समितिका निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको परीक्षण हुने

काठमाडौँ । संसदीय समितिमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको नियमितरुपमा अनिवार्य उपस्थितिदेखि विषयगत समितिको सङ्ख्या बढाउनुपर्छ भन्नेसम्मका विषयमा गहन छलफल भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको आजको बैठकमा नियमावली माथिको छलफलमा स्वार्थ बाजिएका सांसदलाई समितिमा राखिन नहुने तथा दिएका निर्देशन सरकारले अनिवार्य पालना गर्ने व्यवस्थाका लागि सुझाव दिइयो ।

समितिले क्षेत्राधिकार नाघेर समितिले निर्देशन दिन नहुने तथा दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको परीक्षण गर्न विशेष समिति बनाउन पनि सुझाव प्रस्तुत भएको छ ।

समिति सदस्य एवं पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले संसद र समितिका गतिविधिलाई पारदर्शी र जवाफदेही तुल्याउन निर्देशन पालनामा कडाइ तथा विधेयकमाथिको छलफलमा सरकारका मन्त्रीको उपस्थित हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

समिति सदस्य एवं पूर्वमन्त्री रमेश लेखकले कानुन निर्माण र सरकारका कामको अनुगमन गर्ने भूमिकामा रहेका संसदीय समितिलाई प्रभावकारी तुल्याउन क्षेत्राधिकार नाघेर निर्देशन दिने कार्यलाई रोकेर बैठकमा उठेका विषयलाई मन्त्रीले सुन्ने र जवाफदेही बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

सांसद महेश बर्तौलाले स्वार्थ बाझिएकालाई समितिमा जानबाट रोक्ने नियमावलीमै व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । समिति सदस्य प्रेम सुवालले संसद् र समितिले दिएका निर्देशनको पालना गर्न तथा नियमित बैठकमा नआउने सदस्यलाई हटाउने व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद अम्रेशकुमार सिंहले समिति गठनको १५ दिनभित्रै सभापतिको चयन तथा प्रवेश गरेको एक वर्षभित्रै अनिवार्यरुपमा विधेयक पारित गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद लिला श्रेष्ठले विगतदेखि नै गम्भीररुपमा प्रश्न उठेकाले स्वार्थ बाजिएका व्यक्तिलाई समितिमा राखिन नहुने धारणा राखिन्।

समिति सदस्य एवं पूर्वमन्त्री हितराज पाण्डेले हाल कायम रहेका १० विषयगत समितिको कार्य जिम्मेवारी हेरफेर र परिमार्जन आवश्यक रहेको विचार प्रकट गरे । सांसद सीता गुरुङले समिति सभापतिको चयनमा समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्न नियमावलीमै त्यो व्यवस्था गर्न सुझाव दिइन् । रासस