कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बनाउने ओली प्रस्तावको अन्तर्य के ?

पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने पीरले एमाले डराएको हो ?

ओलीको प्रस्तावमा कांग्रेस सभापति देउवाले भने खासै रुचि देखाएनन् । एमालेसँग सत्ता साझेदारी गरेर गठबन्धन दललाई चिढ्याउने र प्रमुख प्रतिस्पर्धीलाई नै बलियो बनाउने मुडमा कांग्रेस देखिन्न। 

कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बनाउने ओली प्रस्तावको अन्तर्य के ?

काठमाडौं। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहमार्फत् सभापति शेरबहादुर देउवालाई ‘कांग्रेस–एमाले संयुक्त सरकार’ बनाउन सन्देश पठाएको समाचार बाहिरिएको छ। नेता सिंह अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न बालकोट गएका थिए।

स्रोतकाअनुसार सिंह विजयी भए लगत्तै विपक्षी नेता ओलीलाई भेट्नु जानुको रोचक कारण थियो । चुनावअघि काठमाडौं–१ पनि झापामा राजेन्द्र लिङ्देन र रुपन्देहीमा दीपक बोहरालाई जस्तै रवीन्द्र मिश्रलाई समर्थन गर्ने कि भन्ने सोचमा ओली थिए । त्यसका लागि मिश्रले बालकोट गएर भेटेरै ओलीबाट आश्वासन पाएका थिए ।

तर, अन्तिम समयमा ओली यो निर्णयबाट फिर्ता भए । एमालेले काठमाडौं–१ मा ‘लो प्रोफायल’ उम्मेद्वार किरण पौडेललाई उठायो । अन्तिम समयमा ओलीले निर्णय बदल्नुको कारण हो प्रकाशमान सिंहको फोन आग्रह । सिंहले ओलीलाई मिश्रलाई समर्थन नगर्न, आफ्नै उम्मेद्वार उठाउन आग्रह गरेका थिए ।

सिंहको अनुमान सही निस्कियो । एमालेले मिश्रलाई समर्थन गरिदिएको भए सिंहको हार निश्चित थियो । यही उपकारका लागि ओलीलाई कृतज्ञता व्यक्त गर्न सिंह बालकोट गएका थिए । तर, ओली र सिंहबीच देशको राजनीतिक परिस्थितिबारे विचार विमर्शसमेत भयो ।

त्यही क्रममा ओलीले सिंहलाई टालाटुली बटुली, पुतलीजस्तो सरकार बनाउन लाग्नुको साटो यदि कांग्रेस सकारात्मक हुन्छ भने ‘कांग्रेस– एमाले कै संयुक्त सरकार बनाऔं, यसबारे देउवाजीको सोच के कस्तो हुन्छ, बुझ्न’ आग्रह गरेका थिए ।

ओलीको यो प्रस्तावले पहिलो दल भएर पनि एमालेमा निरासा छाएको प्रष्ट हुन्छ । एमाले गत चुनावमा भन्दा प्रत्यक्षतर्फ करिब आधा घटेको छ ।

समानुपातिकतर्फको भोट पनि खासै उत्साहजनक हैन । करिब ६.५ प्रतिशतले कम भएको छ । ओली निकट स्रोतका अनुसार दुईवटा कारणले उनले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् ।

पहिलो– संघमा मात्रै हैन, गठबन्धनको कारणले ७ वटै प्रदेशमा समेत एमाले प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने सम्भावना बढ्छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ‘एमालेसँगको तालमेल चुनावसँगै सकियो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर थप सहकार्यका लागि अनिच्छा व्यक्त गरेका छन्।

सत्तारुढ गठबन्धनले जसपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्तिलाई समेत समेट्यो भने संघ र ७ वटै प्रदेशमा एमाले प्रतिपक्षामा बस्नुपर्ने छ । यस्तो भएमा पार्टीको दीर्घकालीन भविष्यमा कस्तो असर पर्ला भनेर ओली चिन्तित छन् ।

संसदीय लोकतन्त्रको विश्वव्यापी प्रचलन र मूल्य-मान्यतालाई हेर्दा मुख्य दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउने गरिँदैन । भारतमा भाजपा र कांग्रेस, बेलायतमा लेबर र कन्जर्भेटिभ मिलेर सरकार बनाएको उदाहरण छैन ।

दोस्रो– बग्रेल्ती नयाँ दल र नयाँ-नयाँ राजनीतिक शक्ति र प्रवृतिको उदयको कारणले देशका कांग्रेस, कम्युनिस्ट मात्र हुने दुई ध्रुवीय शक्ति समीकरण र सन्तुलन बिग्रँदै गएको र यो प्रवृत्ति विस्तार हुँदै गएमा भविष्यमा एमाले र कांग्रेस दुवैलाई खतरा हुन सक्ने भन्दै ओलीले कांग्रेससँग संयुक्त सरकार बनाउने सन्देश दिएका हुन्।

