निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च फर्कने चाहना राखेपछि देखिएका दृष्य

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै आफूविरुद्धको महाअभियोग ‘निष्क्रिय’ बनेको निष्कर्षका साथ निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सर्वोच्च फर्कने तयारीमा थिए।

उनले बिहान ११ बजेदेखि नियमित काममा फर्कन थालेकाले आवश्यक तयारी गर्न भन्दै कामु मुख्य रजिस्ट्रार नारायण पन्थीलाई ‘निर्देशन’ दिए।

सोही अनुसार बिहान १० बजेर ४० मिनेटमा निवासबाट बाहिर निस्कन लागे। जबराको गाडी क्वाटरको गेटमा पुगेपछि जबरालाई उनकै सुरक्षाकर्मीले रोके । ‘‘माथिको आदेश छ।

बाहिरै निस्कन नदिनु भनिएको छ। हामीले त आदेश मान्ने न हो। हजुर बाहिर निस्कन मिल्दैन,’’ जबराको सुरक्षामा रहेको प्रहरी टोलीका प्रमुखले जबरलाई सुनाए। जबरा निस्कने गेटैमा बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ भइसकेका थिए।

त्यसयता उनी सरकारी निवासभित्रै थुनिए । सरकारकै आदेशमा। सर्वोच्च जान नपाएपछि जबराले सरकारले गैर कानुनी रूपमा ‘नजरबन्द’ मा राखेको भन्दै संचार माध्यमलाई प्रतिक्रिया दिए।

यो घटनाले आइतबार सबैतिर तिब्र प्रतिक्रिया देखिए । विज्ञका पनि फरक-फरक भनाई सार्वजनिक भए । हिँडडुल गर्ने अधिकार व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भएको र त्यसलाई खोस्ने अधिकार सरकारलाई नभएको संविधानविद् डा विपिन अधिकारी बताउँछन्।

‘‘सरकारले सामान्यभन्दा बढी सुरक्षा प्रयोग गर्‍यो भने त्यसको अर्थ हुन्छ, उहाँको मुभमेन्टलाई नियन्त्रण । जुन संवैधानिक होइन। उहाँ प्रधानन्यायाधीशकाे हैसियतमा नभए पनि सामान्य नागरिकको रूपमा पनि चाहेको ठाउँमा हिँडडुल गर्न पाउने अधिकार छ।” अधिकारी भन्छन् ।

संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा २३ मा (३) बदनियत पूर्वक कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्दमा राख्न नहुने भनिएको छ। यदि ‘बन्धक बनाइएमा कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने’ भनिएको छ। ‘मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निवारक नजरबन्दमा राखिने छैन’ संविधानले भनेको छ।

विधिको शासनमा ‘रुल अफ ल’ सबैले मान्नुपर्नेमा सरकारले गैरकानुनी तबरबाट बल प्रयोग गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई बन्धक बनाएको सर्वोच्च अदालतबाट हालै अवकाश प्राप्त न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको तर्क छ।

कानुनी रूपमा दोषी ठहर गरेर अदालत जान रोक्न नसकेपछि सत्ताको दुरुपयोग गरेर रोक्नु अराजक भएको उनी बताउँछन्।

“महाअभियोग पारित गरेको भए जबरा अदालत फर्कन पाउनुहुने थिएनन् अयोग्य हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँमाथि लगाइएको महाअभियोग पारित गर्न पनि सकेनन्। र संसद्को म्याद पनि सकियो,’’ केसी भन्छन्, ‘‘यसकारण उहाँमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव र सिफारिस समितिको प्रतिवेदन निष्क्रिय भयो।”  दिँदैमा उनले आफूविरुद्धका मुद्दामा दोषी देखाएर जेलै हालिहाल्छन् कि भनेर डराउनुपर्ने चाहिँ म देख्दिन।’’ सरकारको यस्तो हर्कतका कारण जबरा निर्दोष देखिएको र अदालत फर्कने बाटो खुला छ भन्ने सन्देश दिएको दिएको केसीको तर्क छ।

निलम्बन फुकुवाको पत्र लिएर सर्वोच्च जान सक्ने

संसद्को पाँच वर्षे कार्यकाल अन्त्य भइसकेकाले सबै प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुने र महाभियोग पनि निष्क्रिय भइसकेको संविधानविद् डा. अधिकारी बताउँछन्।

चालु संसदले महाभियोगको प्रस्तावमाथि टुङ्गो लगाउन नसकेकाले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा कार्यालय फर्कने बाटो खुलेको उनी बताउँछन्।

तर जबरा अदालत जाँदा संसदबाट आएको निलम्बनको फुकुवा चिठ्ठी लिएर जानुपर्ने डा. अधिकारी बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘‘जसरी संसद्को पत्रले उहाँ निलम्बनमा परेको सूचना सर्वोच्च प्रशासनले पायो। त्यसैगरी फुकुवा भएको पत्र पनि पाउनुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा सभामुखले निलम्बन फुकुवाको पत्र दिनुहुन्छ भन्ने लाग्दैन।’’

सर्वोच्चमा पनि बार र सरकारको अवरोध

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाउन सरकारले नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। आइतबार दिनभर सर्वोच्च परिसरमा बाक्लो सुरक्षा तैनाथ थियो। उनलाई रोक्न भन्दै नेपाल बार र सर्वोच्च बारका कानुन व्यवसायी सर्वोच्च अदालतमा भेला भएका थिए।

शनिबार अबेर राति महाभियोग सिफारिस समितिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै गर्दा जबराले भने आफू नियमित काममा फर्कने सूचना सर्वोच्च प्रशासनलाई पठाएका थिए।

अहिले जबराको सुरक्षार्थ खटिएका निजी सुरक्षा अधिकृत फिर्ता बोलाइएको छ। स्कर्टिङमा खटिने प्रहरी टोलीलाई पनि प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल बोलाइएको छ।

औपचारिक समारोहमा प्रयोग हुने ‘भीभीआईपी’ कार र पछुवाका रूपमा प्रयोग हुने जीप पनि खोसिएको छ। गृह मन्त्रालयका अधिकारीले भने निलम्बित भइसकेकाले सुविधा नपाएको दाबी गरेका छन्।

जबराले आफूलाई सर्वोच्च छिर्न नदिने योजना बनाएर सरकारले यस्तो काम गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘‘सर्वोच्चको ढोकामा र म बस्ने क्वाटरको ढोकामा प्रहरी राखेर प्रधानन्यायाधीशलाई बाहिर निस्कनै नदिने योजना बनाएर सरकारले अराजकता प्रदर्शन गर्यो‍। राज्य लगेपछि प्रधानन्यायाधीशकाे के लाग्दो रहेछ ?’’