प्रधानमन्त्रीसँग रवि लामिछानेका दुई सर्त !

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तीव्र तयारीमा छन् । बिहीबार (आज) नै मन्त्रीहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनेगरी उनी तयारीमा जुटेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका सबै दलहरूलाई सरकारमा सहभागी गराउने जोड गरेका थिए । तर, गठबन्धनको तेस्रो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने तत्कालका लागि सरकारबाहिरै रहने भएको छ ।

रास्वपाले सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा सरकारमा आउन चाहेपछि तत्कालका लागि उसलाई सत्ताबाहिरै राख्ने सहमति भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयका एक सदस्यले बताए । ‘उहाँहरू सभापतिकै नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ, त्यो मिल्दैन भन्ने धारणा प्रधानमन्त्रीज्यूको छ,’ ती सदस्यले नेपालभ्यूजसँग भने ।

लामिछाने अहिले कुनै पनि सङ्घीय सदनको सदस्य छैनन् । यद्यपि उनी सांसदकै हैसियतमा मन्त्री हुन खोजिरहेका छन् । संविधानले ६ महिनासम्म गैरसांसद व्यक्ति पनि मन्त्री बन्न सुविधा दिएपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यसमा तयार छैनन् । ती सदस्यले भनेका छन्, ‘विगतमा पनि गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएको अवस्थामा पूरै सरकारकै आलोचना हुने गरेको तथ्यबाट उहाँ (प्रधानमन्त्री) सचेत हुनुहुन्छ ।’

लामिछाने अहिले मन्त्री बनिराख्ने र वैशाख १० को उपनिर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुने दाउमा थिए । तर, त्यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘अब्जेक्सन’ जनाएका छन् । गत मंगलबार लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेका थिए, सूत्रकाअनुसार उक्त भेटमा लामिछानेले अहिले मन्त्री बनिराख्ने र उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित भएर निरन्तरता दिने सुनाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपाका लागि ३ मन्त्रालयको भागबन्डा पुर्‍याएका थिए । तर, उसले अहिल्यै सरकारमा नजाने बताएपछि उसले अब २ मन्त्रालय पाउने बताइन्छ । रास्वपाका लागि २ मन्त्रालय भने सुरक्षित रहेको माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारी बताउँछन् । उनले भनेका छन्, ‘रास्वपा सरकारमा सहभागी हुन चाहे उसको लागि मन्त्रालय तयार छ ।’

त्यसो त माओवादी केन्द्रका महासचि देवप्रसाद गुरुङ रास्वपा सरकारमा आए मन्त्रालय मिलाउन समस्या नभएको बताउँछन् । ‘ऊ सरकारमा आउन चाहे मन्त्रालय मिलिहाल्छ । राष्ट्रिय सहमतिलाई कायम गरेर रास्वपा सरकारमा आए मन्त्रालय मिलाउन कठिन छैन, मिलिसकेको पनि छ,’ महासचिव गुरुङ भन्छन् ।

रास्वपाले सरकारमा सहभागी हुनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग २ सर्त राखेको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सभापति रवि लामिछाने २ सर्त राखेका हुन् ।

पहिलो— वैशाख १० को उपनिर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट आफूलाई चितवन २ मा साझा उम्मेदवार बनाउने ।

लामिछाने यसअघि सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद थिए । तर, नागरिकता प्रकरणबाट विकसित पटाक्षेप-घटनाहरूका कारण सांसद पद स्वत: खारेज भएपछि उनी पुन: त्यहीँबाट उनपनिर्वाचित लड्ने तयारीमा छन् ।

चितवन २ मा वैशाख १० मा उपनिर्वाचन हुँदैछ । मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनमा कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठलाई दोब्बरभन्दा बढी मतले जितेका लामिछानेले गठबन्धनसँग थप सुनिश्चितता खोजेका थिए । यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धनमा छलफल गर्ने भनेर जवाफ दिएका छन् ।

र, दोस्रो— गैरसांसद हुँदा नै मन्त्री पाउनुपर्ने ।

लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफू गैरसांसद हुँदा नै पनि मन्त्री बन्न पाउनुपर्ने सर्तसमेत राखेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै यसमा सहमत भएनन् । उनले गठबन्धनको बैठकमा उक्त कुरा राखेका थिए । त्यसमा बढीजसो नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएका थिए । नेताहरूको प्रमुख ‘कन्सर्न’ अहिले सरकारमा ल्याएर भोलि एमालेसँग मिले भने के हुन्छ ? भन्नेमा थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने रास्वपाले लामिछानेबाहेक अरुकै नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा थिए ।