तर, संसदीय लोकतन्त्रको विश्वव्यापी प्रचलन र मूल्य-मान्यतालाई हेर्दा मुख्य दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउने गरिँदैन । भारतमा भाजपा र कांग्रेस, बेलायतमा लेबर र कन्जर्भेटिभ मिलेर सरकार बनाएको उदाहरण छैन ।

नेपालमा भने २०४६ सालको जनान्दोलन र २०६२-२०६३ पछिको संक्रमणकाललाई व्यवस्थापन गर्न त्यस्तो संयुक्त सरकार बनेको उदाहरण छ । तर, त्यतिखेरको र अहिलेको स्थिति एउटै हैन । त्यतिखेर विशिष्ट प्रकारको राजनीतिक संक्रमणको अवस्था थियो भने अहिले नियमित निर्वाचनको परिणामपछिको अवस्था हो ।

मुख्य प्रतिस्पर्धी पार्टीले नै एक-आपसमा मिलेर सरकार बनाउने हो भने संसदीय लोकतन्त्रको सिद्धान्त ‘बहुमतको सरकार, अल्पमतको विपक्ष’ क्रियाशील हुन सक्दैन ।

संसदभित्र भएका दलको समर्थन हासिल गर्न सके एमालेले नेतृत्वकै दाबी गर्न पाउँछ । तर, ओलीको प्रस्तावले एमालेको मुड त्यतातिर नगएको संकेत गर्दछ । अनेकथरि दलसँग खुसामद गरेर ‘भ्यागुताको धार्नी’ पुर्‍याउनुभन्दा कांग्रेससँग मिल्यो भने टन्टै साफ भन्ने सोच ओलीमा पलाएको हुन सक्दछ ।

एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्त ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ ले समेत यो अवधारणालाई अस्वीकार गर्दछ । यति बुझ्दाबुझ्दै पनि कांग्रेससँग मिलेर संयुक्त सरकार बनाउने ओली प्रस्तावलाई विश्लेषकले एमाले आत्तिएको अर्थमा लिएका छन्।

संसदीय लोकतन्त्रको प्रतिपक्ष भनेको जहिले पनि सरकारका लागि पर्खने शक्ति हो । सत्तारुढ गठबबन्धनमा कुनै समस्या आए, भोली प्रतिपक्षले सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्रिशंकु संसद् भएको अवस्थामा दोस्रो ठूलो दलका हैसियतले सरकारको गठन र नेतृत्वको पहलकदमी लिने अधिकार एमालेलाई अहिले पनि छ । संसदभित्र भएका दलको समर्थन हासिल गर्न सके एमालेले नेतृत्वकै दाबी गर्न पाउँछ ।

तर, ओलीको प्रस्तावले एमालेको मुड त्यतातिर नगएको संकेत गर्दछ । अनेकथरि दलसँग खुसामद गरेर ‘भ्यागुताको धार्नी’ पुर्‍याउनुभन्दा कांग्रेससँग मिल्यो भने टन्टै साफ भन्ने सोच ओलीमा पलाएको हुन सक्दछ ।

ओलीको प्रस्तावमा कांग्रेस सभापति देउवाले भने खासै रुचि देखाएनन् । एमालेसँग सत्ता साझेदारी गरेर गठबन्धन दललाई चिढ्याउने र प्रमुख प्रतिस्पर्धीलाई नै बलियो बनाउने मुडमा कांग्रेस देखिन्न।

संसदीय लोकतन्त्रको विश्वव्यापी प्रचलन र सामान्य मूल्य-मान्यतालाई हेर्दा कांग्रेसले त्यस्तो रुचि नराख्नु स्वाभाविक पनि हो । संसदीय लोकतन्त्रको मान्यता र हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थालाई हेर्दा मुख्य दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउनु कहिँबाट पनि उचित देखिदैन ।

तर एमालेमा देखिएको पछिल्लो छट्पटी भने अचम्मलाग्दो छ । चुनावमा अहिलेजस्तो परिणाम आउने अधिकांशलाई अनुमान थियो । त्यसलाई रोक्न भने ओलीले पहिले कुनै कदम चालेनन् । अथवा उनी आफ्नो बहुमत आउनेमा अति विस्वस्त भए ।

जसको परिणाम अहिलेको अवस्था आएको छ । ओली कहिले माओवादीलाई वाम एकताको प्रस्ताव पठाइरहेका छन् भने कहिले कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने चाहना व्यक्त गरिरहेका छन् । यसको अर्को अर्थ कतै पनि एमालेको सरकार नबन्ने अवस्थामा आफूमाथि आन्तरिक प्रहार नबढोस भन्ने पनि हुन सक्छ ।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप फिचर

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved