१३ पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकको एकै स्वर- अध्यादेश संविधानको मर्म र फौजदारी न्याय विपरीत छ

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका १३ जना पूर्वप्रमुखहरूले सरकारले ल्याएको  फौजदारी अपराध संहिता संशोधन अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएका छन्। पूर्वआईजीपी श्यामभक्त थापाको निवासमा मंगलबार भएको नेपाल प्रहरी पूर्व संगठन प्रमुख मञ्चको बैठकले रेशम चौधरीसहितलाई रिहा गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।

पूर्व प्रहरीप्रमुखहरुले सरकारले सोमबार राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाएको उक्त अध्यादेश संविधानको मर्मविपरीत, सर्वोच्च अदालतको निर्णय र नजिरहरूको बर्खिलापमा रहेको बताएका छन् ।

फौजदारी न्याय प्रणालीको विपरीत रहेको अध्यादेशले बहालवाला तथा निवर्तमान सुरक्षाकर्मी र तिनका परिवारहरूलाई हतोत्साही र निराश बनाएको उनिहरुको ठम्मयाई छ ।

बैठकमा पूर्वप्रहरी प्रमुखहरू मोतिलाल बोहरा, अच्युतकृष्ण खरेल, ध्रुबबहादुर प्रधान, ओमविक्रम राना, रमेश चन्द ठकुरी, रवीन्द्र प्रताप शाह, कुवेरसिंह राना, उपेन्द्रकान्त अर्याल, प्रकाश अर्याल, सर्वेन्द्र खनाल, ठाकुर प्रसाद ज्ञवाली र शैलेश थापा क्षेत्री समेतको  सहभागीता थियो ।

२०७२ भदौमा भएको टीकापुर घटनामा एसएसपीसहित ८ सुरक्षाकर्मी  र एक नाबालक मारिएका थिए। उक्त घटनाको मुख्य योजनाकारको अभियोगमा रेशम चौधरीले हाल जेल सजाय भोगिरहेका छन् ।