सर्वोच्चले व्याख्या गर्ने- गण्डकी प्रदेश सभामा बहुमत संख्या कति ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सभाको बहुमत संख्या कति हुने भनेर व्याख्या गर्ने भएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइपछि शुक्रबारको आदेशमा सो विषयलाई विस्तृत व्याख्या गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

वैशाख २३ मा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको विश्वासको मत लिने प्रस्तावको पक्षमा ३० मत परेको थियो । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावको पक्षमा ३० मत परेपछि सभामुख कृष्ण धितालले त्यसलाई बहुमत मत मानेर प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गरेका थिए ।

‘… उल्लेखित घोषणा गर्दा प्रयोग भएको धारा १८६ को प्रावधान एवम् संविधानको धारा १८८ को ट्ठमेत बृहत् व्याख्या गर्नुपर्ने र विश्वासको मत र अविश्वासको मत गण्डकी प्रदेश सभामा कति हुनुपर्ने हो सो समेतको व्याख्या हुन आवश्यक देखियो’, शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ ।

शुक्रबारको आदेशमा सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री अधिकारीको नेतृत्वमा गठित सरकारबाट प्रदेशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै निर्णय नगर्न र नगराउन आदेश पनि दिइएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ- ‘संवैधानिक एवम् कानुनी प्रश्न समाहित भएको प्रस्तुत निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ हुँदा संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न, संसदीय मूल्य मान्यता, संसदीय प्रणाली हाम्रो अभ्यास र यस अदालतबाट जारी भएका विभिन्न सिद्धान्तको विषयमा व्याख्या गरी प्रदेश सभाको सभामुखबाट मिति २०८१।१।२३ मा गरिएको घोषणा अनुसार नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीको पद कायम रहने वा नरहने विषयमा र प्रदेश सभाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनका लागि संविधानले तोकेको बहुमत संख्या कति हो सो प्रश्न समेतको न्याय निरुपण हुने नै हुँदा सो निर्णय नहुँदासम्म गण्डकी प्रदेश सरकारको नियमित कार्य सञ्चालन बाहेक प्रदेश सरकारबाट प्रदेशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै निर्णय नगर्नू, नगराउनू भन्नेसम्मको सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

सर्वोच्चले प्रस्तुत निवेदनको सुनुवाइ यथाशीघ्र हुन आवश्यक र उपयुक्त देखिएकाले जेठ ८ गते पेसी तोकी प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकारसमेत दिन भनेको छ ।

कांग्रेसका पाण्डेले विश्वासको मत प्राप्त भएको भनेर गरिएको घोषणा निर्णय लगायतका कामकारबाही कार्यान्वयन नगर्न नगराउन र आफैंलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त दिन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।

यसअघि गत वैशाख १७ मा अधिकारी नेतृत्वको प्रदेश सरकार गठनविरूद्ध पाण्डेले नै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३० जनाको बहुमत हुने आशयको व्याख्या गरेको थियो ।

‘गण्डकी प्रदेशको जम्मा प्रदेश सभा सदस्य ६० जना रहेको र प्रत्यर्थी माननीय खगराज अधिकारीको दाबीमा नेकपा माओवादी केन्द्रको सदस्य संख्यामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेश सभा सदस्य ५९ जनामा ३० जनाको संख्या पुगेको देखिन्छ । सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि दलहरूको समर्थनमा माननीय खगराज अधिकारीको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी समर्थित देखिन्छ’, सो फैसलामा भनिएको छ ।

जबकि, संविधानको धारा १८८ मा ‘प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले’ भन्ने वाक्यांशमार्फत् प्रस्ताव पारित हुने वा नहुने भन्ने प्रष्ट पारिको छ । यही प्रावधान देखाउँदै सर्वोच्चको फैसलामाथि टिप्पणी पनि हुने गरेको छ ।