यस्तो छ नेपाल-चीनबीच उच्चस्तरीय भ्रमणको सिलसिला

काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच सन् १९५५ अगस्ट १ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो । तत्कालीन प्रमुख शाही सल्लाहकार सरदार गुन्जमान सिंह र चीनका तर्फबाट राजदूत युयान जोङ्सियाङले यसमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सन् १९५६ देखि दुई देशबीच उच्चस्तरीय भ्रमण निरन्तर छ । चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता लिएपछि कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको पाँचौं देश नेपाल हो ।

नेपालबाट प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले १९५६ सेप्टेम्बरमा चीनको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । उनी चीन भ्रमण गर्ने नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री मानिन्छन् । उनको निमन्त्रणामा चिनियाँ समकक्षी चाउ एन लाईले एक वर्षपछि सन् १९५७ जनवरी २५ देखि २९ मा नेपालको भ्रमण गरे । त्यसबेला संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् तथा तिब्बतमा चीनको कदमको समर्थन उनको एजेन्डा थियो । नेपाल पनि चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गरेर छिमेकमा सन्तुलन कायम गर्न चाहन्थ्यो । नेपालले एक चीन नीतिमा त्यसबेलै समर्थन जनाएको थियो ।

२०१५ सालको जननिर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले १९६० मार्च ११ देखि २४ मा चीनको भ्रमण गरे। एक महिनापछि चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइले अप्रिल २६ देखि २९ सम्म नेपाल भ्रमण गरे । त्यही बेला सगरमाथाको चुचुरो नेपालको हो भन्नेमा चीनले सहमति जनायो । त्यसबेलाका सक्रिय पत्रकार रमेशनाथ पाण्डे (पछि परराष्ट्रमन्त्री)ले सोधेको प्रश्नमा चाउको जवाफ थियो, ‘हामीले नेपालको दाबीलाई प्रमाणका आधारमा स्वीकार गरेका छौं । सगरमाथाको शिखर नेपालको हो ।’ सगरमाथाको शिखर नेपालको हुने र तल पानी ढलोका आधारमा उत्तरी मोहोडा चीनको हुनेगरी दुई देशबीच सम्झौता भयो ।

त्यसबेला प्रधानमन्त्री चाउले नेपालको संसदका दुई सदनलाई संयुक्त सम्बोधन गरेका थिए । त्यही वर्ष अर्थात् १९६०, अप्रिल २८ तारिखमा नेपाल र चीनबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धीमा हस्ताक्षर भयो । प्रधानमन्त्रीद्वय बीपी कोइराला र चाउले हस्ताक्षर गरे । त्यसको एक वर्षपछि १९६१ सेप्टेम्बर अन्तिममा राजा महेन्द्रको चीन भ्रमण भयो । एक महिनापछि अर्थात् अक्टोबर ६ तारिखमा नेपाल र चीनबीच सीमा सन्धीमा हस्ताक्षर भयो । अनि, त्यसको दई महिनापछि राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेर प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे ।

भ्रमणको सिलसिला र खम्पा विद्रोह

सन् १९७३ मा राजा वीरेन्द्रको चीन भ्रमण भयो । त्यसपछि करिब ११ वर्ष नेपाल र चीनबीच उच्चस्तरीय भ्रमण भएन । नेपालबाट उपप्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट र चीनबाट पनि मन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण आदान-प्रदान भयो । राजा वीरेन्द्रको भ्रमणपछि नेपालले मुस्ताङमा रहेका तिब्बती खम्पा लडाकुविरुद्ध अपरेसन गर्‍यो र उनीहरूलाई नि:शस्त्र पार्‍यो । अमेरिकी सहयोगमा तिब्बती लडाकुले तिब्बतमा विद्रोहको तयारी गरेका थिए । राजाको भ्रमणपछि यो समस्या समाधान भयो । राजा वीरेन्द्रले कार्यकालमा आठपटक (१९७३, १९७६, १९७८, १९७९, १९८२, १९८७, १९९६, २००१ ) चीन भ्रमण गरेका थिए ।

चीनबाट सन् १९८४ मार्चमा राष्ट्रपति ली सियान्नियानको नेपाल भ्रमण भयो । चीनसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धी भएको २४ वर्षमा राष्ट्रपतिस्तरको पहिलो भ्रमण भएको थियो । तीन वर्षपछि राजा वीरेन्द्र सन् १९८७ मा चीन भ्रमणमा गए । पञ्चायतविरुद्ध नेपालभित्र माहोल बनिरहेको र त्यसलाई भारतले सहयोग गरेको अवस्थामा राजा वीरेन्द्रले चीनको साथ खोजे । खम्पा अपरेसन गरेर लगाएको गुन चीनले तिर्ला भन्नेमा राजा थिए । तर, त्यो सम्भव भएन ।

सन् १९८९ नोभेम्बरमा प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहको चीन भ्रमण भयो । त्यसपछि नेपालमा चीनले ६७ ट्रक एयरक्राफ्ट गनक र गाडी पठायो । त्योसँगै भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो । राजालाई परेको संकटमोचन चीनबाट भएन ।

२०४६ को परिवर्तनपछि जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले १९९२ मार्चमा चीनको भ्रमण गरे । सन् १९९५ अप्रिलमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको चीन भ्रमण भयो । सन् १९९६ अप्रिलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चीन भ्रमण गरेलगत्तै राजा वीरेन्द्र पनि चीन भ्रमणमा गए ।

प्रधानमन्त्री र राजाको भ्रमणको ९ महिनापछि चीनबाट राष्ट्रपति चियाङ जमिनको नेपाल भ्रमण भयो । चियाङले  १९९६ डिसेम्बर ४ र ५ मा नेपाल भ्रमण गरे । सोही वर्ष मार्चमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री झु रोंझीको नेपाल भ्रमण भएको थियो । राजा वीरेन्द्र २००१ मार्चमा चीन भ्रमणमा गए । तीन महिनापछि राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारको वंशनास भयो ।

वीरेन्द्रको वंशनासपछि युवराज पारसले २००५ अगस्टमा चीनको भ्रमण गरे । उनले चिनियाँ राष्ट्रपति हु चिन्ताओसँग भेटवार्ता गरेका थिए । राजा ज्ञानेन्द्र २००५ अप्रिलमा चीनको औपचारिक भ्रमणमा गएका थिए ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि गणतन्त्र घोषणासँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीन भ्रमण गरे । उनको पहिलो विदेश भ्रमण चीन थियो तर औपचारिक भ्रमण थिएन । त्यसयता राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीले चीनको भ्रमण गरिसकेका छन् । गणतन्त्रपछि प्रधानमन्त्री भएकामध्ये झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराई तथा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले चीनको औपचारिक भ्रमण गरेनन् । बाँकी सबै प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा माधवकुमार नेपाल र सुशील कोइरालाले एकपटक तथा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुईपटक चीनको औपचारिक भ्रमण गरेका छन् । प्रचण्ड तेश्रोपटक चीन जाने तयारीमा छन् ।

२०७१ चैतमा राष्ट्रपति रामवरण यादवले चीनको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । उनले समकक्षी सी चिनफिङसँग भेटवार्ता गरेका थिए । सन् २०१० मा राष्ट्रपति यादव सांघाई एक्सपोको समापन कार्यक्रममा भाग लिन चीन गएका थिए । त्यसबेला सद्भावना भ्रमणमा गएका राष्ट्रपति यादवले चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियावाओसँग वार्ता गरेका थिए ।

पछिल्लोपटक चिनियाँ राष्ट्रपति सीले २०१९ अक्टुबर १२ र १३ मा नेपालको राजकीय भ्रमण गरे । त्यसअघि, नेपालबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०१८ जुन तेश्रो साता चीनको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । त्यसअघि, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमण भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले जुन २१ मा त्यसबेलाका चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङसँग औपचारिक वार्ता गरे र त्यसक्रममा १४ बुँदे विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । ओलीपछि नेपालबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले असोज ५ देखि १३ गतेसम्म नौदिने भ्रमण गर्दैछन् ।

राष्ट्रपति सीको भ्रमण र उपलब्धि ?

सन् २०१९ अक्टोबर १२ र १३ मा भएको राष्ट्रपति सीको भ्रमणका क्रममा नेपालले केरुङ काठमाडौं रेल निर्माणसम्बन्धी घोषणा गर्न चीनसँग प्रस्ताव गर्‍यो । चिनियाँ अनुदानमा सहयोग घोषणा गरौं भन्ने नेपालको धारणा थियो, तर चीनले चाहेन । त्यसबेला रेलमार्ग निर्माणबारे तीनवटा विकल्पमा छलफल भएको थियो ।

पहिलो, चीनले रेलमार्ग निर्माणको घोषणा गरिदिनुपर्ने । दोस्रो, नेपालले सांकेतिकरूपमा १० प्रतिशत सफ्ट लोन लिने र ९० प्रतिशत रकम चीनले अनुदानमा दिनुपर्ने । रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन चीनले गरिदिनुपर्ने । नेपालको चाहना एउटा मात्रै पूरा भयो । चीनले रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने जिम्मा लियो । त्यसमा अहिले काम भइरहेको छ । रेलमार्गमा चीन लगानी गर्न तयार भएको छैन । चीनले २०२२ सम्म ढिलोमा केरुङसम्म रेलमार्ग ल्याउने भनेको थियो, जबकि यसको काम सिगात्सेबाट सुरु नै भएको छैन । सिगात्सेबाट केरुङ रेलमार्गको दूरी करिब ६ सय किलोमिटर छ ।

