१९ स्थानीय तहको मनोमानी : अझै ल्याएनन् बजेट, निरीह माथिल्ला सरकार

काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्षका साढे पाँच महिना बितिसक्दा अझै १९ वटा स्थानीय तहले वार्षिक बजेट पेश गरेका छैनन्।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का साढे पाँच महिना बितिसक्दा पनि संविधानको प्रावधानअनुसार ती स्थानीय तहले वार्षिक आय-व्यय विवरण पेश गरेनन्। ती स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र वार्षिक बजेट कार्यपालिकामा पेश गरिसक्नुपर्ने भए पनि स्थानीय तहले मनोमानीपूर्ण तरिकाले काम नगरेका हुन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि ती स्थानीय तहले वार्षिक बजेटबारे बेवास्ता गरेको हो।

अग्रस्थानमा प्रदेश २

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार प्रदेश २ मा मात्रै १८ वटा स्थानीय तहले वार्षिक बजेट पेश गरेका छैनन्। प्रदेश २ मा बजेट ल्याएकामध्ये पनि अधिकांशले म्याद गुज्रेपछि मात्रै वार्षिक बजेट ल्याएका हुन्।

यसबाहेक बाग्मती प्रदेश, रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाले अहिलेसम्म वार्षिक बजेट पेश गर्न सकेको छैन।

संविधान कुल्चँदै वित्तीय अनुसान भंग गर्ने प्रदेश २ का स्थानीय तहमा सप्तरी जिल्लाको छिन्नमस्ता गाउँपालिका, सिराहाको कल्याणपूर नगरपालिका, औरही गाउँपालिका र नरहा गाउँपालिका छन्।

यस्तै धनुषाको जनकपुर उप-महानगरपालिका, हंसपुर नगरपालिका, धनौजी गाउँपालिकाले पनि अहिलेसम्म वार्षिक आय-व्यय विवरण्न पेश गरेका छैनन्। यसैगरी महोत्तरीका पिपरा गाउँपालिका, सर्लाहीको कौडेना गाउँपालिका, रौतहटका गरुडा नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, बौधीमाई नगरपालिका र वृन्दावन नगरपालिका छन्।

यस्तै अहिलेसम्म वार्षिक बजेट पेश नगर्नेमा बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिका पनि छन्।

पर्साको पोखरिया नगरपालिका, जगरनाथपुर गाउँपालिका, धोबीनी गाउँपालिका, गाउँपालिकाले पनि अहिलेसम्म वार्षिक बजेट पेश गरेका छैनन्।

असंवैधानिक कदम

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले संघीय बजेट आएपछि हरेक १० असारभित्र वार्षिक आय व्यवय विवरण ल्याउनैपर्छ। तर, संघीय व्यवस्थाको प्रमुख खम्बा मानिने स्थानइ तहले आयव्यवय विवरण पनि ल्याउन नसक्दा गैरकानूननी रूपमै आर्थिक क्रियाकलाप गरिरहेका छन्।

कानूनतः आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटको तयारी गर्नुपर्ने बेलामा चालू वर्षको वार्षिक बजेटसमेत ल्याउन नसक्नु लाजमर्दो भएको विज्ञहरू टिप्पणी गर्छन्। कानूनअनुसार स्थानीय सरकारले वार्षिक बजेट पास नगरीकन कुनै पनि खर्च गर्न तथा राजश्व दर निर्धारण गर्न पनि पाउने व्यवस्था छैन। वार्षिक बजेट पारित गर्न नसकेका स्थानीय सरकारले संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट पाउने अनुदान पनि पाउँदैनन्।

यसको अर्थ वार्षिक बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानय तहले कानूनी रूपमा कुनै पनि आर्थिक क्रियाकलाप गर्न पाउँदैनन्। यसले गर्दा स्थानीय तहमातहत रहेका विकास निर्माणका काम नै ठप्प बनेका छन्।

स्थानीय तहले यसरी असंवैधानिक क्रियाकलाप अगाडि बढाएर संघीय व्यवस्थाको धज्जी उडाइरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। तर, हरेक वर्ष स्थानीय तहले बजेट नल्याउने प्रवृत्ति दाहोरहँदा सम्बन्धित स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यसमेत मूक दर्शक बन्नु ठिक नभएको विश्लेषक काशीराज दाहाल बताउँछन्। “कानूनी राज्यमा स्थानीय तहले मनोमानी गर्न मिल्दैन। यसले संघीयता नै संकटमा पर्छ। तर गलल गर्नेलाई अधिकार सम्पन्न नियामक निकायले निगरानीमा राख्नु नै पर्छ। नत्र त सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुन जान्छन्।” नेपाल भ्यूजसँगको कुराकानीमा दाहालले भने, “असारभित्र बजेट ल्याऊ भनी संविधानले स्पष्ट पारेको अवस्थामा मनोमानी गर्नु गलत हो। बजेट बिनै खर्च गर्ने चलनले संघीय आर्थिक अनुशासन ध्वस्त भएको छ।”

माथिल्ला निकाय निरीह !

