नियमन गर्ने निकायमा बसेर व्यक्तिगत रिसइबी साँध्दै गभर्नर अधिकारी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विवादको पर्याय जस्तै हुन्। राजनीतिक नियुक्तिको अधिकतम लाभ पाउने सीमित व्यक्तिभित्र पर्ने उनी योग्यता नपुगी नियुक्त खाने र नियुक्तपछि पूर्वाग्राही काम गरेर विवादमा मुछिँदै आएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने निकायका प्रमुख उनै अधिकारी पछिल्लो समय बैकहरुको शेयर खरिद बिक्रीमा ‘पूर्वाग्राही र मनमौजी’ शैलीबाट चलेपछि फेरि विवादमा तानिएका छन्।

वाणिज्य बैंकहरूको कार्यलाई नियाल्ने र गलत गरिएको ठाउँमा निर्देशनको साथै कारबाही गर्ने अख्तियारी बोकेका उनी आफैँ बिचौलियाको निर्देशनमा चलेको आरोप लागेको छ।

आफूलाई मन नपरेका व्यक्ति, घराना र कम्पनीलाई उनले बैंकिङ क्षेत्रमा छिर्न नदिने भन्दै खुलेआम बताउँदै आएका छन् । उनले यसरी धम्की मात्र दिएका छैनन्, कतिपयको सेयर किनबेचमै अवरोध गरिरहेका छन्।

बैंकहरुको सेयर किनबेचको मामिलामा गभर्नर अधिकारीले नियम कानूनभन्दा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा निर्णय लिन थालेको देखिएको छ । उनका कामले यस्तो पुष्टि गरिरहेको छ ।

पछिल्लो समय मात्र तीन भन्दा बढी बैंकको शेयर बिक्रीको विषयमा कानूनअनुसार स्वीकृति दिएका उनले एक बैंकको सेयर बिक्रीको विषयमा भने व्यक्तिगत रिसइबी साँधेका छन्।

सेयर खरिद बिक्रीका लागि बैंक नियमन विभागको स्वीकृति आवश्यक पर्छ । बैंकले आफ्नो शेयर किनबेचका लागि स्वीकृति लिन राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्नुपर्छ। केही समयअघि प्रभु बैंकको ७० लाख कित्ता संस्थापक सेयर एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सले किनेको थियो।

सानिमा बैंकमा रहेको निरजगोविन्द श्रेष्ठको सेयर सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले खरिद गरेको थियो। यी दुवै सेयर खरिद बिक्री राष्ट्र बैंककै स्वीकृतिमा भएको हो। तर, अहिले आएर गभर्नर अधिकारीले हिमालयन बैंकको सेयर बिक्री प्रक्रिया भने अड्काएका छन्।

हिमालयन बैंक संस्थापक पाकिस्तानको हबिब बैंकले आफ्नो भागमा रहेको सेयर बिक्री गर्न खोजेको छ। १४ मंसिरमा हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोकशम्शेर राणाले राष्ट्र बैंकका नाममा औपचारिक पत्र लेख्दै सेयर खरिद बिक्रीका लागि स्वीकृति मागेका छन्।

हिमालयन बैंकले शेयर बेच्ने स्वीकृति माग गर्ने पत्र पठाएको मात्र छैन, हबिब बैंकले पठाएको निवेदन पनि बुझाएको छ । तर, गभर्नर अधिकारीले भने त्यो प्रक्रिया रोकिरहेका छन्।

गत बुधबार (पत्र पाएको एक सातापछि) गभर्नर अधिकारीले संसद्को अर्थ समितिलाई ‘हिमालयन बैंकको सेयर बिक्रीबारे आफूलाई जानकारी नभएको’ भन्दै ढाँटे। जबकि शेयर बिक्रीबारे गभर्नर अधिकारीले मंसिर १४ गते नै जानकारी पाइसकेका थिए।

अर्थ समितिको बैठकमा सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले गभर्नर अधिकारीलाई सोधे- हिमालयन रि इन्सुरेन्सले हिमालयन बैंकमा भएको हबिब बैंकको सेयर किन्न लागेको कुरा के हो ? जवाफमा गभर्नर अधिकारीले भने- माननीयज्यूले जुन बैंकको कुरा गर्नुभयो, त्यसबारे हामीलाई कुनै जानकारी छैन।

