जनमोर्चा गठबन्धनबाट बाहिरिए गण्डकी सरकारको भविष्य अन्योलग्रस्त

जनमोर्चा बाहिरिँदा सरकारका पक्षमा २९ मात्रै हुने भएकाले सरकार स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा पर्छ।

जनमोर्चा गठबन्धनबाट बाहिरिए गण्डकी सरकारको भविष्य अन्योलग्रस्त

पोखरा। अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) संसद्बाट पारित भएसँगै राष्ट्रिय जनमोर्चा सत्ता गठबन्धनबाट अलग भएको छ। जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विज्ञप्ति निकाल्दै गठबन्धनबाट बाहिरिने घोषणा गरेका छन्।

‘हाम्रो पार्टी बाहेकका चार पार्टीले एमसीसीलाई संसद्वारा पारित गराउन गरेको षड्यन्त्र, जालझेल, तिकडम र साम्राज्यवादीहरूको दलाली तथा पृष्ठपोषण गर्ने काम गरेको हुनाले पाँचदलीय गठबन्धन देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताकोविरुद्ध खडा भएको स्थितिमा यसलाई कायम राखिरहनुपर्ने औचित्य समाप्त भएको छ,’ जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

केसीले घोषण गरेसँगै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व रहेको गण्डकी प्रदेश सरकारको अबको भविष्य के होला भन्ने विषय कौतूहल बनेको छ। जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिए गण्डकी प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्छ। समर्थन फिर्ताको निर्णय भए गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले विश्वासको मत लिनुपर्ने छ।

पोखरेलले गत २ असारमा विश्वासको लिँदा ३१ मत प्राप्त गरेका थिए। ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा भए पनि अहिले ५९ सदस्य भएकाले विश्वासको मत पाउन ३० सांसद आवश्यक हुन्छ। जनमोर्चा बाहिरिँदा सरकारका पक्षमा २९ मात्रै हुने भएकाले सरकार स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा पर्छ।

गण्डकी प्रदेशमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका २ जना प्रदेश संसद छन्। जुन प्रदेश सरकारको भविष्य के हुनेबारे निर्णायक बन्नेछन्। दुई सांसद भएको जनमोर्चाले कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई साथ छाड्यो भने सरकार अल्पमतमा पर्ने सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ। जनमोर्चा पार्टीको अबको बैंठकले सरकारलाई समर्थन गर्ने की बाहिरिने भन्ने बारे टुंगो लगाउने बुझिएको छ।

जनमोर्चा गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष शंकर बरालले ओली सरकारले २ पटकसम्म प्रतिनिधि सभा भंग गरेकाले प्रतिगमनविरुद्ध पाँचदलीय गठबन्धन बनेको बताए। उनका अनुसार जनमोर्चाले गण्डकी सरकारको समर्थन फिर्ता लिने प्रबल सम्भावना छ।

जनमोर्चाकी प्रदेश सांसद पियारी थापाले भने आफूहरू गण्डकी प्रदेश सरकार निर्माणमा पहिले जस्तै अहिले पनि निर्णायक भूमिकामा रहेको बताइन्। तर प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन लिने वा नलिने भन्ने बारेमा केन्द्रबाट कुनै पनि ‘सर्कुलर’ नआएको उनको भनाइ छ।

गण्डकी प्रदेशसभामा ६० सदस्यीय हो। जनमोर्चाका १ जना सांसाद कृष्ण थापा कारबाहीमा परेसँग पद खाली छ। प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ३० सांसद आवश्यक पर्छ। तर गण्डकीमा कुनै पनि दलसँग स्पष्ट बहुमत छैन। गण्डकीमा नेपाली कांग्रेसका १५, नेकपा माओवादी ११ (सभामुखबाहेक), जनता समाजवादी २, जनमोर्चाका २ र १ स्वतन्त्र सांसद छन्। एमालेका २७ सांसद छन्। जनमोर्चाले सरकारको समर्थन फिर्ता लियो भने सरकारको पक्षमा केवल २९ जना हुने छन् र सरकार अल्पमतमा पर्नेछ।

गण्डकीमा नेपालको संविधानको धारा १७६ (५) अनुसार सरकार बनेको हो। अन्तिम विकल्पको सरकार भएकोले एमालेले समर्थन नगरे मध्यावधि निर्वाचन घोषणा हुनुपर्छ। तर, बलियो प्रतिपक्षमा रहेको एमालेले समर्थन गर्ने पक्षमा छैन।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, माधव नेपाल समूह, जसपाका साथै जनमोर्चा पनि आन्दोलनमा होमिँदै अदालत गएको थियो। सर्वोच्च अदालतले असार अन्तिम साता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश गरेपछि जनमोर्चा लोकतन्त्र र परिवर्तन संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ सत्ता गठबन्धनमा जोडिएको थियो। यद्यपि सरकारमा सहभागी हुन अस्वीकार गरेको थियो। बाहिरै बसेर सघाउने निर्णय गरेको थियो। तर एमसीसी सम्झौतालाई राष्ट्रघाती भन्दै आएको जनमोर्चा सत्ता गठबन्धनले नै व्याख्यात्मक घोषणाका नाममा अनुमोदन गरेपछि सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनबाट बाहिरिएको हो।

गण्डकीमा गठबन्धनबाट जनमोर्चाले राम्रै लाभ लिएको मान्न सकिन्छ। यसअघि ३ सांसद रहेकोमा पार्टीको निर्णय विपरित एमालेलाई समर्थन गरेको आरोपमा सांसद कृष्ण थापालाई कारबाही गरेको थियो। २ सांसदमात्र बाँकी रहेको जनमोर्चाबाट एक जना संसदीय समितिको सभापति छन् भने अर्कोलाई दलको नेताको हैसियत दिइएको छ।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचार

लोकप्रिय (यो साता)

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved