स्वास्थ्यबारे दलका घोषणापत्र, पुरानै नारा जस्ताको तस्तै

काठमाडौं। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले प्रकाशन गरेका घोषणापत्रमा पुरानै प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइएको छ। सबैजसो राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र र स्वास्थ्य बीमालाई प्राथमिकता दिएका छन्।

सबैको नारा स्वास्थ्य बीमा

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले आफ्नो घोषणापत्रमा स्वास्थ्य बीमालाई मुख्य प्राथमिकता दिएका छन्।

कांग्रेसको नारा नै छ, ‘सबैलाई स्वास्थ्य बीमा, सबल स्वास्थ्य प्रणाली, जनस्वास्थ्यमा लगानी।’ उसले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। ६५ वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिक, जेष्ठ, विपन्न, दलित, एकल महिला र अपांगतासहितका व्यक्तिको निःशुल्क बीमा गरि पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहलाई पूर्ण बिमित पालिका घोषणा गर्ने काँग्रेसले प्रतिबद्धता गरेको छ।

एमालेले पनि प्रत्येक नागरिकको अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै उसले पनि ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न, दलित, एकल महिला र अपांगतासहितका व्यक्तिको स्वास्थ्य बीमा निःशुल्क गर्ने आश्वासन दिएको छ।

जनता समाजवादी पार्टीले पनि पाँच वर्षभित्र सबैस्तरका पालिकाहरूका नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्ने वाचा गरेको छ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पनि स्वास्थ्य बीमा सहज र सुलभ बनाउने वाचा गरेको छ।

स्वास्थ्य बीमा नयाँ नारा भने होइन। पाँच वर्षअघिको चुनावमा पनि दलहरूले यही प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर अहिलेसम्म जम्मा ५४ लाख नागरिकले मात्र स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् भने सात सय ४५ ओटा स्थानीय तहसम्म बीमा कार्यक्रम पुगेको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन।  बेलाबखत स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अस्पतालहरूलाई समयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा बिबादमा परिरहेको हुन्छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा.कृष्ण पौडेल पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सोचे जति प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गर्छन्। बीमाबाट उठेको रकम भन्दा दुई गुणा बढि रकम सरकारको खर्च भइरहेको उनी बताउँछन्।

सबैको नारा आधारभूत स्वास्थ्य

राजनीतिक दलहरूले छुटाउन नबिर्सेको अर्को नारा आधारभुत स्वास्थ्य सेवाको हो। आधारभुत स्वास्थ्यका विभिन्न पाटोलाई दलहरूले आफ्नै तरिकाले घोषणापत्रमा समेटेका छन्।

काँग्रेसले नसर्ने रोगको वर्षमा एकपटक निःशुल्क परीक्षण गर्ने आश्वासन दिएको छ। त्यस्तै हाल स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि वार्षिक बजेटको ८ दशमलव १५ प्रतिशत छुट्याइने गरेकोमा बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याउने कबुल गरेको छ। उसले सुत्केरी महिलाको भत्ता बढाएर पाँच हजार पुर्‍याउने समेत वाचा गरेको छ।

एमालेले हरेक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल, वडामा स्वास्थ्य चौकी, महामारी, विपद् र अन्य स्वास्थ्य जोखिमको व्यवस्थापन, गम्भीर रोगको पूर्ण परीक्षण तथा गर्भवती र शिशुस्याहार कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने कबुल गरेको छ।

एकीकृत समाजवादीले अझ एक कदम अघि बढेर जटिल खालका शल्यक्रिया बाहेकका स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्ने वाचा गरेको छ।

जनता समाजवादी पार्टीले पनि हरेक गाउँपालिकाका केन्द्रमा कम्तिमा विशेषज्ञ सेवासहितको एउटा स्वास्थ्य संस्था र प्रत्येक स्थानीय तहमा वर्थिङ सेन्टर स्थापना गर्ने नारा अघि सारेको छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हरेक स्थानीय तहमा कम्तिमा एक सुलभ औषधी पसल खोल्ने कबुल गरेको छ।

विवकेशील साझा पार्टीले अनाथ, असहाय बालबालिका तथा नागरिकलाई निःशुल्क आवास सहित पूर्ण रेखदेखको व्यवस्था मिलाउने वाचा गरेको छ।

भन्ने कुरा हुन्ः डा. वन्त

घोषणा पत्रमा जेजस्तो वाचा गरे पनि ती भन्ने कुरामात्र भएको टिप्पणी छ जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तको। संविधानमा लेखेर पनि पूरा हुन नसकेका स्वास्थ्य समस्या कुनै पनि दलले एजेण्डा बनाउदैमा पुरा नहुने उनले तर्क गरे।

उनी भन्छन्, “यी सब चीजहरू कागजमा लेखिने कुरा हुन् किनभने यो पहिलोपटक होइन। संविधानमा लेखिएको कुरा त केहि पुरा भइरहेको छैन् भने स्थानीय निर्वाचनको बेला लेखिएका घोषणापत्रको अर्थ कति होला ?”

डा. वन्तको प्रश्न छ– “संविधानमै सबैलाई आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क भनेर लेख्दा पुरा भएको छैन। के संविधान भन्दा घोषणापत्र माथि छ?”