स्थानीय तहले शुरुवातदेखि नै वार्षिक आय-व्यवय विवरण समयमा पेश गर्न सकेका छैनन्। गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पनि प्रदेश २ अधिकांश स्थानीय तह र अन्य प्रदृेका केही स्थानीय तहले सिनकै ढिलो गरी वार्षिक आय-व्यय विवरण पेश गरेका थिए।

तर, २० भन्दा बढी स्थानीय तहले भने आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पनि वार्षिक आय-व्यय विवरण गर्न सकेनन्।

कुनै पनि स्थानीय तहले वार्षिक आय-व्यय विवरण पेश नगर्दासम्म संघीय सरकारले पठाउने अनुदान रोक्ने अधिकार छ। तर, अनुदान रोक्दैमा स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने विकास निर्माण तथा अन्य आर्थिक गतिविधिले गति पाउँदैनन्।

यसको अर्थ संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय जनताले वार्षिक आय व्यव आउनमा जोड दिनुपर्छ। यही जिम्मेवारी वहन गर्न संघय सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वार्षिक आय-व्यय विवरण पेश गर्नका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पटक पटक ताकेदा गरिरहेको छ। तर स्थानीय तह अटेरी गरिरहेको मन्त्रालयको गुनासो छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी भन्छन्, “हामीले समयमै बजेट ल्याउनुस् भनेर पटक पटक ताकेता गरिरहेका छौं। तर, उनीहरूले अटेरी गरिरहन्छन्।”

स्थानीय तहले समयमा बजेट नल्याइ आफ्नो प्रदेशमा आर्थिक अराजकता हेर्न विवश रहेको प्रदेशको नेतृत्व पनि बताउँछन्। प्रदेश २का मुख्यमन्त्री लालबाबु रावत भन्छन्, “आर्थिक अनुशासन भंग भएको त हामीले देखि नै रहेका छौं। तर, हामी के गर्न सक्छौं र ? हाम्रो केही अधिकार नै छैन।”

प्रदेश २बाट संघीय संसदमा रहेका लक्ष्मणलाल कर्ण पनि संविधानले नै प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताउँछन्। नेपाल भ्युजसँग उनले भने, “सबैभन्दा पहिलो कुरा त संघले स्थानीय तहको निगरानी गर्ने होइन। नजिकको प्रदेश सरकारले निगरानी गर्ने र निर्देशन दिने अधिकार हुनुपर्थ्यो। यसले समस्या पारेको हो। अर्को कुरा हाम्रा स्थानीय तहको नेतृत्व क्षमतावान् भएन। स्थानीय तहको नेतृत्व चयन गर्दा पार्टीले टिकट दिनु नै गलत हो।”

संविधानले स्थानीय तहलाई सीधै निर्देशन दिने अधिकार नदिए पनि आफ्ना अधिकार क्षेत्रका स्थानीय तहहरूबारे अनुगमन गर्दै केन्द्रमा निर्देशन दिने र प्रदेश समन्वय समितिमा छलफल गर्ने अधिकार रहेको संवैधानिक कानूनका जानकार दाहाल बताउँछन्। “स्थानीय सरकारको प्रमुख वा उपप्रमुखले काम गरेन भनेर जनताले वा सम्बनिधत कार्यपालिका प्रमुखले बस्नुपर्दैन। उनिहरूलाई पनि कार्यपालिका बोलाउने र आय-व्यय विवरणबारे छलफल गर्ने अधिकार छ।” उनी भन्छन्, “यति भएन भने प्रदेश सरकारले पनि आवश्यक अनुगमन गरी संघमा रिपोर्टिङ गर्ने र प्रदेश समन्वय समितिमा छलफल गर्ने अधिकार छ।”

