उपनिर्वाचन र नेपालको सपना

नेपाल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा अनेकथरी सपनाहरू छन् । एकथरी सपना हामीलाई पञ्चायतकालमा देखाइयो । त्यो सपना थियो, गरिब भए पनि नेपालीको शीर सधैँ ठाडो हुनुपर्छ । भोकै भए पनि अमरसिंह र वीर बलभद्रजस्तो लडिरहनुपर्छ । राजा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हो । हिन्दूराष्ट्र हाम्रो शान हो । एकात्मक र एकल जातीय शासन हाम्रो अभिमान हो । यसरी ‘हट्ने हैन डटी लड्ने’ नेपालीहरू चरम गरिबीको जाँतोमुनि पिल्सिरहेका थिए भने केही शासक सामन्तहरू दिनदिनै मोटाघाटा भएका थिए ।

बहुदलीय लोकतन्त्र आएपछि पनि केही मुट्ठीभरका लागि स्वर्गतुल्य भएको छ नेपाल तर आम नेपाली राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय र सांस्कृतिक न्यायबाट वञ्चित नै छन् । उनीहरूको अधिकार सुनिश्चितताको कुरा आउनेबित्तिकै माग पक्ष  (डिमान्ड साइड) बढी भयो, आपूर्ति पक्ष (सप्लाई साइड) कमजोर भयो भन्ने कुरा जोडतोडले उठाइन्छ । र यो बहानामा फेरि राज्य पक्षलाई सर्वाधिकार सम्पन्न बनाइन्छ र जनतालाई निरिह कमजोर पारिन्छ । अन्ततः लोकतन्त्र कुलीनतन्त्रको पिँजडाभित्र कैद हुन्छ।

भर्खरै उपचुनाव सम्पन्न भयो । रवि लामिछाने, स्वर्णिम वाग्ले र उपेन्द्र यादव निर्वाचित भएर आए । उपचुनाव भए पनि यसलाई नेपालको भविष्य कोर्ने भाष्यकै रूपमा व्याख्या गरिए । यदि, यो सत्य हो भने स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ, के नेपालको भविष्य कुलीनतन्त्रको कैदवाट मुक्त हुने र सहभागितामूलक लोकतन्त्रतिर जाने सम्भावना फेरि बन्धित भएकै हो त ? यत्रो माओवादी जनयुद्ध र गणतन्त्रपछि पनि राजनीतिक दलहरूको चाल, चेहरा, चरित्र र नेपाल राज्यको कुलीन परम्परा बदलिँदैन भने नेपालको लागि योभन्दा ठूलो अभिसाप के हुनसक्छ ?

यहाँनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी युवाहरूको पार्टी हो र रवि लामिछाने परिवर्तनको लागि लागिपरेका छन् भन्ने भाष्य खडा गरिएकोले भ्रम उत्पन्न हुनसक्ला । तर, प्रश्न यहीँनेर नै छ । रवि लामिछाने सम्पूर्ण नेपाली सपनाको प्रतिनिधि पात्र हो कि जस्तो भ्रम खडा गर्न खोजिएको छ जुन कि सत्य हैन । यथार्थ त यो हो कि रवि लामिछानेको सपना नै के हो भन्ने कुरा प्रष्ट छैन । रवि लामिछानेको सपना दक्षिणपन्थी पपुलिजम हो । उनी केपी ओलीजस्ता देखिन्छन् र सुनिन्छन् । उनी बढीमा जुनियर केपी ओली हुन् । र विगतमा दुनियाँले देखिसकेका छन् केपी ओली पपुलिस्ट र अराजक व्यक्ति हुन् । उनको कुनै सपना छैन । उनी राज्य व्यवस्थाको केन्द्रिकृत, एकात्मक, एकल जातीय, हिन्दू धार्मिक चरित्रलाई बचाइराख्न चाहन्छन् ।

अब प्रश्न उठ्छ, के रवि लामिछाने पनि ओलीजस्तै राज्य व्यवस्थाको केन्द्रीकृत, एकात्मक, एकल जातीय, हिन्दू धार्मिक चरित्रलाई बचाइराख्न चाहन्छन् ? यसको सरल उत्तर छ, हो, रवि लामिछाने पनि वर्चश्ववादको एकजना फगत गोटी हुन् । संघीयता उल्ट्याउँछु भन्नु, परिवर्तनका अन्य एजेन्डाहरूमा नखुल्नु, गोलमटोल कुरा गर्नुको मतलब नै रवि लामिछानेसँग वैकल्पिक कुनै खाका नहुनु हो । नत्र रवि लामिछानेले प्रस्ट भन्न सक्नुपर्छ, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समावेशिताको सवालमा उनको धारणा के छ । उनका अरु राजनीतिक एजेन्डा के छन्, आर्थिक रोडम्याप के छन्, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोणहरू के छन्, ती सबैको बारेमा प्रष्ट विचार अगाडि देखिनुपर्‍यो ।

तर, ती सबै एजेन्डाहरूमा रास्वपा अस्पष्ट देखिन्छन् । स्पष्ट के मा देखिन्छन् भने उनीहरू संघीयताको विरोधमा छन् । पहिचानको विरोधमा देखिन्छन् । समानुपातिकता र समावेशिताको विरोधमा देखिन्छन् । आरक्षणको विरोधमा देखिन्छन् । सीमान्तकृतहरूलाई राज्यद्वारा प्रदान गरिने सामाजिक न्यायका कार्यक्रम र सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरूको विरोधमा देखिन्छन् । यी विरोधहरूले रास्वपाको पक्षधरता पनि प्रष्ट देखिएको छ । रास्वपा राज्यको संरचनात्मक परिवर्तनको पक्षमा छैन । सेना, प्रहरी, न्यायालय र प्रशासनमा यथास्थिति चाहन्छ । त्यहाँ विविधता (डाइभर्सिफाई) होस्, सहभागिता होस्, कार्यक्षमता बढोस् भन्ने चाहेको देखिँदैन । संरचनात्मक परिवर्तनविना सुशासन चाहने रास्वपाको काइते नारा बुझ्न नसकिने खालको छ ।

नेपाली लोकतन्त्रको लागि पाकिस्तान एउटा राम्रो केस स्टडी हो । पाकिस्तानमा संस्थापन (डिप इस्ट्याबलिसमेनट) ले चाहेअनुसार राजनीतिक दलहरूको निर्माण र विकास हुन्छ । राजनीतिक दल र जनताले चाहेअनुसार संस्थापन परिवर्तन हुँदैन । सेना र आइएसआईसँग तालमेल नमिल्दा नवाज शरिफ, परवेज मुसरर्फ र इमरान खानहरू सत्तावाट बेदखल भएका उदाहरण धेरै पुराना छैनन् । पाकिस्तानका सेना र जासुसी संयन्त्रले नयाँ-नयाँ राजनीतिक दलहरूको निर्माण पनि गरिरहेका हुन्छन् र चाहेका दललाई चुनावमा जिताउने र हराउने गरेका पनि छन् ।

पाकिस्तानका जनतालाई सेनाले यसप्रकार तालिवानीकरण गरेका छन् कि सेनाको एक इसारामा जनताहरू कसलाई छान्ने भनेर निर्णय गर्दछन् । दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादको नशा यसप्रकार व्याप्त छ कि त्यहाँ कुनै वाद, विचार, विवेक सुन्न र बुझ्न त्यहाँका जनता नै तयार छैनन् । पाकिस्तानमा लोकतन्त्र फगत एक मजाक हो।

हो, नेपालमा पनि कमोवेश यही स्थिति ल्याउन खोजिएको छ । एउटा जमात छ नेपालमा, महेन्द्रीय राष्ट्रवादवाट प्रशिक्षित । यो जमात नेपालको तालिवान हो । कुनै तर्क, वितर्क, बात, विचार लाग्दैन उनीहरू सामु । पञ्चायत कालमा यही कोर समूहले श्रीमान् गम्भीर नेपाली प्रचण्ड प्रतापी भूपति भनेर गाउन बाध्य पारेका थिए । गणतन्त्र कालमा पनि यही समूह हो जसले राप्रपा नेपाललाई २६ सिट दिएको थियो, यही समूह हो जसले ओलीलाई एकल बहुमत नजिक पुर्‍याइदिएको थियो र बा भनेर हिटलर बन्न पुलपुल्याएको थियो । र यही समूह हो जसले अब रवि लामिछानेलाई काँधमा बोकेको छ र भाष्य बनाउँदैछ कि रवि नेपाली सपनाको हिरो हो, जुन कि सरासर झुठ हो।

लोकतन्त्र अपहरण (हाईज्याक) गर्ने दल वा गर्न चाहने दल वैकल्पिक दल हुन सक्दैन । रवि लामिछाने आफैं नागरिकताको केसमा दोषी प्रमाणित भएका छन् । उनको सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठ सहकारी ठगी र २ करोडको केसमा संसदबाट निकालिएका छन् । रवि लामिछाने फेरि पासपोर्ट केसमा ट्रायलमा छन् । दिनदिनै नयाँ नयाँ स्क्यान्डलहरू बाहिरिँदै छन् ।

फेरि पनि निर्वाचन आयोगले केही समयको कुलिङ पिरियड पनि नराखी रविलाई चुनाव लड्ने अनुमति दिन्छ । वर्तमान र भुपु सचिवहरू, ब्युरोक्रयाट र जातीय तालिवानहरूलगायत सारा संस्थापन भिक्टिम कार्ड खेल्छन् र एक दुई निर्वाचन क्षेत्र कब्जा गर्छन् र एकप्रकारको भाष्य निर्माण गर्छन् कि, धनवानले ११औं अवतार लिइसक्यो । यो वास्तवमा लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएको हो । नानीमैयाँ दाहाललाई फेरि जिताएको हो ।

समयले सावित गर्नेछ कि रवि लामिछाने नक्कली जोगी हो । रवि लामिछाने पानीको फोका हो । लोकतन्त्र विषालु पदार्थ (टक्सिक) लाई स्वतः फिल्टर गर्ने प्रणाली पनि हो । अतः नेपालमा लोकतन्त्र सुरक्षित रहन्छ । नेपाल पाकिस्तान हैन । स्थायी संस्थापन जसका सम्पूर्ण बालबच्चाहरू अमेरिका युरोपमा बस्दछन् र त्यहाँबाट नेपाली लोकतन्त्रलाई डिक्टेट गर्न चाहन्छन्, वास्तवमा सफल हुन सक्दैनन् ।

सीमान्तीकरणमा धकेलिएका दलित, जनजाति, मधेसी, महिला, मुस्लिम जुन दिन बोल्न थाल्छन्, त्यसबेला यी पानीका फोका स्वतः विलीन हुनेछन् । तसर्थ: असली वैकल्पिक दल जो यो संविधानलाई मान्छ र परिवर्तनका सम्पूर्ण एजेन्डाहरूलाई आत्मसात् गर्छ, समयको गर्भमा कतै छ । नेपालको सपना भनेको नै सहभागितामूलक लोकतन्त्र हो । प्रतिक्रियावाद क्षणिक प्रवृत्ति हो । २०१५ सालको गोर्खा दलजस्तै यो बिलाएर जान्छ ।