सांसद विकास कोषसम्बन्धी अदालतको आदेशले व्यवस्थापिकामाथि हस्तक्षेप गर्‍यो : कांग्रेस

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सांसद विकास कोषसम्बन्धी अदालतको आदेशले व्यवस्थापिकामाथि न्यायपालिकाको हस्तक्षेप भएको ठहर गरेको छ । प्रतिसांसद पाँच करोड बाँड्न रोक लगाउने अदालतको आदेश शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको कांग्रेसको दाबी छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सदनले पास गरेको विनियोजन विधेयकमा रहेको सांसद विकास कोषसम्बन्धी विषय कार्यान्वयन नगर्नू भनेर अदालतले आदेश दिनु लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यताभन्दा पर रहेको पनि बताए ।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने भन्दै उनले राज्यका तीन अंगले अर्काको सीमामा हस्तक्षेप गर्दा लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने काम हुने ठोकुवा गरे ।

त्यस्तै बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले पनि संसद विकास कोषसम्बन्धी रिटको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले संसदको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको बताएका छन् ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतले सांसद विकास कोषको रकम खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।