गभर्नर अधिकारीले सांसदहरूलाई ढाँटेनन् मात्रै, आफू पूर्वाग्राही रहेको कुरासमेत घुमाउरो पारामा भने। आफूलाई मन नपरेकालाई बैंकिङ क्षेत्रमा छिर्न नदिने संकेत समेत उनले दिए । उनले भने, “हामीले बैंकर र व्यवसायी छुट्टाउने दिशामा नै जानुपर्छ । स्वार्थ बाझिनेगरी व्यवसायीले बैंकको सेयर किन्न लागे भने दिइने छैन।”

अधिकारीले इन्स्योरेन्समा हात हालिसकेका पार्टीलाई नै फेरि बैंकको सेयर दिनु कतिको ठीक हो भन्दै हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडलाई सेयर किन्न नदिने आशय व्यक्त गरेका थिए।

जबकि उनै गभर्नर अधिकारीले केही समयअघि व्यवसायी (इन्स्योरेन्स) लाई नै बैंकको सेयर बिक्रीको अनुमति दिएका थिए । सोहीअनुसार प्रभु बैंकको सेयर एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स र सानिमा बैंकको सेयर सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले किनिसकेको छ।

यद्यपि गभर्नर अधिकारीले यसलाई बिर्सिएर अर्थ समितिमा फरक अभिव्यक्ति दिए।

के हो गभर्नर अधिकारीको स्वार्थ ?

स्वार्थ नबाझियोस् भन्नकै लागि बैंकर र व्यवसायी छुट्टाउने नीति भए पनि गभर्नर अधिकारीले मनमौजी निर्णय लिइरहेको विभिन्न घटना क्रमले देखाएको छ। अहिले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको सेयर रोक्नकै लागि उनले बैंक र बैंकर व्यवसायी छुट्टाउने नीतिअनुसार नै अघि बढ्ने बताउन थालेका छन्।

यसमा गभर्नर अधिकारीले पहिलो कुरो त ‘पब्लिक लिमिटेड कम्पनी’ र व्यक्ति फरक हो भन्ने बुझ्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।

“पब्लिक लिमिटेड कम्पनी र व्यक्ति फरक हो भन्ने बिर्सिनुभयो। पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा त जो पनि सेयर धनी हुन्छ । यसको मतलब कम्पनी उसैको हो भन्ने होइन। यसैले हिमालय बैंक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएकाले राष्ट्र बैंकको नीति फरक पर्दैन,” राष्ट्र बैंककै एक निर्देशक भन्छन्, “दोस्रो कुरा यो नियम लागू हुने हो भने अरू बैंकमा भने किन लागू भएन ? यसमा गभर्नरको बदनियत देखिन्छ।”

हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, इन्फिनिटी होल्डिङका दीपक भट्ट, शंकर समूहलगायतको अग्रणी भूमिकामा खुलेको हो। यो कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई सेयर खुलाइसकेको छ।

केही दिनभित्र सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्दैछ। अघिल्लो सरकारको पालामा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ अर्थमन्त्री थिए । सो समयमा गभर्नर अधिकारी एमालेको अर्थ विभागमा रहेको भन्दै विवादमा तानिएका थिए। विवादित भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले बर्खास्त गरेका थिए ।

आफूलाई बर्खास्त गर्न भट्टको प्रमुख भूमिका रहेको गभर्नर अधिकारीको बुझाइ छ। त्यही आधारमा उनले भट्टको अगुवाइमा खुलेको हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई बैंकको सेयर किन्न अवरोध गरिरहेका छन्।

बैंकिङ क्षेत्रका एक जानकार भन्छन्, “यो मामिलामा गभर्नर अधिकारी व्यावसायिकताभन्दा व्यक्तिगत रिसइबीका आधारमा चलेको प्रष्ट देखिन्छ। व्यावसायिक धर्म निर्वाह गर्न भन्दा कुनै बिचौलियाको पक्षपोषण गर्न र व्यक्तिगत रिसइबीको आधारमा हिमालयन रिमाथि हबिबको सेयर किन्न अवरोध गर्न खोजेको देखिन्छ।”

