कोशी सरकारको जिकिर- ‘प्रदेशको नाम दलहरूले होइन, निर्वाचित सांसदहरूले राखेका हुन्’

विराटनगर । कोशी प्रदेशले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ता र संवादका माध्यमबाट निकास खोज्न आह्वान गरेको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भक्तिप्रसाद सिटौलाले मङ्गलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै वार्ता र संवादका माध्यमबाट निकास खोज्न आह्वान गरेका हुन् ।

“नाममकरणको बारेमा रहेका आफ्ना विमतिहरूलाई शान्तिपूर्णरूपमा राख्न अनुरोध गर्दै पूर्वघोषित विरोधका कार्यक्रमहरूलाई स्थगन गरी वार्ता र संवादको माध्यमबाट निकास खोज्न सम्बद्ध पक्षलाई कोशी प्रदेश सरकार आह्वान गर्दछ,” सिटौलाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यद्यपि विज्ञप्तिमा प्रदेश सरकारले त्यसमा पहल गर्ने भने उल्लेख छैन ।

विज्ञप्तिमा नाम कुनै दल वा सरकारले भन्दा पनि निर्वाचित सांसदहरूले राखेको जिकिर विज्ञप्तिमा गरिएको छ । “नामकरणका विषय कुनै दल वा सरकारको भन्दा पनि सार्वभौम जनताबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूको ‘आफ्नो प्रदेशको नामाकरण आफैँ गर्न पाउने’ संवैधानिक अधिकार हो, यही संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्दै वर्तमान नेपालको संविधानको धारा २९५ (२) अनुसार तत्कालीन प्रदेश नं. १ को नामकरण ‘कोशी प्रदेश’ रहन पुगेको हो,” त्यहाँ भनिएको छ ।

२०७९ फागुन १७ गते बसेको प्रदेश सभा बैठकले प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि पहिचान पक्षधर घटकहरूले चलाएको आन्दोलन अझै जारी छ ।