महाभियोग सिफारिस समितिले सभामुखलाई बुझायो प्रतिवेदन, महाभियोग लगाउनुपर्ने यस्ता छन् ९ कारण

काठमाडौं । महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरारालाई महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार र कारणसहितको प्रतिवेदन सभामुखसमक्ष बुझाएको छ । नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (३) र (४) एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १६२ बमोजिम गठित ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समितिले शनिबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

साउन २२ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा मा० देवप्रसाद गुरुङ्गले नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ बमोजिम प्रस्तुत गरेको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावमाथिको छलफल भएको थियो भने सोही दिन उक्त महाभियोगको प्रस्तावलाई नियमावलीको नियम १६२ बमोजिम गठित महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइएको थियो ।

यसअघि सो प्रतिवेदनलाई सिफारिस समितिले बहुमतको आधारमा पारित गरेको थियो । प्रतिवेदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले ८ बुँदे फरक मत राखेको छ ।

प्रतिवेदनमा केही विषयमा थप अध्ययन, अनुसन्धान अझै गर्नु पर्ने देखिएको तर यस संसद्मा पर्याप्त समय अभाव भएकोले संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजिम अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने सुझाव समेत दिइएको छ ।

यी हुन् जबरालाई महाभियोग लगाउनुपर्ने भन्दै उल्लेख गरिएका ९ कारण

१ वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी रञ्जन कृष्ण कोइराला भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय घटाइ कानुनको गम्भीर रूपमा उल्लंघन गरेको ।

२ संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दालाई सुनुवाइ प्रक्रियामा नलगी न्यायाधीशले पालना गर्नु पर्ने आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको ।

३ संसद् विघटन सम्बन्धी मुद्दामा संलग्न पाँचै जना न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइदिनु भनी निजले समिति बयानका क्रममा भनेको देखिदा न्यायापालीकाले स्वतन्त्रतापूर्वक गर्नुपर्ने काम नगरी कार्यकारी मानिससँग सल्लाह गर्ने गरेको पुष्टि भई निष्पक्ष रुपमा कार्य सम्पादन गर्ने कार्य क्षमताको अभाव देखिएको ।

४ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम सर्वोच्च अदालत निर्माण सम्बन्धी ठेकामा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान नगरी कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको।

५ संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी बैठकमा निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेको

६ . कानुन व्यवसायी पक्ष लगायतका न्यायका उपभोक्ताले अदालत प्रति विश्वास हुन नसक्ने वातावरण न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको ।

७ कृष्णमानविरुद्ध हंसमान सिंहको मुद्दा प्रेरणा शाहको मुद्दा, वीरगञ्जको सार्वजनिक पोखरी सम्बन्धी, क्यासीनोको सञ्चालन तथा राजश्व सम्बन्धी मुद्दा, एनसेलको कर छलीको मुद्दा लगायतमा कानुनको व्याख्यामा गम्भीर त्रुटि गरेको देखिएको ।

८. निज प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुनु पूर्व भएको संसदीय सुनुवाइमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसि जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको

९. न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी लिने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिमको कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको