सम्पादकीय

गठबन्धनको राजनीति : ‘भागशान्ति जय नेपाल’ले लोकतन्त्र नै जोखिममा पार्न सक्छ

हामीले अबलम्बन गरेको व्यवस्था दलीय हो । दलीय व्यवस्थामा दलहरू नै बदनाम हुने, लोकतन्त्रलाई संकुचन गरी सेन्डिकेट चलाउने, दलहरु साना ठूला सटरवालाजस्तो हुने हो भने मतदाता स्वतन्त्र उम्मेद्वारतिर लाग्नुको विकल्प रहन्न। यो बाध्यता मूल प्रवृतिको रूपमा विकसित भएमा संविधान र संवैधानिक लोकतन्त्र कहाँ पुग्ला ?

नेपाल भ्युज

गठबन्धनको राजनीति : ‘भागशान्ति जय नेपाल’ले लोकतन्त्र नै जोखिममा पार्न सक्छ

काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गते संघीय प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाहरूको निर्वाचन घोषणा भएसँगै राजनीतिक दलहरू निर्वाचनको सम्भावित गणित गणना गर्नतिर लागेका छन। सबैजसो दल र तिनका शीर्ष नेताहरू निर्वाचनमा कसरी र के कस्ता समीकरण बनाउने, आफ्नो जितलाई सकेसम्म सुनिश्चित गर्ने र हैसियत अनुसार जसोतसो पार्टीको पोल्टामा केही सीट पार्ने भन्ने धाउन्नमा लागेका छन् । सबैजसो दल कुनै न कुनै प्रकारको गठबन्धन गर्नु पर्ने दबाबमा देखिन्छन्। गठबन्धनबिनै पार्टीको चुनावी अस्तित्व रक्षा गर्ने सकिने आत्मविश्वास अधिकांश दलले गुमाएका छन्।

लोकतन्त्रका आफ्नै निश्चित मूल्यमान्यता छन् । लोकतन्त्र एक विश्वव्यापी भावना हो, जसले सार्वभौम नागरिकको स्वतन्त्र छनोटका लागि विकल्प र अवसर विस्तार हुनु पर्ने धारणा राख्दछ। लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू हार्नु जित्नु मुख्य कुरा हैन । हारजित एक अनन्त प्रक्रिया हो, जो प्राकृतिक नियमद्वारा नै निसृत छ ।

एकपटक हारेको दलले अर्को पटक जित्न सक्दछ । जितेकोले हार्न सक्दछ । लोकतन्त्रमा साना वा ठूला दल भन्ने कुनै स्थायी वर्गीकरण हुँदैन । साना दल ठूला हुन सक्दछन् । ठूला दल साना हुन सक्दछन् । पुराना दल समाप्त हुन सक्दछन् । नयाँ दल जन्मिन सक्दछन् । दलहरूले हारिन्छ वा जितिन्छ, अस्तित्व रक्षा हुन्छ वा हुँदैन भन्ने मनोवैज्ञानिक भयका कारणले मात्रै चुनावी रणनीति बनाउने, गठबन्धनमा घुस्रेर अस्तित्व रक्षा गर्ने हो भने लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र विश्वभावना संकुचन हुँदै जानेछ ।

यथार्थमा राजनीतिक दल निश्चित लक्ष्य, उद्देश्यसहितका मिसन हुनुपर्ने हो । निश्चित विचार, सिद्धान्त र एजेण्डाका सम्वाहक तथा दृढ पैरवीकर्ता हुनु पर्ने हो । यदि, कुनै दलसँग निश्चित लक्ष्य, उद्देश्य छ, मिसन र भिजन छ, निश्चित विचार, लक्ष्य र उद्देश्य छ भने त्यस्ता दलहरूले आफ्नो चुनावी अस्तित्वको चिन्ता गरिरहन आवश्यक हुँदैन । कुनै चुनावमा ती हार्लान, जित्लान तर त्यसको अस्तित्व र पहिचानको भिन्नै छवि स्थापित भएको हुन्छ।

छिमेकी देश भारतमा एक गतिलो उदाहरण छ, दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल नेतृत्वको आम आदमी पार्टीको । सन् २०१२ मा यो दलको विधिवत स्थापना भएको १० वर्ष मात्रै हुँदैछ । तर, यति छोटो अवधिमा यो दलले दिल्ली र पञ्जाब गरी दुई प्रदेशमा सरकार गठन गरेको मात्रै छैन, अन्य प्रदेशमा पनि तीव्र विस्तार भइरहेको छ ।