नियामक निकायका प्रमुखले एकै विषयमा दुई फरक फरक निर्णय लिन नहुने जानकारहरूको भनाइ छ।

उनीहरू भन्छन्, “उहाँले संसदीय समितिको बैठकमा जे बोल्नुभयो गलत बोल्नुभयो । यसमा प्रक्रिया रोके भने पनि हिमालयन रिईन्स्योरेन्सले गभर्नरविरुद्ध कानूनी उपचार खोज्न सक्छ। किनकि अरू बीमा कम्पनीहरूले बैंकको सेयर किन्न मिल्ने, हिमालयन रिईन्स्योरेन्सले नमिल्ने भन्ने त हुँदैन होला नि।”

जहाँ नियुक्ति त्यही विवाद

गभर्नर अधिकारी विवादमा भएको यो पहिलो घटना होइन। जहाँ उनको नियुक्ति हुन्छ, त्यही विवाद देखिएको छ।

राष्ट्र बैंकमा उनको तेस्रो राजनीतिक नियुक्ति हो। यस अगाडि उनी डेपुटी गभर्नर (२०६७ मा नियुक्त) थिए। त्यसअघि लगानी बोर्डमा नियुक्त भएका थिए। यी तीनै नियुक्ति विवादरहित भएनन् ।

डेढ वर्षअघि उनी गभर्नर पदमा कायमै रहेको बेला नेकपा एमालेको अर्थ समितिमा बसेको पाइएपछि विवादमा फसेका थिए।

राष्ट्र बैङ्क ऐनले गभर्नर हुने व्यक्ति कुनै पनि राजनीतिक दलको सक्रिय कार्यकर्ता भएको वा पदमा बसेको हुनु हुँदैन भनेको छ । एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा ‘एम अधिकारी खोटाङ’ का नाममा सदस्य रहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि उनी विवादमा आएका थिए ।

यति मात्रै होइन, अधिकारीको योग्यता विवाद उनको पहिलो राजनीतिक नियुक्तिदेखि नै सुरू भएको थियो। राष्ट्र बैङ्क ऐनअनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट २ जनालाई डेपुटी गभर्नर बनाउनुपर्छ।

डेपुटी गभर्नर भनेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालक समिति सदस्य पनि हो। मन्त्रिपरिषद्ले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने भएकोले सो पद पनि राजनीतिक नियुक्तिकै पद हो।

अधिकारीलाई डेपुटी गभर्नर बनाउँदा उनी राष्ट्र बैङ्कको अन्तिम वरीयताको दोस्रो नम्बरमा थिए। तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाको सिफारिसमा अधिकारीले डेपुटी गभर्नरमा बाजी मारे । कनिष्ठलाई डेपुटी गभर्नर बनाएकोमा सिनियर कार्यकारी निर्देशकहरू असन्तुष्ट भएका थिए।

राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालक समिति सदस्य बन्न तोकिएका विषयमा स्नातकोत्तर गर्नुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, अधिकारीले स्नातकसम्मको मात्रै अध्ययन गरेका छन्।

उनको शैक्षिक योग्यता नपुग्ने त्यतिबेला चर्चा चलेको थियो। यद्यपि अधिकारीको शैक्षिक योग्यताको विषय न्यायिक निरूपण हुन सकेको छैन ।

डेपुटी गभर्नरबाट अवकाश पाएपछि अधिकारीलाई तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो। तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तलाई हटाएर ओली सरकारले अधिकारीलाई नियुक्त गरेको थियो।

आफूलाई हटाएर अधिकारीलाई प्रमुख कार्यकारी बनाएपछि पन्तले अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। पन्तले हालेको मुद्दामा अहिलेसम्म पनि सुनुवाइ भएको छैन।

अर्थात् अधिकारीको दोस्रो नियुक्ति पनि विवादित बनेको थियो। तर, त्यहाँबाट पनि फड्किएर उनी (२०७६ फागुन)मा राष्ट्र बैंकको प्रमुखमा आउन सफल भए।

शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेको बेलामा ओली नेतृत्वको सरकारले अधिकारीलाई तोकिएका विषयमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन पूरा गरेको हुनुपर्ने भनिएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो।