कर्णाली सरकारले सिञ्जा सभ्यतासम्बन्धी विधेयकको स्वामित्व नलिने

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिमा दर्ता भएको सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक–२०७८ को स्वामित्व नलिने जनाएको छ । जुम्लाबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित नेकपा माओवादीका सांसद नरेश भण्डारीले २०७८ असोज १० गते सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक–२०७८ प्रदेशसभामा दर्ता गरेका थिए ।

प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिमा विचाराधीन रहेको उक्त विधेयकमा देशको मूल सभ्यतासँग भाषाको उद्गमस्थलका रूपमा रहेको सिञ्जा क्षेत्रको संरक्षण तथा विकासका लागि आवश्यक भएको भन्दै विधेयकले खस संस्कृतिको संरक्षण, प्रचार–प्रसारमा कोसेढुंगा साबित हुने बताइएको थियो । समितिले विधेयकका बारेमा सरकारसँग मागेको धारणाको जवाफ दिँदै स्वामित्व लिन नसकिने बताएको छ । विधेयकप्रति लिखित धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारले खर्चिलो हुने देखिएपछि हाललाई अगाडि बढाउन नसकिने बताएको छ ।

प्रदेश सरकारले नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा प्रशासनिक खर्च मात्रै वार्षिक ३० करोडभन्दा बढी हुने खालको छुट्टै विधेयक आवश्यक नरहेको जनाएको छ ।

गैरसरकारी विधेयकका रूपमा दर्ता भएको उक्त विधेयकमा सिञ्जा सभ्यता क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक महत्त्वका मठ–मन्दिर, थान, ताल, सरोवर, गुफा र अन्य तीर्थस्थलहरूको पहिचान, खोजी तथा अनुसन्धान गर्ने, सिञ्जा सभ्यता क्षेत्रको वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।