाई आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए।

अर्थमन्त्रीसमेत नियुक्त गर्न नसकेर आफैले बजेट ल्याएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले एक सय दिन पूरा गर्दा आफ्ना उपलब्धि सार्वजनिक गरेका थिए। जसमा उपलब्धि भन्न मिल्ने ठोस कुरा केही छैन। ७ महीने कार्यकालमा पोखरेल सरकारले विकास खर्च पनि गर्न सकेको छैन। चालु खर्च भने २ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ सकिसकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक केशवराज ढकाल बताउँछन्। गण्डकीमा चालु खर्चको बजेट १३ अर्बमध्ये २ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ हो।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता पोखरेल नेतृत्वमा नयाँ प्रदेश सरकार गठन भए पनि शुरुको डेढ महीना मन्त्रालय मन्त्रीविहीन थियो। तर अहिले गठबन्धनको सरकार बनेर बजेट कार्यान्वयन भएको पनि ७ महीना पूरा भएको छ। यो आर्थिक वर्षका लागि गाडी खरीदमा छुट्याइएको बजेट सरकारले रित्याएको छ। गाडी खरीदमा यो वर्षलाई १० करोड रूपैयाँ थियो। गण्डकी प्रदेश सरकारसँग १ सय १३ वटा गाडी भने केही बिग्रिएको अवस्थामा छन्। तर पनि गाडी अपुग भइरहेको मन्त्रीहरू गुनासो गर्छन्।

पुँजीगत खर्चको बजेट १६ अर्बमध्ये २ अर्ब ३६ करोड ५४ लाख रूपैयाँमात्रै खर्च भएको छ। ‘‘पुँजीगत खर्च भने कम भएको छ,’’ ढकालले भने, ‘‘तत्काललाई विकास निर्माण खर्च कम देखिए पनि वर्षको अन्त्यतिर खर्च बढ्नेछ।’’

मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकारले सय दिन पुग्दा पत्रकार सम्मेलन गरी उपलब्धि सार्वजनिक गर्दा प्राकृतिक विपद्को उद्धार तथा राहतदेखि कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण लगायतमा महत्वपूर्ण उपलिब्ध हासिल भएको जनाएको थियो। मनाङ र मुस्ताङ जिल्लालाई साउन १९ गते नेपालमै पहिलोपटक कोभिड १९ विरुद्धको पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको उलपब्धिमा समावेश गरिएको थियो। तर अहिले मुस्ताङमा पनि संक्रमित देखिएका छन्।

पाँच वर्षलाई भनिएको एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार बीचमै ढलेपछि कांग्रेस नेता पोखरेलको नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेशमा गठबन्धको सरकार बनेको हो। गठबन्धनका साझेदार माओवादी, जसपा र जनमोर्चा अनि एक स्वतन्त्र सांसद् छन्।

नेकपाको सरकार हुँदा गण्डकीमा ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् थियो। मनाङबाट स्वतन्त्र चुनाव जितेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) नेकपा प्रवेश गरेपछि दुई तिहाई बहुमत हुँदा पनि मन्त्रालय थपिएको थिएन। पछि सरकार बचाउन पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पहिलोपटक सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर मनाङेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाए। गुरुङले मन्त्रालयको संख्या ११ पुर्‍याए। मन्त्री केवल ८ जना थिए। तर राजीवलाई मन्त्री बनाएर पनि सरकार टिकाउन सकेनन्।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता पोखरेल नेतृत्वमा नयाँ प्रदेश सरकार गठन भए पनि शुरुको डेढ महीना मन्त्रालय मन्त्रीविहीन थियो। तर अहिले गठबन्धनको सरकार बनेर बजेट कार्यान्वयन भएको पनि ७ महीना पूरा भएको छ। यो आर्थिक वर्षका लागि गाडी खरीदमा छुट्याइएको बजेट सरकारले रित्याएको छ। गाडी खरीदमा यो वर्षलाई १० करोड रूपैयाँ थियो। गण्डकी प्रदेश सरकारसँग १ सय १३ वटा गाडी भने केही बिग्रिएको अवस्थामा छन्। तर पनि गाडी अपुग भइरहेको मन्त्रीहरू गुनासो गर्छन्।

२ करोड ५० लाख रूपैयाँको गाडी चढेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले थोत्रो गाडी दिएर संघ सरकारले अपमान गरेको भन्दै ल्यान्डक्रुजर किनेका थिए। त्यसबेला मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि सरकारकै आलोचना भएको थियो। अहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गतिलो गाडी नभएको भन्दै ७५ लाख रूपैयाँको नयाँ गाडी खरीद गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि मात्र होइन, गठबन्धनको सरकार बनेर बजेट कार्यान्वयन भएको ६ महीनामै गण्डकी प्रदेश सरकारले करौडौं रूपैयाँको गाडीमा खर्चिएको छ।

अघिल्लो सरकार हुँदा गाडी खरीदका लागि ३८ करोड रूपैयाँको माग गरे पनि अहिले घटाएर १० करोडमा झारेको एक कार्यक्रमममा गण्डकी प्रदेशका प्रवक्त तथा शहरी विकासमन्त्री कुमार खड्काले बताएका थिए। भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत, पर्यटन मन्त्रीका लागि गाडी खरीद गर्न ७५ लाख रूपैयाँका दरले निकासा भएको छ।

सामाजिक विकासका लागि ८७ लाख ५० हजार र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका लागि ८० लाख रूपैयाँको गाडी खरीद गरिएको छ। भूमि व्यवस्थामन्त्रीका लागि ७० लाख र वनमन्त्रीका लागि गाडी खरीदका लागि ५० लाख रूपैयाँ अर्थमन्त्रालयबाट बजेट निकासा भएको छ।

मुख्यमन्त्रीले पदबहाली गरेसँगै महिलामा लाग्ने स्तन र पाठेघरको मुखको क्यान्सर नि:शुल्क उपचार गर्ने घोषणा कार्यान्वयनमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले लगिएको बताएका थिए। बाढी तथा पहिरोबाट पीडितका लागि तत्काल राहत उपलब्ध गराउन आवश्यक सामग्रीसहित मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा गएको टोलीद्वारा मनाङ र गोरखा जिल्लाका विभिन्न स्थानका क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको निरीक्षण गरिएको र मनाङ लगायत बाढी पहिरोबाट अति प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्दारमा आवश्य प्रक्रियासमेत तत्काल अगाडि बढाइएको १ सय दिनको उपलब्धिमा प्रस्तुत गरिएको छ।

विपद् व्यवस्थापन कार्यमा खर्च गर्ने गरी ८५ ओटै स्थानीय तहलाई ५/५ लाखका दरले स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा ४ करोड २५ लाख रूपैयाँ रकम उपलब्ध गराइएको कुरा समावेश गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गरेको निर्णयलाई पनि राम्रो काममा समेटिएको छ। गण्डकी प्रदेशको राजस्व सम्भावना अध्ययनको कार्य अगाडि बढेको र राष्ट्रिय योजना आयोग र लगानी बोर्डसँग प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू सञ्चालन र थप आयोजनाका लागि समन्वय भएको विषयलाई प्रदेश सरकारले उपलब्धि ठानेको छ।

पत्रकारलाई कारबाही गर्ने विधेयक

गण्डकी प्रदेशमा ऐन कानूनको उलंघन गरेर समाचार प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने पत्रकारलाई एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने विधेयक ल्याएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा कानूनविपरीत समाचार प्रकाशन तथा प्रशारण गरेमा एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था रहेको विधेयक ल्याएको हो। यो विधेयक सच्चाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहँदा पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

विधेयकमा भनिएको छ, ‘ऐनविपरीत समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गरेमा १० हजार रूपैयाँ जरिवाना वा एकवर्ष कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।’ विधेयकमा कसैले इजाजत पत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिंक गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई इजाजत पत्र दस्तुरबापत लाग्ने दस्तुर बराबरको रकम असुल गरी सो बराबरको रकम जरिवाना गरिनेपनि उल्लेख छ।

नेकपा एमालेका नेता तथा प्रदेश सांसद धनाञ्जय दवाडीले गण्डकी प्रदेश सरकार छ छैन भन्नेमा अन्योल रहेको बताउँछन्। ‘‘सरकार भएको भए त काम, गतिविधिहरू पनि हुन्थे नि। खोइ त, केही सुन्न पाइएको छैन्,’’ उनले भने, ‘‘सरकारमा भएको राज्यकोष दोहन मात्र गरेका छन्। संसद चलाउन सकेका छैनन्।’’

नयाँ बजेट आउन केही महीना बाँकी रहे पनि दोस्रो चौमासिक सम्म आउँदा पनि बजेटको काम भएको नदेखिएको उनले आरोप लगाए। ‘‘नयाँ वितरणमुखी कार्ययोजना भएका छैनन्। मन्त्रीहरूले गाडीमा झण्डा हल्लाउनेबाहेक अरु काम देखिएको छैन,’’ उनले भने, ‘‘सरकार आफै आनन्द लिएर बसेको छ। भन्न सक्ने र गन्न सक्ने काम केही भएको छैन।’’

गण्डकी प्रदेशका प्रवक्ता कुमार खड्काले विकास र मन्त्रालयको काममा अहिलेको सरकारले सकरात्मक काम गरेको दाबी गर्छन्। ‘‘महिलाको क्यान्सर शल्याक्रिया राज्यले बोहोर्ने, सडकका मानव आश्रित संरक्षणको दायित्व राज्यले लिने लगायतक थुप्रै कामको शुरुवातको चरणमा गरेका थियौं,’’ उनले भने, ‘‘डायलासिस सेवा दिनको लागि अधिकांश हस्पिटलमा राख्ने योजना बनाएका छौं।’’ कोभिडको बेलामा सबैभन्दा बढी खोप गण्डकी प्रदेशमा प्रयोग भएको उनले जनाए।

‘‘मनाङ र मुस्ताङ जिल्लालाई साउनमै नेपालमै पहिलोपटक कोभिड १९ विरुद्धको पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको थियो,’’ उनले भने, ‘‘यस अलावा पोखरा खुला छ भनेर देखाउनको लागि विभिन्न राष्ट्रका व्यक्तिहरूलाई ढाकेर सन्देश प्रवाह गरेका थियौं।’’ जनताले आस गरेको जति काम गरेनगरेको जनताले नै मूल्यांकन गर्ने उनले बताए। ‘‘सरकार गठन भएको सानो समयमा कामको थालनी हुनु भनको राम्रो पक्ष हो,’’ उनले भने, ‘‘६ महीनामा धेरै कुरा नसके पनि केही काम प्रारम्भिक रूपमा शुरुवात गरेका छौं, गर्दै पनि छौं।’’