महाभियोग प्रकरण : संसद्को गल्ती, महासचिवको महागल्ती

काठमाडौं । संसद् सचिवालयले सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधान्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्वको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र दिएपछि नेपालको राजनीति तरंगित बनेको छ ।

जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव निर्क्योल गर्ने प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको र नयाँ प्रतिनिधि नआइसकेको अवस्थामा संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले जबरालाई महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र दिएका हुन् ।

महासचिवको पत्रको सर्वत्र विरोध भएको छ भने सर्वोच्च अदालतमा संसद् सचिवालयविरुद्ध रिट पनि परेको छ । यो घटनाले विश्व समुदायमा नेपालको साख गिराइरहेको कानुनविदले बताएका छन् । संसद्को लापरवाहीका कारण यस्तो समस्या आएको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् ।

नेपालभ्युजसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘यो संविधानको समस्या पनि होइन यो, कानुनको समस्या पनि होइन, यो त केवल काम गर्ने पदाधिकारीको समस्या हो । संसद्ले यो विषय समयमै टुङ्गो लगाइदिएको भए आज यो समस्या आउने नै थिएन । संसद्ले यसलाई थाति राखेर गल्ती गर्‍यो ।’

संसद्का महासचिव नै निर्णायक बनेर अर्को गल्ती गरेको उनको भनाइ छ । ‘संसद्ले गल्ती गर्‍यो भन्दैमा संसदका महासचिवले पत्राचार गर्न मिल्दैन, एउटा प्रशासनिक प्रमुख निर्णयक बन्न मिल्दैन, उहाँले क्लिन चिट दिनु भनेको अर्को महागल्ती हो । यो घटनाले देशमा अस्थिरता ल्याएको पक्कै छ, तर यसमा संविधान र कानुनको कुनै दोष छैन, महाअभियोगको जिम्मेवारी महासचिवले होइन संसद्ले लिने हो।’

महाअभियोग प्रायोजन चोलेन्द्रको अवकाशपछि सकिने उनले बताए । उनको कार्यकाल मंसिर २७ गतेसम्म छ। ६५ वर्षे उमेर हदका कारण त्यसपछि उनी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोग नेपालमा मात्र नभई विश्वका धेरे देशमा नजिर रहेको उनले बताए ।

उनी भन्छन्- ‘जुन देशमा लोकतन्त्र कमजोर छ, नेताहरूको मनासय खराब छ, त्यस्ता देशमा यस्ता खाले समस्या देखिन्छन्।’ उनले न्याय क्षेत्रमा देखिएका विकृति उदाङगो भएको समेत उल्लेख गरे ।

‘कुनै पनि मुद्दाको फैसला समयमै गर्नुपर्छ भन्ने कानुन छ, तर न्यायाधीशहरूले त्यो कानुन पालना कति गर्नुभएको छ ? कानुन त उहाँहरूले पनि मान्नुपर्ला, उहाँहरूले कतिलाई अन्याय गर्नुभएको छ आत्मसमीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ,’ आचार्यले भने, ‘चोलेन्द्र शम्शेरलाई पनि त्यो लागू हुन्छ । अदालत प्रवेशमा पनि केही कानुनी कुराहरू छ, त्यो उहाँले पनि पालना गर्नुपर्छ ।’

अदालतमा जबराको भूमिका विवादित बनेपछि ०७८ को कात्तिकमा उनको राजीनामा मागेर बार एसोसिएसनले आन्दोलन थालेको थियो । उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै सत्ता सत्ता गठबन्धनले विभिन्न २१ आरोप लगाएर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि गत वर्ष फागुन १ देखि जबरा निलम्बनमा छन् ।