के नर्वे नयाँ ‘इस्ट इन्डिया कम्पनी’ हो ?

१८ औं शताब्दीमा अंग्रेजहरूको नेतृत्वमा रहेको ‘इस्ट इन्डिया कम्पनी’ले क्रमैसँग भारतको अधिकांश हिस्सा कब्जा गर्न सफल भएको थियो। कम्पनीको शासन भारतका लागि निकै ठूलो विपत्ती थियो तर यसले कम्पनीका थुप्रै निर्देशकहरू र साझेदारहरूलाई अकल्पनीय रुपमा धनी बनाइदियो।

भारतको औपनिवेशीक शासनबाट आर्जन गरेको सम्पत्तीले उनीहरूलाई बेलायतको राजनीतिक, बौद्धिक र व्यवसायिक जीवनमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्नसक्ने बनाइदियो। कम्पनीका आलोचक एवं विश्वविख्यात् अर्थशास्त्री एडम स्मिथले लेखेकै थिएः ‘सम्भवतः संसारका कुनै पनि देशका सबैभन्दा खत्तम सरकारभन्दा पनि खत्तम चाहिँ कम्पनीका व्यापारीहरूले भरिएको सरकार हो।’ अनेकौं नोक्सानी खेपेपछि (जसमध्ये सन् १८५७ को सैनिक विद्रोह प्रमुख थियो) नेपोलियनसँगको युद्धकै बीचमा बेलायती सरकारले भारतीय व्यापारमा कम्पनीको एकाधिकार अन्त्य गर्ने निर्णय लियो।

भारतको व्यापारमा एकाधिकार अन्त्य भएपछि कम्पनी चीनसँगको व्यापार दोब्बर गराउनुपर्ने बाध्यतामा पुग्यो। तर चीनलाई बेच्न सक्ने चिनियाँ रुचीको सामग्री उसँग थिएन। कम्पनीले चीनसँग किन्न चाहने थुप्रै सामग्री थिए (प्रोसेलिनका भाँडा, चिया आदि) तर बेच्ने सामग्री केही थिएन। बंगालमा अफिम उत्पादन गर्ने जुक्ति नफुर्दासम्म कम्पनी बिक्री गर्ने सामग्रीको अभावमा फसिरहेको थियो। चिनियाँ सरकारले अफिम आयातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि चीनभित्र यसको माग उच्च थियो। नैतिकताको कारणले अन्यत्र बेच्न नसक्ने यो नसालु पदार्थमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन कम्पनीले चिनियाँ बन्दरगाहहरू खुला गर्ने युद्धमा सहभागी हुने निर्णय गर्‍यो। बहुचर्चित अफिम युद्धको उद्गम यही थियो। सन् १८४२ मा सकिएको यो युद्धले पाँचवटा चिनियाँ बन्दरगाह खुला गर्‍यो, हङकङमा बेलायतको आधिपत्य कायम गर्‍यो र चीनमा बसिरहेका विदेशीलाई उन्मुक्ति प्रदान गर्‍यो। ‘अपमानको शताब्दी’ शुरु भयो (अफिम युद्ध शुरु भएको वर्ष सन् १८३९ देखि जनगणतन्त्र चीनको स्थापना सन् १९३९ सम्मको अवधिलाई चिनियाँहरूले अपमानको शताब्दी भन्ने गर्छन्)। र, इस्ट इन्डिया कम्पनीले चिनियाँहरूलाई त्यो सामग्री बेच्न थाल्यो जसको प्रयोग कम्पनीकै सदस्यहरूमा निषेधित थियो।

अब वर्तमानतिर फर्कौं। जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेको खतराबारे संसारैभर चर्चा गर्ने सक्रिय सरकारहरूमध्ये एक नर्वेको सरकार हो। उसले देशभर प्रयोगमा आइरहेका सबैजसो ग्याँस कारलाई विद्युतीय कारले विस्थापन गर्ने प्रयत्न गरेको छ। ग्याँसको उपयोग घटाउनेतर्फको यात्रा गर्व गर्न लायक छ। त्यतिमात्र होइन वनविनाश घटाउन प्रयत्नरत अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधीलाई पनि नर्वेजियन सरकारले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनेगर्छ। तर सत्यको अर्को पाटो पनि छ। आधा शताब्दीदेखि संसारभर तेल र ग्याँस निर्यात गर्ने ठूला उत्पादकमध्ये नर्वे पनि एक हो। ग्याँस उत्पादनको हकमा त ऊ संसारभरमै तेस्रो ठूलो उत्पादक हो। संसारभर नर्वेले निर्यात गर्ने सामग्रीको कूल मूल्यमध्ये आधाजसो त ग्याँस र तेलले ओगट्छ।  त्यतिमात्र होइन, हालै नर्वेजियन सरकारले उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रमा ग्याँस र तेलको उत्खनन र उत्पादन बढाउने निर्णय गरेको छ जबकी त्यो क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको हिसाबले सबैभन्दा संवेदनशील भएको पनि उही सरकारले स्वीकार गर्छ।

