के हो अमेरिकी प्रभुत्व अन्त्यको कारण?

संयुक्त राज्य अमेरिकाले आड दिइरहेको सरकार ढलेसँगै काबुल छोड्न आतुर अफगानी जनताको भयावह तस्वीरलाई विश्व राजनीतिबाट अमेरिका पन्छिँदै गरेको पलको रूपमा लिइएको छ।

र, यसलाई विश्व इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण मोडको रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। वास्तविकताचाहिँ के हो भने अमेरिकी युगको अन्त्य अलि अघि नै भएको हो।

अमेरिकाको लाचारी र क्षयका दीर्घकालीन स्रोतहरू अन्तर्राष्ट्रियभन्दा पनि घरेलु बढी हुन्। अमेरिका अझै केही वर्षसम्म ठूलो शक्तिको रूपमा रहिरहनेछ तर यो कत्तिको प्रभावशाली हुन्छ भन्नेचाहिँ उसले आफ्ना घरेलु मामिलालाई कति हदसम्म व्यवस्थापन गर्नसक्छ भन्नेमा भर पर्छ। न कि उसको विदेश नीतिमा।

अमेरिकी प्रभुत्वको शीर्षकाल २० वर्षभन्दा कम मात्रै रह्यो। त्यो समय थियो सन् १९८९ मा बर्लिन पर्खाल ढलेदेखि २००७-०९ को वित्तीय संकटबीचको अवधि। त्यतिबेला अमेरिका शक्ति सञ्चालनका सबै क्षेत्र (सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक) मा प्रभुत्वशाली बन्यो। अमेरिकी अहंको उच्च विन्दु भने सन् २००३ को इराक आक्रमण थियो। त्यतिबेला उसले अफगानिस्तान (त्यसको दुई वर्षअघि मात्रै आक्रमण गरिएको थियो) र इराकमात्र होइन बरु सिंगो मध्यपूर्वको पुनःनिर्माण गर्ने आशा गरिएको थियो।

आधारभूत राजनीतिक परिवर्तन ल्याउने मामिलामा अमेरिकाले आफ्नो सैन्य शक्तिको प्रभावलाई बढी आकेको थियो र विश्व वित्त बजारमा आफ्नो स्वतन्त्र-बजार अर्थनीतिले पारेको प्रभावलाई न्यून मूल्यांकन गरेको थियो। उक्त दशक अन्त्य हुँदा एकातिर दुई वटा प्रतिआक्रमण युद्धहरूमा उसका सेनाहरू फसिरहेथे भने अर्कोतिर वित्तीय संकटले अमेरिकी नेतृत्वमा भएको विश्वव्यापीकरणसिर्जित आर्थिक असमानता बढाइरहेथ्यो।

विश्व रंगमञ्चमा अमेरिकी उपस्थिति अनवरत राख्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती उसको घरेलु मामिला हो। अमेरिकी समाज निकै गहिरोसँग ध्रुवीकृत भएको छ।

यो कालखण्डमा संसार जुन तहमा एकध्रुवीय भयो, त्यत्तिको सघनस्वरूप इतिहासमै दुर्लभ छ। त्यसपछि भने चीन, रूस, भारत, यूरोप र अन्य केन्द्रहरूले शक्ति आर्जन गरेसँगै संसार बहुध्रुवीयताको सामान्य स्थितितिर फर्किरहेछ।

सिंगो भू-राजनीतिमा अफगानिस्तानको प्रभाव निकै कम हुनेछ। सन् १९७५ मा भियतनामबाट फर्किँदा पनि अमेरिकाले पराजयलाई पचाएको थियो। र, तुरुन्तै एक दशकभन्दा कम समयमै आफ्नो प्रभुत्व पुनर्स्थापित गरेको थियो। आज चिनियाँ विस्तारवादलाई रोक्न ऊ भियतनामसँग मिलेर काम गरिरहेछ (यहाँनेर लेखकले दक्षिण चिनियाँ सागरमा भियतनाम र अमेरिकाको गठबन्धनतर्फ संकेत गरेका हुन्- अनुवादक)। अहिले पनि अमेरिकासँग धेरै आर्थिक र सांस्कृतिक सामर्थ्य छ जसलाई साह्रै कम देशले मात्रै भेट्टाउन सक्छन्।

विश्व रंगमञ्चमा अमेरिकी उपस्थिति अनवरत राख्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती उसको घरेलु मामिला हो। अमेरिकी समाज निकै गहिरोसँग ध्रुवीकृत भएको छ। र, हरेकजसो क्षेत्रमा सहमतिको विन्दु फेला पार्न मुश्किल भइसकेको छ। कर र गर्भपतनजस्ता परम्परागत नीतिगत विषयहरूबाट शुरु भएको यो ध्रुवीकरण तीव्र गतिमा फैलिँदै गएर सांस्कृतिक पहिचानको लडाइँसम्म पुग्यो।

सम्भ्रान्त वर्गद्वारा सीमान्तकृत समूहले उठाइरहेको पहिचानको माग आधुनिक लोकतन्त्रको एउटा कमजोर विन्दु हुनेछ भन्ने निष्कर्षमा म ३० वर्षअघि नै पुगेको थिएँ। सामान्यतः विश्वव्यापी महामारीजस्ता ठूला बाह्य संकटहरूले नागरिकलाई साझा प्रतिक्रियामा एकबद्ध हुन सघाउँछन्। कोभिड-१९ को संकटले अमेरिकामा रहेको विभाजनलाई झनै गहिरो बनाइदिएको छ। भौतिक दूरी, मास्कको अनिवार्यता र भ्याक्सिनलाई आम स्वास्थ्यका उपायको रूपमा भन्दा बढी राजनीतिक चिन्हहरूको रूपमा हेर्न थालिएको छ।

यी विवादहरू जीवनका सबै पक्षमा फैलिएको छ-खेलदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूसम्म राता र नीला अमेरिकीले किन्ने भनेर बाँडिन थालेको छ (राताले रिपब्लिकन र नीलाले डेमोक्रेटलाई जनाउने गरिन्छ)। उत्तर-नागरिक अधिकारको युगमा स्थापित नागरिक पहिचान जसलाई अमेरिकाले बहुजातीय प्रजातन्त्रको रूपमा गौरव गर्थ्यो त्यसलाई अहिले सन् १६१९ र १७७६ को विपरीत भाष्यहरूले विस्थापन गरेका छन्।

त्यतिबेलाको विवाद थियो- अमेरिका दासत्वको जगमा भनेको देश हो कि स्वतन्त्रताको लडाइँले स्थापित ? यो विवाद हरेक पक्षले प्रस्तुत गर्ने यथार्थसम्म पुगेको छ। सन् २०२० नोभेम्बरमा सम्पन्न निर्वाचनताका यी विभाजित यथार्थहरूमध्ये एकले अमेरिकी इतिहासलाई साह्रै सुन्दर ठान्थ्यो भने अर्कोले ठूलो छलछाम जसले अवैधानिक राष्ट्रपतित्वसम्म पुर्‍याउँथ्यो।

शीतयुद्ध कालभरी र सन् २००० को दशकको शुरूवातसम्म अमेरिकाका सम्भ्रान्तहरूमा विश्व राजनीतिमा आफ्नो नेतृत्व कायम राख्नेबारे मतैक्य थियो। अफगानिस्तान र इराकको अन्त्यहीन युद्धले थुप्रै अमेरिकीहरूमा मध्यपूर्व जस्ता कठीन ठाउँमा मात्रै होइन सम्पूर्णतः अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा सहभागीताप्रति नै नकारात्मक धारणा सिर्जना गरिदियो।

अमेरिकी समाजमा सिर्जित यो ध्रुवीकरणले अमेरिकाको विदेश नीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। बाराक ओबामाको शासन अवधिभर रिपब्लीकनहरूले रुससँग सम्बन्ध ‘पुनःस्थापना’ गरेको र रुसी राष्ट्रपतिप्रति अनावश्यक नरम भएको भनेर डेमोक्रेटहरूको खेदो खने। त्यसपछिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उल्टो खुलमखुला पुटिनसँग अँगालो हाल्दै पासा पल्टाए। र आज झण्डै आधाजसो रिपब्लिकनहरू अमेरिकी जीवनका लागि रुसभन्दा पनि खतरनाक डेमोक्रेटहरू हुन् भन्ठान्छन्।

उदाहरणका लागि एक रुढ समाचार वाचक टुकर कार्ल्सननले हंगेरीका स्वेच्छाचारी प्रधानमन्त्री भिक्टर अर्बानको उत्सवमा सहभागी हुनकै लागि बुडापेस्टसम्मको यात्रा गरे। यसले देखाउँछ लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको पक्षमा उभिनुको साटो ‘उदारहरूलाई हत्याउनु’ (वामपन्थीहरूको विरोध गर्न दक्षिणपन्थीले बनाएको शब्दावली) नै महत्त्वपूर्ण बन्नपुगेको छ।

रिपब्लिकन र डेमाक्रेटहरू दुवैको प्रष्ट मतैक्य रहेको विषय चीन मात्र हो। दुवैले लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताका लागि चीन ठूलो खतरा भएको ठान्छन्। यही मतैक्यताले अमेरिकालाई केही हदसम्म अघि लैजानसक्छ। अमेरिकी विदेश नीतिको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा त अफगानिस्तान भन्दा पनि ताइवाना हुनेवाला छ, यदि चीनले त्यहाँ प्रत्यक्ष आक्रमण गर्‍यो भने। के त्यो टापुको स्वाधीनताका लागि आफ्ना छोरा, छोरी बलिदान हुन दिन अमेरिका तयार हुनेछ त ? वा रूसले युक्रेनमा आक्रमण गर्‍यो भने के वास्तवमै अमेरिका रुससँग युद्धमा जानेछ त ? यी सरल जवाफ नभएका गम्भीर प्रश्नहरू हुन्। तर अमेरिकाको राष्ट्रिय स्वार्थबारेको तर्कसंगत बहस भने यसले अहिलेको विभाजित संघर्षलाई कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने कोणबाटै हुनेछ।

भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूको सामना गर्न र गठबन्धन कायम राखिरख्नका लागि वर्तमान अमेरिकी शासनले स्रोतहरू र नीति निर्माताको ध्यानलाई पुनविर्तरण गर्न आवश्यक छ।

अमेरिकाको विश्वव्यापी प्रभावलाई ध्रुवीकरणले पहिल्यै नै नोक्सान पुर्‍याइसकेको छ। र, भविष्यमा त्यसको परीक्षण पनि यसैगरी हुनेछ। त्यो प्रभाव विदेश-नीतिका ज्ञाता जोसेफ नाइले नाम दिएको ‘नरम शक्ति’ (सफ्ट पावर)मा निर्भर गर्नेछ। त्यो नरम शक्तिको अर्थ हो, विश्वभरीका जनतामा अमेरिकी संस्थाहरू र समाजले स्थापना गर्ने आकर्षण। यो आकर्षणमा ठूलो मात्रामा गिरावट आएको छ।

पछिल्ला वर्षमा अमेरिकी लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले गतिलोसँग काम गरेका छन् भन्न जोकोहीलाई पनि कठीन हुन्छ। न त कुनै पनि देश अमेरिकाको राजनीतिक ‘आदिवासीवाद’ (tribalism) र अक्षमताको नक्कल गर्न तयार हुनेछन्। एउटा परिपक्व लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चिनारी एक निर्वाचनदेखि अर्को निर्वाचनसम्म शक्तिको शान्तिपूर्ण प्रसारण हो। ६ जनवरीमा संसद् भवन (क्यापिटल हिल) मा ट्रम्प समर्थित जत्थाले हुलदंगा मच्चाएसँगै शक्तिको शान्तिपूर्ण प्रसारणको उदाहरण बन्न अमेरिका असफल प्रमाणित भयो।

राष्ट्रपति भए यताका सात महीनामा जो बाइडेनको सबैभन्दा ठूलो नीतिगत असफलता अफगानिस्तानको शीघ्र पतनबारे पर्याप्त योजना बनाउन नसक्नु रह्यो। तथापी यसले अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता गर्ने निर्णयमा निहित बुद्धिमताबारे केही भन्दैन। जुन निर्णय अन्ततः सही प्रमाणित हुनसक्छ। रूस र चीनबाट भविष्यमा आइपर्ने ठूला चुनौती सामना गर्न सेना फिर्ती आवश्यक छ भनेर बाइडेनलाई सुझाव दिइएको थियो। मलाई आशा छ उनी यसबारे निकै गम्भीर छन्। मध्यपूर्व (नेपालबाट पश्चिम एसिया)का प्रतिआक्रमण युद्धहरूमा केन्द्रित हुन परेकाले बाराक ओबामा एसियालाई ‘केन्द्रविन्दु’ बनाउन कहिल्यै सफल भएनन्। भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूको सामना गर्न र गठबन्धन कायम राखिराख्न वर्तमान अमेरिकी शासनले स्रोतहरू र नीति निर्माताको ध्यानलाई पुनर्विर्तरण गर्न आवश्यक छ।

आफ्नो पूर्ववत् प्रभुत्वशाली अवस्था अमेरिकाले फर्काउन सक्दैन। उसले त्यस्तो आकांक्षा पनि राख्नुहुँदैन। उसले आफुसँग विचार मिल्ने देशहरूको साथ लिएर लोकतान्त्रिक मूल्ययुक्त विश्व व्यवस्था कायम राख्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यसमा ऊ सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चाहिँ काबुलको क्षणिक घटनाहरूमा होइन आफ्नै देशमा राष्ट्रिय पहिचान र उद्धेश्य पुनस्र्थापित गर्न सक्छ, सक्दैन भन्नेमा भरपर्छ।

(सोभियत संघ पतन भएलगत्तै ‘इतिहासको अन्त्य’ जस्तो सनसनीखेज निबन्ध (पछि पुस्तक नै) लेखेर चर्चित भएका फुकुयामाको यो टिप्पणी ‘द इकोनोमिस्ट’ले शुरु गरेको ‘अमेरिकी शक्तिको भविष्य’ शृंखलाबाट अनुवाद गरिएको हो।)