प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था छैन

स्थानीय तहले समयमा बजेट नल्याउने कारणहरूमा सबैभन्दा बढीचाहिँ मेयर र उपमेयरबीच विवाद छ। यसबाहेक विज्ञता अभावको पनि अर्को प्रमुख कारण हो। केन्द्रीय अव्यस्थित राजनीतिकबाट नै प्रश्रय पाइरहेका स्थानीय तहका नेतृत्व जानजान यस्तो क्रियाकलाप गरिरहेका छन्।

स्थानीय तहको नेतृत्वमा रहेकाहरू नै भन्छन्, “समयमा बजेट नआउनु मेयर र उपमेयरको राजनीतिक विवाद हो।”

कारण जे सुकै भए पनि स्थानीय तहहरूले वार्षिक आय-व्यय विवरण नल्याउँदा समग्र स्थानीय तहको आर्थिक गतिविधिमै गम्भीर असर पर्छ। यसको ठूलो असर संघीय आथिृक प्रणाली नै असफल हुने खतरा हुन्छ। यति ठूलो प्रभाव पार्ने स्थानीय तहका क्रियाकलाप निगरानी गर्दै प्रभनावकारी कारबाहीको नीति भने छैन।

अर्थात् संघीय आर्थिक व्यवस्थाको धज्जी उडाउने अनुशासनहीन स्थानीय तहलाई कारबाही गर्ने अधिकार संविधान तह कसैलाई पनि छैन।

संविधानअनुसार स्थानीय तह स्वायत्त निकाय हुन्। यसैअनुसार उनिहरू आफ्नै सञ्चित कोष सञ्चालन गर्न सक्छन्। तर, वार्षिक बजेट ल्याउँदै नल्याएमा कारबाही नै गर्ने व्यवस्था भने छैन।

संविधानअनुसार समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने र अटेरी गरे केन्द्र र प्रदेशले दिने अनुदान रोक्न सक्ने व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी बनाउन भने सकिएको छैन।

संघीय व्यवस्थाको आर्थिक प्रणाली व्यवस्थित गर्न बनेको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कार्यसम्पादनलाई मूल्यांकन गर्छ। आयोगले संघबाट स्थानीय तहमा जाने वित्तिय सामान्यीकरण अनुदान वितरण गर्दा कार्यसम्पादनलाई एक प्रमुख सूचक मान्दै समयमा बजेट पास नगर्ने स्थानीय तहलाई अनुदान रकमको केही प्रतिशत कटौती गरी पठाउन सरकारलाई सिफारिस गर्छ। त्यसै आधारमा केही अनुदान कटौती भने हुने गरेको छ।

वर्षिक आय व्यव विवरण बनाउन नसक्ने स्थानीय तहको वार्षिक ल्खा परीक्षणका क्रममा पनि मुल्इांक हुन्छ। सरकारी निकायको लखा परीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको कायालर्यले लेखा परीक्षणका गरी बेरूजु देखाउन सक्छ। तर त्यस्ता स्थानीय तहले लेखापरीक्षणका लागि श्रेस्ता नै उपलब्ध नगराए पनि कारबाही गर्ने व्यवस्था छैन। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पनि महामारीको कारण देखाइ ५९ वटा स्थानीय तहले लेखा तथा श्रेस्ता महालेखालाई उपलब्ध गराएनन् र लेखापरीक्षण भएन।

स्थानीय तहले वार्षिक नीति कार्यक्रम ल्याएर वार्षिक बजेट खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा शसर्त अनुदान फिर्ता फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, त्यो नीतिपनि स्थानीय तहले मानेका छैनन्।

बजेट निर्माण प्रक्रिया

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा बजेट पेश र पारितसम्बन्धी व्यवस्था छ। व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको उपाध्यक्ष वा कार्यपालिकाले तोकेको सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने हुन्छ। सोअनुसार हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

वार्षिक बजेट बनाउँदा विभिन्न ७ चरणका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। पहिलो चरणमा गरिने पूर्वतयारीमा हरेक स्थानीय तहले आय-व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांकसहित विवरण संघीय सरकारमा पेश गरी र संघ र प्रदेशबाट बजेटको सीमा प्राप्त गर्नुपर्छ।

दोस्रो चरणमा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी तेस्रो चरणमा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका लागि जनतासँगको सहकार्यमा योजना छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ। चौथो चरणमा आफ्नो गाउँ/नगरभित्रका हरेक वडाहरूले दिएका योजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ।

पाचौं चरणमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी छैटौं चरणमा आफ्ना गाउँ/नगर कार्यपालिकामा असार १० बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सातौं चरणमा असार मसान्तभित्र गाउँ वा नगर सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुपर्नेहुन्छ।