सम्झौता धेरै, कार्यान्वयन न्यून

वास्तवमा नेपाल र चीनबीच सम्झौता हुन बाँकी विषय सायदै बाँकी होलान् । निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमणका बेला सन् २०१६ मा भएको पारवहन तथा यातायात सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भयो । नेपालको तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र चीनका तर्फबाट यातायातमन्त्री ली सियाओफङले हस्ताक्षर गरे । सम्झौताले नेपाललाई चीनका बन्दरगाह प्रयोग गरी तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्ने बाटोलाई वैधानिकता दियो । त्यही सम्झौताका आधारमा यसपालि एउटा ट्रक तेश्रो मुलुक हुँदै नेपाल आइपुगेको छ । यसबाहेक यो सम्झौताअनुसार काम भएको छैन ।

चिनियाँ सहायता परियोजनाहरूको मर्मत तथा सम्भारका लागि अनुदान सहायता सम्झौतामा त्यसबेलै हस्ताक्षर भएको हो । आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्य सम्झौता, नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा जीविकोपार्जनमा सहायतासम्बन्धी सम्झौता, भन्सारमा सहकार्य तथा प्रशासनिक सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता, नेपाली गुणस्तर तथा मापदण्ड विभाग र चीनको गुणस्तर प्रशासन सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।

नेपालबाट चीनमा सांस्कृतिक सम्पदाको अवैध ओसारपसार एवं चोरी निकासी रोक्ने सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भयो । त्यसबेला चीनले नेपाललाई एक अर्ब चिनियाँ युआन सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । ८० करोड युआन प्रकोप व्यवस्थापनको तयारीका लागि र २० करोड रुपैयाँ हिमाली भेगका जनताको जीविकोपार्जनका लागि खर्च गर्ने भनिएको थियो । दुवै सम्झौता प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन भएको छैन ।

वास्तवमा, नेपाल–चीनबीच यातायात तथा पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पाँच वर्षअघि नै बाटो खुलेको हो । यसले नेपालको पारवहनमा भारतसँगको एकल परनिर्भरता औपचारिक रूपमै तोडिएको भनियो, तर यसको कार्यान्वयन अत्यन्तै फितलो छ ।

अर्कातिर, चीनका सात बन्दरगाहमा नेपालको पहुँच काजगमा स्थापित भइसकेको छ । नेपालले चीनका सामुद्रिक तथा सुक्खा गरी सात बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था अहिले पनि छ । नेपालले तियान्जेन, सेनजे, लियानयुंगाङ र झाङजियाङ सामूद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्नेछ । लान्जाओ, ल्हासा र सिगात्से सुक्खा बन्दरगाह पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ । तर कार्यान्वयनमा चिनियाँ पक्षबाटै अवरोध छ । उनीहरू तिब्बतलाई खुला गर्न चाहिरहेका छेनन् ।

नेपाल र चीनबीचका तीन नाका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि र तीन नाका दुईदेशीय व्यापारका लागि खुला गरिएका थिए । पारवहन प्रोटोकलले अब ६ वटै नाकाबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । प्रोटोकलले रसुवा, कोदारी, किमाथांका, नेचुङ, यारी र ओलाङचुङगोला नाकामार्फत पारवहन ढुवानी गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, रसुवा र कोदारी पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन । बाँकी नाका खुलाउने एजेन्डा प्रधानमन्त्रीले राखेका छन् भन्ने सार्वजनिक भएको छ । पाँच वर्षसम्म यसमा काम भएको देखिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण यस्तो समयमा हुँदैछ जतिबेला नेपालप्रति चीनको राजनीतिक विश्वासमा कमी आएको छ । चीनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बोआओ फोरम फर एसियामा बोलाएको थियो । तर, उनी सहभागी भएनन् ।

अहिले उनलाई एसियन गेमको उद्घाटनमा बोलाइएको छ । खेल मैदानकै वरपर राष्ट्रपति सीसँग भेटघाट हुने भयो, त्यो पनि अनौपचारिकरूपमा । असोज ८ गते बेइजिङमा समकक्षी ली छियाङ्सँग प्रचण्डको भेट हुनेछ । केही शहरहरूको भ्रमण गरेर उनी असोज १३ गते काठमाडौं आइपुग्नेछन् ।

नेपालको राजनीति स्थिर र विश्वसनीय हुन नसक्दा चीन र भारत मात्र नभएर कोही पनि ढुक्क र सन्तुष्ट छैनन् । चीनले नेपालका कम्युनिस्टसँग सम्बन्ध स्थापित गरेर, भारतविरुद्ध आफू अनुकूल रणनीति बनाउन खोजेको देखिँदैछ ।

भारतले पनि नेपालसँगको सम्बन्धलाई चीनसँग जोडेर हेर्न खोजिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हुन लागेको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा पर्याप्त तयारी नभएको गुनासो पनि सुनिएको छ ।

हुन त, चीनलाई प्रतिबद्धता गराउनुपर्ने विषय नेपालसँग छैन, नेपाललाई पनि उसले बचन दिन बाँकी विषय सायदै छन् । पूर्णतया औपचारिक पनि नभएका कारण यसपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणबाट धेरै अपेक्षा नगर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।