विशेषतः हरियाणा, हिमाञ्चल, गुजरात, गोवा र मध्यप्रदेशमा यो दल भित्रभित्रै व्यापकरूपमा फैलिँदैछ । रमाइलो कुरा के छ भने– पुराना मुलधार भनिने दलहरू भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस, कम्युनिष्ट पार्टीहरू, समाजवादी पार्टी, भाजपाजस्ता दलहरूसँग कुनै गठबन्धन गर्नु परेको छैन । यसको अर्थ यो हैन कि यो दलले एक्लै सबै ठाउँमा उम्मेद्वारी दिए जति जितेको छ । यो दल विभिन्न निर्वाचनमा बारम्बार हारेको छ । तथापि आफ्नो भिन्नै अस्तित्व र पहिचान कायम गर्न सकेको छ । आफ्नो मौलिक अस्तित्व, पहिचान र छविकै कारणले गर्दा यो दल फैलदो छ ।

हामी कहाँ भने नयाँ, वैकल्पिक र फरक मुद्दा बोकेर हिँडेका दलले पनि आफ्नो भिन्नै मौलिक अस्तित्व, पहिचान र छवि निर्माण गर्ने आत्मविश्वास गुमाएका छन् । त्यस्तो दाबी गर्ने दलहरू पनि पुरानै दलहरूको गठबन्धनभित्र घुस्रेर २–४ सिट हात पार्ने प्रयत्नमा देखिन्छन् । जसका विरुद्ध लड्न, जुन शक्तिका विरुद्ध जुध्न र जुन प्रवृतिलाई पराजित गर्न भनेर दल बनेका हुन्, चुनावमा भने तिनैको शरणमा परेर कुनै निर्णायक संघर्ष हुने र प्रवृतिगत बदलाव आउने अपेक्षा गर्न सकिन्न ।

लोकतन्त्रमा चुनाव औपचारिक हैन, सार्वभौम छनोटको अवसर हो । चुनाव अगाडि नै यस्तो भए यस्तो हुन्छ भनेर गरिने अड्कल, अनुमान र सोहीबमोजिम निर्माण गरिने गठबन्धन र समीकरणले लोकतन्त्रको सार्वभौम छनोटको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउँछ । लोकतन्त्रमा दल र तिन्का नेताहरू सर्वथा मतदाताले छनोट गर्न वा नगर्न सक्ने भयबीच हुनुपर्दछ । तब मात्र नागरिकले दल र नेताहरूमाथि दंड र पुरस्कार दिने सिद्धान्त क्रियाशील हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा मतदाता अंकगणित हैनन, सार्वभौम निर्णयकर्ता हुन्। जुनसुकै पार्टी र उम्मेद्वारलाई उनीहरूले हराउन, जिताउन सक्दछन् भन्ने भावना क्रियाशील भयो भने मात्र मतदाता सार्वभौम भएको मान्न सकिन्छ । नागरिक दंड र पुरस्कारको निर्णायक क्रियान्यवन गर्ने न्यायाधीश हुन भन्ने पुष्टि हुन्छ । अन्यथा लोकतन्त्र कमजोर हुँदै जान र मर्न सक्दछ । औपचारिक प्रक्रिया दोहोरिनुले मात्र लोकतन्त्र जिवन्त रहन सक्दैन, त्यसका लागि लोकतन्त्रका मर्म र भावना व्यवहारमै क्रियाशील हुनुपर्दछ ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि गठबन्धन संसदीय लोकतन्त्रको एक व्यवहारिक सत्य हो । तर, कुनै दलले अर्को कुनै दलसँग गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने निश्चित नैतिक आधार र राजनीतिक मापदण्ड हुनुपर्दछ । भोटको कुनै छोइछिटो हुँदैन, जो सुकैसँग मिल्दा हुन्छ भन्ने सोच अवसरवाद हो । त्यसो भए अरु बेलाचाहिँ किन फरक दल हुनुपर्‍यो ? किन एकअर्काको विरोध, झगडा र टसल गर्नु पर्यो ? अरु बेला एक अर्कालाई गाली गरी बस्ने चुनावमा गठबन्धनका नाममा एक हुने र ‘भागशान्ति जय नेपाल’ गर्ने प्रचलन कुनै पनि अर्थमा राम्रो हैन ।

