प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई संयोजक बनाएर समानुपातिकलाई मात्र सदस्य बनाउनु विभेदकारी काम हो : सांसद

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशसभाको आज (आइतबार) को बैठकमा नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य मीना रखालले पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम विभेदकारी भएको आरोप लगाएकी छन्।

अध्यादेशबाट आएको बजेटले जनताका आवश्यकतालाई समेट्न नसकेको जिकिर गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई संयोजक बनाएर समानुपातिकलाई मात्र सदस्य बनाउने संरचना आफैँमा विभेदकारी भएको धारणा व्यक्त गरिन्।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रदेशसभा सदस्य तथा सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर रोकायले सरकारले तीन महिनासम्म पूर्णता नपाएको औँल्याउँदै मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयका कर्मचारी घाम तापेर बस्ने अवस्था रहेको टिप्पणी गरे। प्रदेश सरकारको योजना वितरणमुखी भएको प्रतिक्रिया दिएका उनले ती योजनाको कुनै पनि अनुगमन नभएको पनि बताए।

प्रदेशसभा सदस्य पद्मा खड्काले बैठकमा भाग लिँदै स्थानीय तहले वडा चलाए जस्तो प्रदेश सरकारको काम भएको टिप्पणी गरिन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले कोरोना महामारीको तेस्रो लहर नियन्त्रणका लागि उचित कदम चाल्न सरकारको ध्यान जानुपर्ने सुझाव दिए।

कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा भएको अव्यवस्थित बसाइ तथा सुकुमबासी समस्या समाधानमा पनि सरकारले जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। प्रदेशसभाको अर्को बैठक माघ १६ गते दिउसो १ः०० बजेसम्मका लागि स्थगन भएको सभामुख शाहीले जानकारी दिए।