यसको अर्थ हो, नर्वेले आफैँले हानीकारक भनेर स्वीकारेको वस्तु उत्पादन र बिक्री गर्छ, ठ्याक्कै इस्ट इन्डिया कम्पनीले अफिमको हकमा गरेजसरी। आफू सुरक्षित भएर टाढाका विदेशीलाई बेच्ने तरिका दोहोर्‍याइरहेछ नर्वेजियन सरकारले। आखिर पैसाको कुनै गन्ध हुँदैन।

नर्वेको यो व्यवहार आश्चर्यजनक मात्र छैन। आफैले निर्माण गरेका मानक विपरीत काम गर्नु त पाखण्डी व्यवहार पनि हो। जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्ने अभियन्ताहरूले गरीब र मध्यम–आय भएका देशहरूलाई तेल उत्पादन र उपभोगको लाभ कम गर्न सहमत गराउन संघर्ष गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा त नर्वेजियन सरकारको यो भूमिका झनै आलोच्य छ।

त्यसैले प्रश्न गर्न सकिन्छः यदि अभियन्ताहरूले संसारका धनी देशका मानिस र सरकारलाई जलवायु नियन्त्रणको फाइदारबारे सहमत गराउन सक्दैनन् भने मेक्सिको, ग्याबोन, नाइजेरिया, रुसजस्ता देशलाई तेल र ग्यांँस उत्पादन घटाउनेबारे सहमत गराउन कस्तो उपाय लगाइरहेछन् त ? यी ती देश हुन् जसको आम्दानी नर्वेको तुलनामा निकै कम छ। उदाहरणका लागि, नाइजेरियाको मध्यम आय हुने व्यक्तिको आय नर्वेको मध्यम आय हुने व्यक्तिको २० भागको एक भाग हो।

मेक्सिको र नाइजेरिया तेल र ग्याँस उत्पादन घटाउन किन चाहँदैनन् भन्ने सजिलोसँग बुझ्न सकिन्छ। ती वस्तुको उत्पादन घटाउँदा ती देशका जनता झनै गरिबीमा भासिनेछन्। तर ती वस्तुको उत्पादन घटाउँदा नर्वेका जनता भने गरिबीमा फस्नेछैनन्। नर्वेका जनताको आय उच्च छ (त्यहाँको कुल ग्राहर्स्थ उत्पादन ६६ हजार डलर छ त्यो भनेको अमेरिकाको भन्दा २० प्रतिशत उच्च हो)। त्यहाँ आयको वितरण पनि समान जस्तो छ (नर्वेको गिनी कोफिसिएन्ट २६ छ; यसको अंक जति बढी हुन्छ त्यति आयको वितरणमा असमानता छ भन्ने बुझिन्छ)। त्यसैले ‘अफिमजस्तो उत्पादन’ त्याग्न नर्वेका लागि असम्भव छैन। तर त्यहाँ यस्तो निषेधका लागि कुनै राजनीतिक समर्थन छैन। वर्तमान सरकारले थप उत्खनन् र उत्पादन गर्ने निर्णयले उसलाई बहुमतको समर्थन छ भन्ने देखाउँछ।

यो प्रसङ्ग जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा कार्यरत सबै अभियन्ताहरूका लागि महत्त्वपूर्ण पाठ हो। उनीहरूले आर्थिक वृद्धि र जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणबीचको बन्द–व्यापार (ट्रेड अफ)बारे गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न जरुरी छ। उनीहरूले बनाएको मोडल अनुसार जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लाभहरू निर्विवाद छन् तर त्यसका लागि बनाइएका नीति लागू गर्न कठीन छ। वायु इन्धनको करदेखि ग्याँसमा कर लगाउने विन्दुसम्म आइपुग्दा अवरोध सिर्जना हुन थाल्छन्। आफ्नो आयमा कमी नआओस् भनेर नै त्यस्तो विरोध हुने गर्छ। त्यसैले जलवायु परिवर्तन विरोधी अभियन्ताहरूले आफ्ना सम्मेलनहरूमा निम्न आय भएका जनताको जीवनस्तर सुधारबारे छलफल गर्नुपर्छ। उनीहरूले वैकल्पिक उपायहरू अपनाउँदा धनी देशका नागरिकले पनि जलवायु परिवर्तन न्यून गर्न भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने बिर्सनुहुँदैन।

हामीले जलवायु परिवर्तनको साँच्चै नै सामना गर्न चाहन्छौं भने सबैभन्दा पहिला त अतिसाह्रो पाखण्डबाट मुक्त हुनैपर्छ र आम मानिसका लागि स्वीकार्य हुने नीतिहरू तय गर्नुपर्छ। र, यसको शुरुवात धनी देशहरूबाट गर्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनका मुख्य कारक भएकाले मात्र होइन त्यसको न्यूनीकरण गर्दा चुकाउनुपर्ने मूल्य व्यहोर्न सक्ने भएकाले पनि शुरुवात धनी देशहरूबाटै हुनुपर्छ।

– विश्वव्यापी असमानताबारे अध्ययन गर्ने अर्थशास्त्री मिलेनोभिकको सबस्ट्याक प्लेटफर्ममा प्रकाशित लेखको अनुवाद लक्ष्मण श्रेष्ठले गरेका हुन्।