यसप्रकारका गठबन्धनले राजनीतिक प्रवृतिहरूको मौलिक विकासक्रममा बाधा सिर्जना गर्छन् । मानौं कि, राप्रपा र माओवादीको गठबन्धन भयो, त्यो गठबन्धनले पाएको भोट कस्ले पाएको मान्ने ? राजतन्त्रवादीले कि गणतन्त्रवादीले ? मानौं एमाले र लोसपाको गठबन्धन भयो, त्यसले पाएको भोट संघीयता र पहिचान पक्षधरको मान्नुपर्ने हो कि त्यस्ता मुद्दाका विरोधीहरूको ? अहिले कांग्रेस र माओवादी केन्द्र गठबन्धनका निर्णायक शक्तिजस्तो देखिन्छन, त्यो गठबन्धनले पाउने भोट वामपन्थीको हुन्छ कि उदारवादीको ?

विचार, सिद्धान्त र एजेन्डाको युग समाप्त भइसक्यो, अबको संघर्ष संगठनात्मक अस्तित्व र राजकीय अवसरका लागि मात्र भन्ने हो भने भन्नु केही बाँकी रहँदैन । अन्यथा विजातीय दलहरू मिलेर गठबन्धन बनाउनु लोकतन्त्रका लागि कुनै शुभसंकेत हैन । एकै प्रकारका विचार, एजेन्डा भएका दलबीच गठबन्धन हुनुलाई अस्वभाविक मान्न सकिन्न ।

राजनीतिक दलहरूको संख्या धेरै बनाएर लोकतन्त्र बलियो हुने हैन । चुनावमा गठबन्धनको च्याँखे थापेर दुईचार सीट हात पार्ने उद्देश्यले दलहरूको संख्या बढाउनु पनि जरुरी छैन । लोकतन्त्रमा वैचारिक तथा प्रवृतिगत आधारमा दलहरू बन्नु पर्दछ । ती दलहरू आ-आफ्नो ठाउँमा बलियो हुनुपर्दछ । अनि त्यस्ता दलहरू बीचको स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र रचनात्मक सहकार्यले लोकतन्त्र बलियो हुन्छ ।

हाम्रा स्थापित दल र नेताहरू मतदाता र नयाँ पुस्ताको आकांक्षाबाट झनपछि झन टाढा हुँदै गएका छन। त्यसको मुख्य कारण राजनीति परिणाममुखी, स्वच्छ र पारदर्शी हुन नसक्नु हो । जनता र मतदातासंग नजिकिनु पर्ने दलहरू झनझन् टाढा हुँदै जाँदा एक प्रकारको ‘भ्याकुम’ सिर्जना हुन्छ जुन लोकतन्त्रका लागि जोखिमको घन्टी हो ।

दलहरूप्रतिको अविश्वासले स्वतन्त्र उम्मेद्वारप्रतिको आकर्षण बढेको हो । त्यस अघि ‘अन्डरकरेन्ट’ यो प्रवृत्ति गत स्थानीय चुनावबाट जबर्जस्त सतहमा आएको छ । बालेन शाह र हर्क साम्पाङ त्यसका प्रतिक बनेका छन् । मतदाताको मन भाँडियो भने राज्यमा हालीमुहाली, पैसा र दलीय संगठन सञ्जालले वर्चश्वशाली हुँ भन्ने उम्मेद्वारको पनि केही नलाग्ने रहेछ भन्ने राम्रै पुष्टि भएको छ ।

तर, स्वतन्त्र उम्मेद्वारी हाम्रो संवैधानिक मान्यता र पद्धतिको मूल स्तम्भ हैन । हामीले अबलम्बन गरेको व्यवस्था दलीय हो । दलीय व्यवस्थामा दलहरू नै बदनाम हुने, लोकतन्त्रलाई संकुचन गरी सेन्डिकेट चलाउने, दलहरू साना ठूला सटरवालाजस्तो हुने हो भने मतदाता स्वतन्त्र उम्मेद्वारतिर लाग्नुको विकल्प रहन्न। यो बाध्यता मूल प्रवृतिको रूपमा विकसित भएमा संविधान र संवैधानिक लोकतन्त्र कहाँ पुग्ला ?

यो यथार्थलाई समयमै आत्मसात गरी दलहरू नसुध्रिने हो भने विद्यमान संविधान र प्रणालीलाई नै संकटमा नपार्ला भन्न सकिन्न।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

थप समाचार

लोकप्रिय (यो साता)

Copyright © 2022 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved